74 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याची ठळक वैशिष्टये (भाग १)

परिचय

संसदेने 1 99 2 मध्ये महानगरपालिकांशी (स्थानिक स्वराज्य संस्था) संबंधित घटनेची '74 वी दुरुस्ती कायदा, 1 99 2' पास केला.

त्यास 20 एप्रिल 1 99 3 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींकडून संमत्ती मिळाली. हा कायदा नगरपालिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून प्रभावीपणे कार्य करण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर लोकशाही राबवण्यासाठी योग्य असा आराखडा आणि संरचना पुरवतो. तसेच त्यांनी तसे कार्य करावे यासाठीचा तो एक राष्ट्रीय जनादेश देखील आहे.

त्यावेळी अनेक राज्यांमध्ये विविध कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था कमकुवत आणि अकार्यक्षम झाल्या होत्या. नियमित निवडणुका न होणे, नागरिकांचा कारभारात सहभाग ढिला पडणे, अशा अनेक व्याधींनी नगरपालिका ग्रासलेल्या होत्या. वाढत्या शहरीकरणाचे पडघम वाजू लागले होते. शहरांतील या अत्यंत महत्त्वाच्या नगरपालिकांसारख्या स्थानिक संस्था स्थानिक पातळीवरील कारभार आणि लोकशाही राबवण्यात अयशस्वी होताना दिसत होत्या. अशा वेळी अशा कायद्याची आवश्यकता होती. ती या ऐतिहासिक '७४ व्या घटना दुरुस्ती विधेयका'ने पूर्ण केली.

कायद्याची महत्त्वाची अंगे

(अ) महानगरपालिकांचे संविधान

(ब) नगरपालिकांची रचना

(क) प्रभाग समितींचे संविधान

(ड) जागांचे आरक्षण

(इ) नगरपालिका मुदत कालावधी

(ई) महानगरपालिकांचे अधिकार, कार्यकक्षा आणि जबाबदाऱ्या

(उ) राज्य निवडणूक आयोगाची नियुक्ती

(ऊ) राज्य वित्त आयोगाची नियुक्ती

(प) महानगर व जिल्हा नियोजन समितींचे गठन

राज्य वित्त आयोग/राज्य निवडणूक आयोगाची राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांनी स्थापना करण्यात आली. सर्व राज्यांनी त्यांच्या वित्त आयोगांची स्थापना करण्यात आली. बहुतेक राज्य वित्त आयोगांनी आपले अहवाल संबंधित राज्य सरकारांकडे सादर केले.

संबंधित राज्यांनी त्यांच्याशी संबंधित वित्त आयोगांकडून आलेल्या बहुतेक सर्व शिफारशी स्वीकारल्या. सर्व राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांनी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगांची स्थापना केली.

अनुसूचित क्षेत्रांसाठी घटना दुरुस्तीच्या तरतुदींचा विस्तार

भारतासारख्या खंडप्राय देशात असा दूरगामी कायदा आणताना अनुसूचित क्षेत्रांचा विचार करणे क्रमप्राप्त होते. त्याप्रमाणे तो केलाही गेला.

घटना दुरुस्तीतील कायद्यातील भाग IX A अनुसूचित क्षेत्रांना निर्दिष्ट संविधान कलम 244 च्या खंड (1) मध्ये आहे, त्याला लागू नाही. परंतु कलम ‘JA3 Z,Q, (3) अन्वये संसद काही अपवाद आणि फेरबदलांसह हा कायदा अशा क्षेत्रांसाठी लागू करू शकते.

अनुसूचित क्षेत्रांतही हा कायदा विस्तारित करण्यासाठी नागरी विकास मंत्रालयाने समस्यांची एक समिती स्थापन केली जिचे काम होते की अशा क्षेत्रांसाठी कोणती महत्त्वाची अंगे आणि वैशिष्टे असावीत त्याची शिफारशी करणे.

वरील समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर आणि संबधित केंद्रीय मंत्रालये आणि अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या राज्य सरकारांशी सल्लामसलत केल्यानंतर शहरी विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाने 'नगरपालिका (अनुसूचित क्षेत्रांवरील विस्तार) विधेयक, 2001' राज्यसभेत 30 ऑगस्ट 2001 रोजी सादर केले.

(हा लेख पुढील भागात चालू आहे.)