देशातील पेन्शनर्स अर्थात निवृत्ती वेतनधारक यांच्या लाभासाठी केंद्र शासनाच्या पेंशन ॲण्ड पेंशनर्स वेल्फेअर या विभागाने सुरू केलेल्या काही योजना व उपक्रम यांची माहिती या लेखात दिली आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत पत्र सूचना कार्यालयाच्या विशेष लेख विभागाने लेखाच्या स्वरुपात दिलेली ही माहिती केवळ पेन्शनर्स नव्हे तर त्यांचे कुटुंबीय, संस्था आणि निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील सर्व कर्मचाऱ्यांनाही उपयुक्त ठरेल.
केंद्र सरकारच्या कर्मचारी, सार्वजनिक गाऱ्हाणी व निवृत्ती वेतन या कामासाठी एक विशेष विभाग वर्ष 1985 पासून कार्यरत आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती लाभासंबंधी धोरणे ठरविणे व त्यातील लाभाबाबत समन्वय घडवून आणणे ही कामे या विभागातर्फे केली जातात. आज निवृत्तीधारकांची संख्या 31 मार्च 2014 रोजी 55 लाखापेक्षा जास्त आहे. ती कर्मचाऱ्यांच्या एकूण संख्येपेक्षा जास्त आहे. या विभागाने अलिकडेच काही नवे उपक्रम निवृत्ती वेतनधानकांसाठी सुरू केले. तसेच पुढील काही वर्षात निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकरिता निवृत्तीची मानसिक व अन्य तयारी कशी करावी यासाठी काही कार्यशाळा घेऊन मार्गदर्शन केले जाते. याशिवाय निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे अनुभव, ज्ञान, कौशल्य आदी गुणांचाही वापर केला जावा यासाठीही काही योजना आहेत. त्यांची माहिती पुढीलप्रमाणे :
आधार कार्डाच्या आधारावर डिजिटल स्वरुपातील हयातीचा दाखला
निवृत्ती वेतनधारकांसाठी एक भेट सर्व निवृत्त वेतनधारकांना दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ते हयात असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. यावर्षी पंतप्रधानांनी 10 नोव्हेंबर 2014 रोजी निवृत्ती वेतनधानकांकरिता विशेष योजना सुरू केली आहे.
‘आधार बेस्ड लाईफ सर्टिफिकेट ऑथिंटिकेशन सिस्टिम फॉर पेन्शनर्स’ असे या कार्यपद्धतीचे नांव आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ या स्वप्नपूर्तीकडे नेणारे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान विभागाने आवश्यक ते तंत्रज्ञान पुरविले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या वापरामुळे पेन्शनरांचा आधार कार्ड नंबर आणि त्यांच्या देहाविषयी तपशील म्हणजे हाताचे ठसे, देहावरील ओळख पटविण्याचा खूणा इ. माहितीची नोंद केली जाते. शारीरिक माहितीची नोंद करणारी विशेष सोय या सॉफ्टवेअरमध्ये करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या ज्या पेन्शनरांना या सुविधेचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी त्यांची नोंदणी ‘जीवन प्रमाण’ या अर्जावर करणे आवश्यक आहे. डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी https://jeevanpramaan.gov.in/ या वेबसाईटवर संपर्क करावा. त्यांच्या पेन्शन वितरणाच्या अर्जावर डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेटची माहिती नोंदण्यासाठी याच वेबसाईटचा उपयोग करावा. आतापर्यंत 17,000 हून अधिक निवृत्ती वेतनधारकांनी त्यांचे हयातीचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन सादर केली आहेत.
केंद्र सरकारच्या नागरी कार्यालयातून दरवर्षी सुमारे 40 हजार कर्मचारी निवृत्ती होतात. रेल्वे, सेनादले, टपाल व दूरसंचार या विभागांची निवृत्तींची संख्या हिशेबात घेतली तर दरवर्षी सुमारे 2 लाख कर्मचारी, अधिकारी निवृत्त होतात. पण सेवा निवृत्ती म्हणजे कार्य निवृत्ती नव्हे. आता भारतातील सरासरी आयुष्यमान 69.2 वर्षे असे वाढले आहे. निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य, आणखी 10-15 वर्षे चांगल्या स्थितीत असते. तसेच त्यांच्यात परिपक्वता, अनुभव, स्थैर्य असे चांगले गुणही असतात. त्यांचा वापर देशातील स्वयंसेवी किंवा इतर काही संघटनांना करता येतो. अशा संस्थांना, अशा अनुभवी परिपक्वता, दूरदृष्टी असलेल्या व्यक्तींची गरज असते. ती निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहज भागवता येणे शक्य आहे.
याशिवाय काही मंत्रालये निवृत्तीधारकांच्या गटाकडून विकास योजनांचे मूल्यमापन करणे, पुन्हा लेखापरीक्षण करून घेणे अशी कामे करून घेण्याची शक्यता अजमावून पहात आहे. या उपक्रमाला 'संकल्प' असे नांव दिले असून त्यासाठी याच नावाने एक वेब पोर्टल आणि http://pensionersportal.gov.in/sankalp ही वेबसाईट आहे. स्वारस्य असणाऱ्या व्यक्ती, संघटना, एनजीओ यांना तेथे नोंदणी करता येईल. तामिळनाडू राज्यातील काही निवृत्त वेतनधारकांनी तेथील अरविंद आय केयर हॉस्पिटलसोबत काम सुरू केले आहे व डोळ्यांची काळजी व आजार याबाबत गरजूंना मार्गदर्शन केले जाते.
बरेच निवृत्ती वेतनधारक ‘टीच इंडिया’ अर्थात भारतातील गरीब गरजू विद्यार्थ्यांना शिकविण्याच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. तामिळनाडूमधील ‘प्रथम’ या नावाच्या संघटनेने तेथील निवृत्त वेतनधारकाला सामील करून तेथे शिक्षण प्रसाराचे काम जोरात सुरू केले आहे. तीन निवृत्त व्यक्तींना ‘मास्टर ट्रेनर्स’ अर्थात प्रभावी प्रशिक्षक म्हणून सन्मानित करण्यात आले. लखनौ या उत्तर प्रदेशाच्या राजधानीतही साक्षरता कार्यक्रमात तेथील 118 निवृत्त झालेल्या व्यक्ती सहभागी झाल्या आहेत. ग्लोबल ड्रिम्स ही एनजीओ त्यांच्या कौशल्याचा उपयोग समाजासाठी करून घेत आहे. हे पेन्शनर तेथील निरक्षरांना लिहायला, वाचायला शिकवतात.
निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील कर्मचाऱ्यांच्या मनोवृत्तीत बदल करणे आवश्यक असते. यासाठी निवृत्ती वेतनधारकांच्या विभागातर्फे पूर्वनिवृत्ती समुपदेशन कार्यशाळांचे आयोजन केले जाते. ज्यांना निवृत्त होण्यास एक ते दिड वर्ष शिल्लक आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना या कार्यशाळेत सहभागी केले जाते. त्यात पुढील विषयावर मार्गदर्शन केले जाते.
सध्याचे युग हे संगणकाचे व डिजिटायझेशन या कार्यपद्धतीचे आहे. म्हणून पेन्शन ऑनलाईन मंजूर व्हावे व त्याची प्रगती करावी यासाठी ‘भविष्य’ ही प्रणाली सुरू केली आहे. त्यात निवृत्तीवेतन मंजूरीपूर्वी करावयाची कृतीची सोय आहे. याद्वारे कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन सर्व संबंधित कार्यालये म्हणजे कार्यालयप्रमुख, लेखा कार्यालये, पेन्शन अधिकारी यांच्याद्वारे नियंत्रित केले जाते. ही प्रणाली निवृत्ती वेतन मिळण्याच्या एक वर्ष आधी सुरू करता येते त्यामुळे निवृत्ती वेतन मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर होऊन विलंब टाळता येईल. पेन्शनचे फॉर्मस ऑनलाईन मिळविता येतात व ते ऑनलाईन सादर करता येतात. पेन्शनरांची व्यक्तिगत माहिती, मोबाईल नंबर आदी माहितीही त्यात देता येते. त्यामुळे निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्याच्या अर्जाच्या प्रगतीची माहिती एसएमएस/ईमेलने कळविली जाते. प्रारंभी केंद्र सरकारच्या 25 मंत्रालयात/विभागात ही पथदर्शक स्वरुपात राबविली जात आहे.
- जिल्हा माहिती कार्यालय, नंदुरबार.
स्त्रोत : महान्यूज
अंतिम सुधारित : 6/19/2020
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. यासाठी कृषी विकासासाठ...
गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत...
सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबव...
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र...