मुंबई महानगर प्रदेशातील विकासाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर) मध्ये तीन नगरपालिका आहेत ज्यात 16 नगरपालिका, 7 गैर-नगर शहरी केंद्र आणि 995 गावे आहेत.

प्रभावी सरकारी संस्था

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ही महाराष्ट्रातली आणि देशातलीही एक अत्यंत प्रभावी आणि महत्त्वाची सरकारी संस्था मानली जायला हवी. याचे कारण असे आहे की तिच्याकडे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर)ला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनविण्याची कळीची भूमिका आहे.

एमएमआरच्या उदय

एमएमआरच्या उदयाची बीजे 1960 च्या दशकात सापडतात. त्यातले सुरुवातीचे पहिले शासकीय प्रयत्न मुंबईच्या आंतरभागावर, म्हणजे मुंबईच्या गाभ्यावर केंद्रित झालेले दिसून येतात. नंतरच्या कालखंडात उत्तरोत्तर लाटालाटांनी मुंबईची बाहेरची कडी एमएमआरमध्ये अंतर्भूत केली गेली. या शहरीकरणाच्या लाटा होत्या ज्यावर मुख्यत: पाश्चिमात्य शहरीकरणाचा आदर्श आणि प्रभाव स्पष्टपणे जाणवतो. अशा पद्धतीने पुढील दशकांमध्ये एमएमआरचा उत्तरोत्तर विस्तार होत गेला आणि त्याबरोबर शहरीकरणाचा प्रभाव वाढत गेला असे दिसते. ही प्रक्रिया अखंड, अगदी अजूनही अव्याहत चालूच आहे.

पाश्च्यात्य मॉडेल्सचे अंधानुकरण

जसे या शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत पाश्च्यात्य शहरीकरणाच्या आणि शहर नियोजनाच्या मॉडेल्सचे अंधानुकरण दिसून येते, तसेच त्यामध्ये मुंबईची स्थान-विशिष्ट आव्हाने आणि नव्याने सामील झालेल्या विभागांचेही स्वत:चे असे खास प्रश्न यांचा गांभीर्याने विचार झालेला दिसत नाही.

मुंबईला केंद्रस्थानी मानून बाकी प्रदेशांना उपग्रहीय दर्जा, असा विचार करून विकेंद्रीकरणाच्या सहाय्याने त्यांची वाढ करायची अशी मूळ योजना होती. त्याप्रमाणे कल्याण, बदलापूर आणि अंबरनाथ सारख्या उपनगरात औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रयत्न झालेही. परंतु या प्रयत्नांना मर्यादितच यश मिळाले हे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे ही उपनगरे विकासाची नवी स्वतंत्र प्रभावी केंद्रे म्हणून कधी पुढे आलीच नाहीत.

नवी मुंबईला एक परिपूर्ण सुनियोजित शहर म्हणून पुढे आणून विकेंद्रीकरण साधायचे या कल्पनेलाही अंशत:च यश मिळाले. उलट सरतेशेवटी झाले असे की, हे सर्व नवे विभाग आणि नव्याने तयार झालेली विस्तारित केंद्रे ही मुंबईवर वाढत्या प्रमाणात अवलंबून राहाणारे नोडस् असेच आणि एवढेच चित्र राहिले.

शिवाय या नव्या केंद्रांची लोकसंख्या वाढतेच आहे. त्यांच्याकडे नवे लोंढे येताच आहेत. पण त्यांची आर्थिक क्षमता, रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा आणि एकूणच आर्थिक-सामाजिक प्रगती या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आगदीच थिटी आहे.

पहिला विकास आराखडा

१९७६-९६ या २० वर्षांसाठी पहिला 'मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन विकास आराखडा' राबवला गेला. त्यात नवी मुंबई (जुळी मुंबई) वसवली गेली आणि इतर काय काय घडामोडी झाल्या, त्यातून काय साधले आणि काय नाही साधले हे सर्व वर्णन वर आलेच आहे.

दुसरा विकास आराखडा

या पार्श्वभूमीवर, 34 वर्षेांच्या अंतराने दुसरा 'मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन विकास आराखडा' (1996-2016) टाकला गेला. आता जगात आणि भारतातही नव-उदारमतवादाचे वारे वाहू लागले होते. त्याला अनुसरून खासगी उद्योग आणि निर्यातीला चालना मिळेल असे बघितले गेले.

जर पहिल्या २० वर्षाच्या विकास आराखड्याचा मुख्य केंद्रबिंदू नवी मुंबई (जुळी मुंबई) ची निर्मिती हा होता असे मानले तर या दुसऱ्या २० वर्षांच्या विकास आराखड्याचा केंद्रबिंदू मुंबईतील 'बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स' ची निर्मिती हा राहिला होता असे म्हणायला हरकत नाही.

आता तिसरा आराखडा

हा दुसरा वीस वर्षीचा विकास आराखडा आता समाप्त झाला आहे. २०१६-३६ च्या तिसऱ्या विकास आराखड्याचे पडघम वाजू लागले आहेत. पण तो एक वेगळा आणि स्वतंत्र विषय आहे.