या दुसऱ्या भागात आपण संक्षिप्तपणे विविध पातळ्यांवर नगरपालिकांचे गठन कसे होते आणि नगरपालिकांची अंतर्गत लोकशाही रचना कशी असते ते पाहू. हे लक्षात घेतले पाहिजे की या कायद्यापासून हे सर्व अधिकार भारताच्या राज्यघटनेनुसार झाले. त्या दिवसाआधी ते तसे नव्हते.
'74 व्या घटना दुरुस्ती अधिनियम, 1 99 2' पारित झाल्यावर भारतीय राज्यघटनेत 'भाग 9 (IX)' हा भाग नव्याने समाविष्ट करण्यात आला. नगरपालिका क्षेत्र आणि नगरपालिकेची व्याख्या केल्यानंतर, या संशोधित कायद्यात नगरपालिकेचे, म्हणजे 'शहरी स्थानिक शासकीय संस्थे'चे अधिकार, कार्यक्षेत्र आणि वित्त व्यवस्था निश्चित करण्यात आली. ती खालीलप्रमाणे:
प्रत्येक राज्यामध्ये पुढीलप्रमाणे विविध पातळ्यांवर नगरपालिका गठीत असतील
(अ) एखाद्या ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे संक्रमित होणाऱ्या स्थानिक क्षेत्रासाठी नगर पंचायत असेल.
(ब) छोट्या नागरी भागासाठी नगरपालिका परिषद असेल.
(क) मोठ्या नागरी भागासाठी महापालिका.
नगरपालिकेची रचना
(i) खंड (2) मध्ये प्रदान केल्याप्रमाणे नगरपालिकातील सर्व जागा थेट निवडणूकीद्वारे निवडल्या जातील. यासाठी प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र, प्रादेशिक प्रभागांत विभागले जाईल.
याशिवाय
(ii) त्या त्या राज्याचे विधानमंडळ कायद्यानुसार पुढील विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करू शकेल.
शहराच्या नगरपालिकेच्या प्रतिनिधित्वासाठी पुढील विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करू शकेल: (१) महानगरपालिका प्रशासनाचे विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्ती. (२) राज्य गृह आणि विधानसभा मतदारसंघ प्रतिनिधी ज्यांचे मतदारसंघ संपूर्ण किंवा अंशतः म्युनिसिपल क्षेत्रात आहेत. (३) राज्याच्या विधान परिषदेचे सदस्य आणि राज्याच्या विधान सभेचे सदस्य जे म्युनिसिपल परिसरातील मतदार म्हणून नोंदणीकृत असतील. (४) अनुच्छेद 243 एस च्या खंड (5) च्या अंतर्गत गठित केलेल्या समित्यांचे अध्यक्ष.
प्रभाग समित्यांची रचना
1. तीन लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेले नगरपालिकेच्या प्रादेशिक क्षेत्रात एक किंवा अधिक प्रभाग समाविष्ट असलेल्या प्रभाग समित्या असतील.
2. एखाद्या राज्याच्या विधीमंडळाला कायद्याप्रमाणे पुढील तरतूदी करता येतील: (१) प्रभाग समितीची रचना आणि प्रादेशिक क्षेत्र. (२) प्रभाग समितीमधील जागा कोणत्या पद्धतीने भरल्या जातील ते ठरवणे.
3. वार्ड कमिटीच्या प्रादेशिक भागातील प्रभाग प्रतिनिधीत्व करणारी एक नगरपालिकेचा एक सदस्य त्या समितीचा सदस्य असेल.
4. प्रभाग समितीत एक वार्ड असेल तर नगरपालिकेच्या त्या वार्डचे प्रतिनिधीत्व करणारा सदस्य किंवा प्रभाग समितीत दोन किंवा अधिक वार्ड असतील तर निवडलेल्या नगरपालिकेच्या सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांपैकी एक सदस्य त्या समितीचा अध्यक्ष असेल.
5. विधानसभेच्या सदस्यांना प्रभाग समितीच्या व्यतिरिक्त समित्या स्थापन करण्यासाठी तरतुदी करण्याचा अधिकार आहे.
(हा लेख पुढील भागात चालू आहे.)
अंतिम सुधारित : 5/7/2020