4 एप्रिल 2013 रोजी, ठाणे येथील मुंब्रा या उपनगरात ही इमारत अचानक कोसळली. या घटनेने त्यावेळी सगळा महाराष्ट्र हादरला होता. त्यात 39 जण मृत्युमुखी पडले. त्यात 18 मुले, 23 महिला आणि 33 पुरुषांचा समावेश होता. 100 हून अधिक लोक बचावले.
बेकायदा बांधकाम आणि बेकायदा वस्ती
ही इमारत कोसळली तेव्हा तिचे बांधकाम चालू होते. त्यामुळे अधिग्रहण प्रमाणपत्र (Occupation Certificate OC) असण्याचा प्रश्नच नव्हता. अधिग्रहण प्रमाणपत्राचा थांगपत्ता नसलेल्या या इमारतीत तब्बल 100 ते 150 लोक चक्क राहात होते. ते बहुतेक निम्न मध्यम वर्गातले होते आणि काही तर बांधकाम करणारे कामगार आणि त्यांची कुटुंबे होती. इमारतीला अधिग्रहण प्रमाणपत्र तर नव्हतेच. पण मुळात ते बांधकामच बेकायदेशीर होते. अगदी खालची जमीन सुद्धा बेकायदेशीरपणे हडपलेली होती. बांधकामाच्या पद्धती देखील धोकादायक अवलंबलेल्या होत्या.
क्षणार्धात इमारत कोसळली
इमारत इतक्या वाईट प्रकारे कोसळली होती की ढिगाऱ्याखाली सापडलेल्यांना उपसून काढणे कठीण काम होते. शेवटी ६ एप्रिलला ते काम अर्धवट सोडून द्यावे लागले.
नियम धाब्यावर बसवले
11 एप्रिलपर्यंत बिल्डर्स, अभियंते, नगरपालिका अधिकारी आणि इतर जबाबदार एकूण 15 संशयितांना अटक करण्यात आले. वास्तविक या विभागातील बेकायदेशीर इमारतींच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन सरकारी आदेश देखील जारी होते. पहिला, 2005 चा महाराष्ट्र राज्याचा आदेश, ज्यात बेकायदा इमारतींसाठी रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान वापरावे असे सांगितले होते. आणि दुसरी 2010 ची बॉम्बे हायकोर्टची ऑर्डर. राज्य आणि महापालिका अधिकाऱ्यांकडे या विभागातील बेकायदा इमारतींबद्दल अनेक तक्रारीही आल्या होत्या. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. या दोन्ही ऑर्डर्सही धाब्यावर बसवण्यात आल्या होत्या.
ते चारच क्षण
4 एप्रिल 2013 रोजी संध्याकाळी 6.30 वाजता जेव्हा इमारत कोसळली तेव्हा प्रथम इमारत एक भाग कोसळला., नंतर इमारत वाकडी झाली. शेवटी संपूर्ण इमारतच खाली आली. एका प्रत्यक्षदर्शीने या घटनेचे वर्णन केले की, "इमारत तीन ते चार सेकंदात एखाद्या पत्त्याच्या पॅक सारखी कोसळली."
र्हदयद्रावक कहाण्या
हसीना शेख नावाच्या एका शाळेतील मुलीने, जी आपल्या कुटुंबासह पाचव्या मजल्यावर राहात होती, सांगितले: "मी नुकतीच शाळेतून परतले होते. आणि कपडे बदलत असतानाच इमारत हलू लागली आणि एकदम कोसळली. जेव्हा मी शुद्धीवर आले तेव्हा रुग्णालयात होते. ती म्हणते की ती स्वत:ला भाग्यवान समजत आहे कि ती जिवंत आहे.
एक 10 महिन्यांची मुलगी वाचली जिचे पालक मात्र गायबच आहेत.
5 एप्रिलला एका महिलेची सुटका करण्यात आली जेव्हा अचानक कामगारांनी तिच्या आवाज ऐकला. ती ढिगाऱ्याखाली होती. ती नेमकी कुठे आहे ते कळेना. तेव्हा त्यासाठी कॅमेरा उपकरणाची मदत घेण्यात येऊन तिला बाहेर काढण्यात आले.
'चमत्काराने वाचलेली' एक चार वर्षाची मुलगी सांध्या ठाकुर. तिला ढिगाऱ्यातून ओढले गेले. तिला डोळे उघडता येईनात. 7 एप्रिल 2013 ला तिला जाग आली ती हे कळण्यासाठी की तिचे वडील आणि सहा भाऊ आणि बहिणी गायब आहेत आणि आई मरण पावली आहे.
बाधकाम चालू असतानाच इमारत वापरायला दिली
ही दुर्घटना घडायच्या आधी किमान सहा आठवडे इमारतीत कार्यालये होती आणि रहिवासी राहत होते अशी माहिती मिळाली. पाच मजल्याच्या इमारतीत 25 ब्लॉक तयार होते आणि सहा, सात मजल्यांचे बाधकाम सुरू होते. पहिल्या चार मजल्यावर बांधकाम कामगार होते. शिवाय रिक्शा ड्रायव्हर कुटुंबासह राहात होते. ट्युशन क्लासची मुले होती. एवढे लोक भरण्याचे एक कारण असे होते की त्यामुळे 'बेकायदा' इमारतीला पाडता येणार नाही अशी बिल्डरची शक्कल होती!
इमारतीखालील जमीन कोणाची?
इमारतीखालील जमीन कोणाच्या मालकीची होती? तर ती आदिवासींच्या मालकीचा होती. तसेच काही भाग जंगल खात्याच्या मालकीचा होता.
इमारत कोसळण्याचे नेमके कारण
इमारत कोसळण्याचे मुख्य कारण निकृष्ट दर्जाच्या सामानाचा वापर आणि कमकुवत बांधकाम हे चौकशीत पुढे आले.
ब्लू प्रिंट नाहीच, तरी सर्व परवानग्या
कायदेशीर इमारतीच्या बांधकामासाठी ब्लू प्रिंट महापालिकेकडून संमत करावी लागते. इलेक्ट्रिसिटी, पाणी आणि सांडपाण्यासाठी रीतसर परवानग्या घ्याव्या लागतात. बिल्डर्सनी ब्लू प्रिंट सादरच केली नव्हती असे चौकशीत पुढे आले.
सदोष मनुष्यवधाचा आरोप
बिल्डर्स विरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा आरोप ठेऊन त्यांना अटक करण्यात आली. काही संबंधित अधिकारी, मध्यस्थी यांच्यावर देखील आरोप ठेवण्यात आले.
अंतिम सुधारित : 8/26/2020