74 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याची ठळक वैशिष्टये (भाग ३)

हा या लेखमालेचा शेवटचा भाग आहे. ७४ व्या घटना दुरुस्तीवरील या लेखाचा उद्देश हा नाही की कायद्याच्या सर्व बारकाव्यांत जायचे. तर हा आहे की सर्वसामान्य नागरिक आणि कार्यकर्ते यांना या महत्त्वाच्या कायद्याची तोंडओळख व्हावी, जेणेकरून प्रश्नांना सामोरे जाता येईल आणि आत्मविश्वास वाढेल.

नगरपालिकेची अधिकार, कार्यकक्षा आणि जबाबदाऱ्या

घटनेतील तरतुदींनुसार राज्य विधिमंडळ कायद्याला धरून नगरपालिकांच्या कारभारात पुढील प्रावधाने करू शकते:

(i) आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी योजना तयार करणे, याचा नगरपालिकेला अधिकार.

(ii) बाराव्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या बाबी, तसेच इतर सोपवलेली कार्ये आणि ती कार्ये पार पाडण्यासाठी योग्य ती कार्यपद्धती अमलात आणण्यासाठी आणि योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी नगरपालिकेला आवश्यक ती प्रावधाने आणि अधिकार. (बारावी अनुसूची म्हणजे काय आणि त्यात कोणते मुद्दे असतात ते या लेखात पुढे विस्ताराने दिले आहे.)

(iii) ही कार्ये करण्यासाठी आणि त्यासाठीच्या कार्यप्रणाली राबवण्यासाठी आवश्यक त्या समित्या नेमण्याचे नगरपालिकांना अधिकार.

नगरपालिकांचे कर, आणि निधीची अंमलबजावणी करण्याकरिता अधिकार

कायद्याच्या चौकटीत बसेल अशा रीतीने राज्य सरकार नगरपालिकांना पुढील अधिकार देऊ शकते:

(अ) कार्यांवर अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य मर्यादांनुसार कर, अधिभार, टोल व शुल्क वसूल करण्यासाठी नगरपालिकेला अधिकृत मान्यता आणि अधिकार देणे.

(ब) नगरपालिकेला विविध कार्यप्रणालींसाठी कर, अधिभार, टोल, शुल्क गोळा करण्याचा अधिकार राज्य सरकार देऊ शकते.

(क) अशा निधीचा विनियोग करण्याचा अधिकार राज्य सरकार नगरपालिकेला देऊ शकते.

वित्त आयोग

1. अनुच्छेद 243-1 अन्वये गठित करण्यात आलेला वित्त आयोग नगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीचे आढावा घेईल आणि राज्यपालांना शिफारशी करेल.

2. राज्यपाल ते स्पष्टीकरणात्मक मेमोरेंडमसह आणि शिफारशींसह राज्य सरकारपुढे ठेवतील.

महानगर नियोजन समिती

महानगर विकास योजनेचा मसुदा तयार करण्यासाठी महानगर नियोजन समिती स्थापन केली जाईल. महानगर नियोजन समिती, विकास आराखड्याचा मसुदा तयार करेल

बारावी अनुसूची (अनुच्छेद 243 डब्ल्यू):

(नगरपालिकांनी करावयची कार्ये आणि कर्तव्ये मांडणारी ही यादी आहे. त्यामुळे नगरपालिका केवळ दिवाबत्ती करणाऱ्या आणि साफाफाई ठेवणाऱ्या राहिल्या नसून वाढलेल्या कार्यकक्षा असलेल्या संविधानिक संस्था झाल्या आहेत. बाराव्या अनुसुचीचा लेखात वरती उल्लेख आलाच आहे.)

१. शहर नियोजन

२. जमीन वापर आणि इमारती बांधण्याचे नियमन.

३. आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी नियोजन.

४. रस्ते आणि पूल

५. घरगुती, औद्योगिक व व्यापारी हेतूसाठी पाणी पुरवठा.

६. सार्वजनिक आरोग्य स्वच्छता, पर्यावरण रक्षण आणि घनकचरा व्यवस्थापन

७. अग्निशमन सेवा

८. पर्यावरण, शहरी वनसंरक्षण आणि पर्यावरणीय पैलूंचा प्रचारप्रसार

९. अपंग आणि मानसिकदृष्ट्या विकलांग असलेल्या समाजाच्या दुर्बल घटकांच्या हिताचे रक्षण करणे.

१०. झोपडपट्टी सुधारणा आणि उन्नतीकरण.

११. नागरी दारिद्र्य निर्मूलन

१२. नागरी सुविधांची तरतूद करणे, जसे की उद्याने, क्रीडांगणे

१३. सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि शहर सौंदर्यविषयक बाबींचा प्रचारप्रसार

१४. दफन व दफन ग्राउंड, दहन संस्कार, दहनभूमी मैदान आणि विद्युत शस्त्रक्रिया.

१५. गुरेढोरे, प्राण्यांना अत्याचार यांवर प्रतिबंध.

१६. जन्म आणि मृत्युच्या नोंदणीसह महत्वपूर्ण आकडेवारी.

१७. रस्त्यावर प्रकाश, पार्किंग लॉट, बस व्यवस्था आणि सार्वजनिक सोयीसह सार्वजनिक सुविधांची माहिती

१८. कत्तल घरे आणि चर्मोद्योग यांचे नियमन

(लेख पूर्ण)