सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण 2013

ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, निवास व सुरक्षा विषयक समस्यांची सोडवणूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या अनुषंगाने ज्येष्ठ नागरिकांना वृध्दापकाळामध्ये आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळण्यासाठी राज्य शासनाने जेष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले आहे.
या धोरणानुसार 65 वर्षाच्या वर वय असलेल्या सर्व व्यक्तींना वयस्कर व्यक्ती समजण्यात येईल. ही व्याख्या जात, वंश, पंथ, लिंग, शैक्षणिक किंवा आर्थिक दर्जा यापासून स्वतंत्र असेल.
या धोरणत मुख्यत: पुढील घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल.
• वयोवृध्दांकरीता समुपदेश केंद्राची योजना आखणे
वयोवृध्दांसाठी आर्थिक नियोजन, आरोग्याचे परिरक्षण व काळजी घेणे, ताणतणावास सक्षमपणे तोंड देणे.
• तयार होत असलेल्या सर्व गृहनिर्माणांमध्ये, वाणिज्य व इतर संकुले यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधांची तरतूद करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आखून देणे.
• खासगी तसेच अशसकीय वृध्दाश्रमांची नोंदणी, मुल्यांकन, संनियंत्रण व त्यांना सहाय्य यासाठी विनियामक सुविधा पुरविण्यात आल्याची राज्य शासन खात्री करेल. अशा वृध्दाश्रमांमधील वृध्द रहिवाशांचे आर्थिक, मानसिक व शारिरीक अशा प्रकारचे शोषण होण्यास प्रतिबंध करण्याचाही प्रयत्न करण्यात येईल.
• जेष्ठ नागरिकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येईल. जेणेकरुन त्यांचे वृध्दत्व उत्पादनक्षम व सकारात्मक बनेल.
• जी वृध्दाश्रमे राज्य शासनाने घालून दिलेल्या विविध मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करतील, अशा खाजगी क्षेत्रांतील वृध्दाश्रमांना शहरी व ग्रामीण भागात वृध्दाश्रम स्थापन करण्यामध्ये नियंत्रण नियमावलीत योग्य ती सुधारणा करुन खालील सवलती देण्याचा विचार शासन करेल.
अ) म्हाडा व सिडको सारख्या संस्थाकडून विविध ठिकाणी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत, अशा सर्व प्रकल्पात वृध्दांसाठी सोयी-सुविधा करणे.
ब) शासनाच्या निवासी संकुलात वृध्दाश्रम बांधण्याकरीता जागा उपलब्ध करावी.
क) विविध निवासी व अनिवासी संकुलात वृध्दाश्रम उभारता यावे याकरीता अतिरिक्त एफएसआय उपलब्ध करुन देण्यात यावा.
ड) नगर विकास विभागाकडून नवीन टाऊनशिप किंवा मोठ्या संकुलास परवानगी देताना वृध्दाश्रम स्थापन करणे सक्तीचे करावे. चटईक्षेत्र निर्देशकांच्या सवलतीची तरतूद करण्यासाठी, विविध अधिनियमामध्ये आवश्यक सुधारणा करेल.
• वृध्दांचे आरोग्य शिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करून, मुख्य प्रसारमाध्यमे व इतर कम्युनिकेशन यंत्रणांचा वापर करून त्यांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न करील.
• ज्येष्ठ नागरिकांना नियमितपणे आरोग्यविषयक व मानसिक समुपदेशन. खाजगी रुग्णालय व तज्ञांनाही त्यात सहभागी करुन घेण्यात येईल.
• संस्थांचे कामकाजाचे परिरक्षण एका त्रयस्थ संस्थेकडून करण्यात येईल. यासाठी विद्यापीठाचा व इतर संस्थेचा उपयोग करण्यात येईल.
• ज्या ज्येष्ठ नागरीकांची मुले व नातेवाईक देखभाल करीत नसल्यामुळे ज्येष्ठ नागरीकांना वृध्दाश्रमात रहावे लागते अशा पाल्यांच्या नावांची यादी (Defaulter List) जाहीर करुन त्या यादीला व्यापक प्रसिध्दी देण्यात येईल.
• देखभाल व विरंगुळा केंद्र (Day Care Centre) स्थापन करणे.
• ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी ‘वार्डन योजना’ परिणामकारकरित्या राबविण्यात येईल. त्यासाठी पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात समन्वय राखण्यात येईल. मुंबईत 70 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोलीसांनी सुरु केलेली मदत वाहिनी क्रमांक 103 व क्रमांक 1029 प्रमाणेच राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका स्तरावर अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
• ज्येष्ठ नागरिकांचा विविध स्तरातून होणारा छळ, पिळवणूक यापासून त्यांचे संरक्षण करणे.
• खाजगी वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांनी " फी " मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत द्यावी. त्यासाठी त्यांना आवाहन करणे.
• आरोग्यविषयक कार्यक्रमांना प्रसिध्दी देणे.
शहराचा वृध्द मित्र म्हणून विकास करणे
1. वृध्दांचे जगणे सुसहय करण्यासाठी शहरांचा वृध्द मित्र म्हणून विकास करण्याची संकल्पना जागतिक आरोग्य संघटनेने स्विकारली आहे. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत ही संकल्पना राबविली जाईल. ज्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांमार्फत विरंगुळा केंद्रे व स्मृतीभ्रंश केंद्रे यांची स्थापना करणे,वृध्दांना मोफत अथवा अल्प दराने वाहतुक व्यवस्था उपलब्ध करुन देणे व त्यामध्ये त्यांच्यासाठी आसने सुरक्षित ठेवणे, नाना-नानी उद्यानाची व्यवस्था करणे व त्यात स्वच्छता गृह व इतर सोयी पुरविणे.त्यांच्यासाठी विविध करमणूक व आरोग्य विषयक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे,सदर विरंगुळा केंद्रात फिजीओथेरपी, नेत्रतपासणी, प्रथमोचार, रक्तदाब व रक्तशर्करा तपासण्याची व्यवस्था व आरोग्य प्रशिक्षण या बाबींचा देखील समावेश असेल.
2. सिनेमागृह नाटकगृहामध्ये सवलतीच्या दराने प्रवेश देणे व त्यांचेसाठी आसन आरक्षित ठेवणे, ज्येष्ठ नागरिक दिन साजरा करणे,त्यांचेसाठी ग्रंथालयाची सुविधा मोफत वा सवलतीच्या दराने उपलब्ध करुन देणे इत्यादी बाबींचा समावेश असेल.

ज्येष्ठ नागरिकाबाबतचे आर्थिक सुरक्षा धोरण

1. आई वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम 2007 तसेच त्या अंतर्गत दिनांक 23 जून 2010 च्या अधिसूचनेन्वये राज्यात लागू केलेले नियम 2010 यामधील तरतूदींची अंमलबजावणी करुन ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या पाल्यांकडून निर्वाह खर्च देण्याची तरतुद केली आहे. राज्यातील प्रत्येक उप विभागात संबंधित उप विभागीय अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्वाह प्राधिकरण स्थापन केले आहे.
2. खाजगी कंपन्यांच्या सामाजिक कल्याण निधीमधून (CSR) किमान 10 टक्के रक्कम वृध्दांच्या कल्याणासाठी राखून ठेवण्यात येईल व त्याचा विनियोग वृध्दांच्या कल्याणासाठी करण्यात येईल.
3. वृध्दांसाठी असणा-या सर्व योजना एकाच छत्राखाली आणून त्या योजनांचा लाभ संबंधित वृध्दांना दिला जाईल याचे संबंधित "ज्येष्ठ नागरिक कक्ष" सनियंत्रण करेल.
4. राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरिक कल्याणनिधी स्थापन करावा. त्यांच्या विनियोगासाठी राज्यस्तर,जिल्हास्तर व महानगरपालिका/नगरपालिका स्तरावर समिती गठीत करावी.
5. सक्षम ज्येष्ठ नागरिकांना अर्घवेळ नोक-या मिळण्यासाठी मदत केली जाईल. काही लघुउद्योग प्राधान्याने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिले जातील. (उदा. पाकिटे, उदबत्या, मेणबत्या,पापड बनवणे) लघुकर्ज (Microfinance) मिळण्यासाठी मदत केली जाईल तसेच बचत गट सुध्दा स्थापन करण्यात येईल.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या जिविताचे व मालमत्तेचे संरक्षण
1. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात त्यांच्या हद्दीत राहणा-या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांचे विशेषत: एकाकी राहणा-या ज्येष्ठ नागरिकांची अद्ययावत यादी ठेवण्यात येईल. पोलीस या ज्येष्ठ नागरिकांवर मैत्रीपूर्ण लक्ष ठेवतील. पोलीस ठाण्याचा प्रतिनिधी शक्य असल्यास, सामाजिक कार्यकर्ता अथवा स्वयंसेवक यांच्यासह महिन्यातून किमान एकदा एकाकी व अशक्त ज्येष्ठ नागरिकांना सदिच्छा भेट देतील.
राज्य शासनामार्फत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजना
1. घरगुती जुलुमापासून ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण केले जाईल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणा-या ज्येष्ठ नागरिक संघ,बिगर सरकारी संघटना व स्वयंसेवी संस्थांना हेल्पलाईन व कायदेशीर मदत दिली जाईल.
2. प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी तसेच पोलीस आयुक्तालयात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विना शुल्क हेल्प लाईन सुरु करण्यात येईल. याव्दारे आणीबाणीच्या वेळी ज्येष्ठ नागरिकांना तात्काळ आरोग्य सेवा,आवश्यक सूचना अथवा सुरक्षा विषयक मदत उपलब्ध केली जाईल.
3. जेष्ठ नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थित तातडीने मदत मिळण्यासाठी आधुनिक तंत्राचा वापर करून आपत्कालीन सतर्क करणारी यंत्रणा ( Emergency Alert System) विकसित करण्यात येईल. त्यामध्ये उदा. मोबाईल अलार्म, इंनटरनेट जी. पी. एस. याव्दारे सुरक्षेसाठी संपर्क केल्यास संकट समयी जेष्ठ नागरिकाना आहे त्या ठिकाणी तातडीने मदत देणे शक्य होईल.
धोरणाची अंमलबजावणी
राज्याचे सर्व विभाग त्यांच्या आखत्यारितील धोरणाच्या मुद्यांवर अंमलबजावणी करतील.

काही प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे आहेत

1. ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रत्येक शासकीय विभागाने एक महिन्यात अंमलबजावणीचा कार्य आराखडा देणे आवश्यक आहे.
2. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कुटुंबियातील ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. या संदर्भातील तक्रारी संबंधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये लोकशाही दिनात ऐकून घेतल्या जातील.
3. जिल्हा नियोजन समिती, आमदार निधीमध्ये वृद्धाश्रम बांधण्यास तरतूद करण्यात येईल.
4. वयोवर्धनाचा व ज्येष्ठांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी एक मध्यवर्ती संशोधन व अभ्यास संस्था स्थापन केली जाईल. वैद्यकीय महाविद्यालये,संशोधन संस्था व सक्षम ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणा-या बिगर सरकारी संस्था यांच्या मदतीने ज्येष्ठ नागरिकांसंबंधी व त्यांच्या समस्यासंबंधी माहिती एकत्रित केली जाईल. त्याचा ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण कार्यक्रम आखण्यासाठी उपयोग होईल.
5. प्रत्येक शासकीय विभाग ज्येष्ठ नागरिकांसंबंधित धोरणातील कामाची पंचवार्षिक व वार्षिक कृतीयोजना आखेल. प्रत्येक शासकीय विभाग आपल्या कामाचा वार्षिक अहवाल सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास सादर करेल.
6. सर्व पंचायत राज संस्थांना,महानगरपालिका/नगरपालिकांना आपल्या विभागाच्या या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उत्तेजन दिले जाईल.
7. अंमलबजावणीसाठी धोरणातील प्रथम टप्यात 6 महिन्याचा कृती आराखडा तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये तत्वरित शक्य असणा-या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येईल तदनंतर शीघ्र उद्दिष्टे (1 ते 2 वर्षात पूर्ण करण्याजोगी) व दिर्घ उद्दिष्टे (3 ते 5 वर्षात पूर्ण करण्याजोगी) असे वर्गीकरण केले जाईल.
8. ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य ज्येष्ठ नागरिक परिषद (स्टेट कौन्सील फॉर ओल्डर पर्सन) स्थापना करण्यात येईल. या मंडळात संबंधित विभागाचे मंत्री सदस्य असतील. या शिवाय माननीय मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली ज्येष्ठ नागरिक कार्यकारी समिती (स्टेट एक्झीक्युटीव्ह कौन्सील) गठीत करण्यात येईल.
9. राज्यातील मातोश्री वृध्दाश्रम/अनुदानित वृध्दाश्रम यांच्या संरचेनत सुधारणा करण्यात येईल. जिल्हा स्तरावर मातोश्री वृध्दाश्रमासाठी असलेली नियंत्रण समितीमध्ये सुधारणा करुन त्या योजनेत वृध्दाश्रम सल्लागार समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीवर ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या योग्य प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात येईल. तसेच वृध्दाश्रमात प्रवेश घेतलेल्या जेष्ठ नागरिकांची सुरक्षा व जिविताची काळजी घेण्याची जबाबदारी ही संबंधित वृध्दाश्रमाच्या व्यवस्थापनाची राहील. यात व्यवस्थापनाकडून कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास त्याबाबत व्यवस्थापनावर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची तरतूद असेल. वृध्दाश्रमातील कर्मचारीवृंद हा आवश्यक प्रशिक्षण धारक असेल याची व्यवस्थापन दक्षता घेईल.
10. सर्व शासकीय विभागांशी समन्वय ठेवण्यासाठी राज्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक आयुक्तालय स्थापन करण्यात येईल. तसेच उप सचिवांच्या स्तरावर कक्षाची स्थापना करण्यात येईल.
11. अनुदानीत सर्वसाधारण वृध्दाश्रमाप्रमाणे मातोश्री वृध्दाश्रमास अनुदान देण्याबाबत विचार केला जाईल.
12. ज्येष्ठ नागरिकांबाबत जागृती करण्यासाठी प्रतिवर्षी पुढील 3 दिवस पाळले जातील
15 जून - ज्येष्ठ नागरिक छळ प्रतिबंध जागृती दिवस, 21 सप्टेंबर - जागतिक (स्मृतीभ्रंश) दिवस, 1 ऑक्टोबर - जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिवस

माहिती संकलक : अतुल पगार

स्त्रोत : महान्यूज