मुलींच्या जन्माबाबत समाजात सकारात्मक विचार रुजविण्यासाठी आणि बालविवाहाचे प्रमाण रोखून मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी 01 जानेवारी 2014 पासून राज्यात सुकन्या योजना सुरू करण्यात आली आहे. महिला व बाल विकास विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. मुलींचे शिक्षण व आरोग्य यामध्ये सुधारणा करुन त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याबरोबरच बालिकांच्या भ्रूणहत्या रोखून सदर योजनेचा लाभ सर्व गटातील दारिद्र्य रेषेखाली जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीसाठी असून, एका कुटुंबातील फक्त दोनच अपत्यांना लागू राहणार आहे. महिला व बालविकास विभागातर्फे 1 जानेवारीपासून योजनेला सुरुवात.
या योजनेंतर्गत जन्मत:च प्रत्येक मुलीच्या नावे 01 वर्षाच्या आत 21,200/- रुपये आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत जमा केले जाणार असून सदर मुलीने वयाची 18 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर तिला एक लाख रुपये इतकी रक्कम प्रदान करण्यात येईल.
सदर योजनेअंतर्गत अयुर्विमा महामंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या आम आदमी विमा योजने अंतर्गत सदर मुलीच्या नावे जमा केलेल्या रक्कमेतून नाममात्र 100 रुपये प्रतिवर्ष इतका हप्ता जमा करुन सदर मुलीच्या कमावत्या पालकाचा विमाही उतरविल्या जाईल ज्यामुळे पालकाचा मृत्यू अथवा अपघात झाल्यास किमान 30 हजार ते 75 हजारापर्यंत रक्कम देय राहील.
आम आदमी विमा योजने अंतर्गत समाविष्ट शिक्षा सहयोग योजने अंतर्गत सदर मुलीला सहाशे रुपये इतकी शिष्यवृत्ती प्रती सहा महिने आठवी, नववी, दहावी, अकरावी व बारावी इयत्तेत शिकत असताना मिळेल.
परंतु मुलीचा मृत्यू अथवा 18 वर्षाच्या आत विवाह झाल्यास सदर रक्कम पालकास न देता शासनाच्या खात्यात जमा केली जाईल.
1) सर्व गटातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीसाठी
2) मुलीला दहावी उत्तीर्ण करणे व 18 वर्षाच्या आत विवाह न करणे बंधनकारक असेल.
3) एका कुटुंबातील दोनच मुलांना लाभ मिळेल. दुसऱ्या प्रसूतीच्या वेळी जुळ्या मुली अपवाद असतील
4) अनाथ मुलींना दत्तक घेतल्यास लाभ मिळेल.
5) लाभार्थी कुटुंबाला दोन अपत्यांनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे बंधनकारक असेल.
लेखक : सचिन ढवण, माहिती सहाय्यक, जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती.
स्त्रोत : महान्यूज
अंतिम सुधारित : 8/17/2020