CGST/SGST अधिनियम, कलम 95 आणि UTGST अधिनियम कलम 12 अनुसार "अग्रिम अधिनिर्णय" म्हणजे अर्जदाराव्दारे वस्तू/माल आणि किंवा सेवांचा पुरवठा, जो करण्याचे प्रस्तावित आहे किंवा केला जात आहे या संबंधित काही विषयांवर किंवा कलम 97(2) मध्ये किंवा CGST/सग्स्ट अधिनियम कलम 100(1) मध्ये यथास्थिती निर्देशित प्रश्नांवर, अधिकारी किंवा अपील अधिकारी यांनी अर्जदाराला उपलब्ध करून दिलेला लिखित निर्णय (written decision).
अग्रिम अधिनिर्णयाची मागणी खालील प्रश्नांसाठी करता येते :
(क) अधिनियामांतर्गत कोणत्याही वस्तू/ मालाचे किंवा सेवांचे किंवा दो-हीचे वर्गीकरण ;
(ख) कर दराबाबतच्या GST अधिनियमांतर्गत निर्गमित करण्यात आलेल्या अधिसूचनाची प्रयोज्यता;
(ग) वस्तू/माल किंवा सेवा किंवा दो-हीची वेळ आणि मूल्य निश्चित करण्यासाठी स्वीकारली जाणारी तत्त्वे;
(घ) अदा केलेला कर किंवा अदा केल्याचे मानण्यात आलेला कर यावरील इनपूट टॅक्स क्रेडिटची स्वीकार्यता;
(ङ) अधिनियमांतर्गत कोणत्याही वस्तू/मालांवर किंवा सेवांवर कर अदा करण्याचे दायित्वे निश्चितता;
(च) अधिनियमांतर्गत अर्जदाराला नोंदणीकृत असणे जरूर आहे का;
(छ) जर अर्जदाराने वस्तू/माल किंवा सेवांच्या बाबतीत केलेली एखादी विशिष्ट कृती, पुरवठा या संज्ञेच्या अधीन, वस्तू/माल किंवा सेवा यांचा पुरवठा असल्याप्रमाणे किंवा परिणामी वस्तू/माल किंवा सेवा यांच्या पुरवठ्यात होते.
सदर प्राधिकरणाची रचना करण्याची व्यापक उद्दिष्टे आहेत -
(i) अर्जदाराने प्रस्तावित उपक्रम हाती घेतल्यास त्या संबंधीत कर दायित्व आगावू निश्चित करणे;
(ii) थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे (FDI);
(iii) न्यायालयीन खटल्यांची संख्या कमी करणे;
(iv) पारदर्शक आणि स्वस्त पध्दतीने तात्काळ निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेची घोषणा.
"अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरण"(AAR) यामध्ये CGSTचा एक सभासद आणि SGST/UTGSTचा एक सभासद असेल आणि त्यांची नियुक्ती अनुक्रमे केंद्र आणि राज्य शासनाकडून केली जाईल.
नाही, GST अधिनियमांतर्गत नोंंदणीकृत असलेली व्यक्ती किंवा नोंदणी प्राप्त करून घेण्यास इच्छुक व्यक्ती, अर्जदार होवू शकते.
व्यवहार करण्यापूर्वी (वस्तू/माल किंवा सेवांचा प्रस्तावित पुरवठा) किंवा करण्यात येत असलेला पुरवठ्यासंबंधी अर्जदार अग्रिम अधिनिर्णयासाठी अर्ज करू शकतो. फक्त एकच निर्बंध आहे की उपस्थित केला जाणारा प्रश्न आधीपासून प्रलंबित नसावा किंवा अर्जदाराच्या प्रकरणात कोणत्याही कार्यवाही दरम्यान त्या प्रश्नावर निर्णय झालेला नसावा.
CGST/SGST अधिनियम कलम 98(6) अनुसार अर्ज प्राप्तीच्या दिनांकापासून 90 दिवसांच्या आत प्राधिकरणाने त्यांचा अधिनिर्णय लेखी स्वरूपात घोषित केला पाहिजे.
अग्रिम अधिनिर्णय अपील प्राधिकरण (Appellate Authority फॉर Advance Ruling-AAAR), SGST अधिनियम किंवा UTGST अधिनियम अंतर्गत गठीत केले जाईल आणि सदर AAAR संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश बाबतीत CGST अधिनियम अंतर्गत अपील अधिकारी (AA) असल्याचे मानण्यात येईल. अर्जदार किंवा क्षेत्रीय अधिकारी यांना, कोणत्याही अग्रिम अधिनिर्णयामुळे व्यथित झाल्यास, अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल.
प्रत्येक राज्यासाठी एक AAR आणि एक AAAR असेल (कलम ९५ आणि ९६).
कलम 103 मधील तरतुदींनुसार AAR आणि AAAR यांनी घोषित केलेले अग्रिम अधिनिर्णय फक्त अर्जदाराला, ज्या अर्जदाराने कलम 97(2) मध्ये नमूद केलेल्या बाबींच्या संदर्भात अधिनिर्णयाची मागणी केली आहे आणि अर्जदाराच्या क्षेत्रीय कर अधिकाऱ्याला/प्राधिकरणाला (jurisdictional टॅक्स authority) बंधनकारक असेल. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की अग्रिम अधिनिर्णय हा अजर्दाराप्रमाणेच असलेल्या राज्यातील दुसऱ्या करपात्र व्यक्तींना लागू होत नाही. अग्रिम अधिनिर्णय फक्त अग्रिम अधिनिर्णयासाठी अर्ज केलेल्या व्यक्तीपुरताच मर्यादित आहे.
नाही, अग्रिम अधिनिर्णय केवळ निर्देशित बाबींच्या बाबतीत बंधनकारक आहे. त्याच्यावर पूर्व न्यायनिर्णयांचा प्रभाव/महत्व असणार नाही. तथापि, अर्जदाराखेरीज इतर व्यक्तींसाठी, अग्रिम अधिनिर्णयाला प्रेरक मूल्य आहे.
अग्रिम अधिनियम लागू होण्यासाठी निश्चित कालमर्यादेची अधिनियमात तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्या ऐवजी कलम 103(2) अंतर्गत अशी तरतूद आहे की अग्रिम अधिनिर्णय हा मूळ अग्रिम अधिनिर्णयाला आधारभूत कायदा, वास्तवता किंवा परिस्थितीत बदल होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी बंधनकारक असेल. अशा रीतीने जोपर्यंत व्यवहार चालू आहे, आणि जोपर्यंत कायदा, वास्तवता किंवा परिस्थितीत बदल होत नाहीत, तोपर्यंत अधिनिर्णयाचा अंमल असेल.
कलम 104(1) मधील तरतुदीनुसार अग्रिम अधिनिर्णय सुरवातीपासून रद्दबातल (ab initio void) मानला जाईल, जर AAR आणि AAAR यांच्या असे निदर्शनास आले की अर्जदाराने अग्रिम न्याय निर्णय हा फसवणूक किंवा भौतिक सत्य लपवून किंवा वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून मिळविलेला आहे. अशा परिस्थितीत, GST अधिनियमांतर्गत असलेल्या सर्व तरतूदी अर्जदाराला लागू होतील, जसे की सदर अग्रिम अधिनिर्णय कधी घेण्यातच आला नाही (अग्रिम अधिनिर्णय दिल्यापासून ते अग्रिम अधिनिर्णय रद्द करण्यात आल्याचे घोषित करणारा आदेश निर्गमित केल्यापर्यंतचा कालावधी वगळून). अर्जदाराची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच, अग्रिम अधिनिर्णय रद्द केला आहे असे घोषित करणारा आदेश पारित करता येईल.
कलम 97 आणि 98 मध्ये अग्रिम अधिनिर्णय प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कार्यपध्दतीची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ९७ मधील तरतुदीनुसार ज्या अर्जदाराला अग्रिम अधिनिर्णय मिळविण्याची इच्छा आहे, त्याने AAR कडे विहित नमुन्यात आणि पध्दतीनुसार अर्ज केला पाहिजे. अर्जाचा नमुना आणि अर्ज करण्यासंबंधी सविस्तर कार्यपध्दती नियमांत विहित करण्यात येतील. कलम 98 मध्ये अग्रिम अधिनिर्णय अर्जाबाबत कार्यवाहीच्या पध्दतीची तरतूद करण्यात आली आहे. AAR अर्जाची एक प्रत ज्याच्या अधिकारक्षेत्राखाली अर्जदार येतो त्या अधिकाऱ्याकडे पाठवून देईल आणि अर्जदारासंबंधी दस्तऐवज मागवून घेईल. AAR सदर दस्तऐवजांसह अर्जाची छाननी करील आणि अर्जदाराची बाजूही ऐकून घेईल. त्यानंतर सदर अधिकारी अर्ज मान्य केल्याबाबत किंवा अमान्य केल्याबाबत आदेश पारित करील.
अर्ज नामंजूर करावा लागतो जर GST अधिनियमांच्या अन्य कोणत्याही तरतुदींतर्गत अर्जदाराच्या प्रकरणात अर्जात उपस्थित केलेला प्रश्न आधीच प्रलंबित आहे किंवा कार्यवाहीच्या दरम्यान त्याच्यावर निर्णय घेण्यात आलेला आहे. अर्ज नामंजूर केल्यास, नामंजुरीच्या कारणासह स्वयं-स्पष्ट आदेशा-वये अर्ज नामंजूर करावा लागेल.
जर अर्ज दाखल/मान्य करून घेतल्यावर, AAR आपला निकाल अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 90 दिवसांच्या आंत घोषित करील. निकाल देण्यापूर्वी, AAR सादर केलेला अर्ज आणि अर्जदाराने किंवा संबंधित विभागीय अधिकाऱ्याने सादर केलेल्या इतर दस्तऐवजांची तपासणी करील. निर्णय देण्यापूर्वी, AARने अर्जदाराचे किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीचे त्याचप्रमाणे CGST/ SGST/ UTGST च्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्याचेही निवेदन ऐकून घेणे आवश्यक आहे.
जर AAR च्या दोन सदस्यांमध्ये मतभेद असल्यास, ज्या मुद्दाबाबत किंवा मुद्दयांबाबत मतभेद असतील तर, सदस्य ते मुद्दे विषयाच्या सुनावणीकरिता AAAR कडे पाठवतील. AARच्या सदस्यांनी त्यांच्याकडे पाठविलेल्या मुद्याबाबत AAARचे सदस्य समान निष्कर्षाप्रत येण्यास असमर्थ ठरल्यास, आणि सदर प्रश्नाबाबत AAARच्या स्तरावर मतभेद कायम राहिल्यास, सदर प्रश्नाबाबत अग्रिम अधिनिर्णय देता येणार नाही असे मानले जाईल.
CGST/SGST अधिनियम कलम 100 आणि 101 किंवा UTGST अधिनियम कलम 14 मध्ये AAAR कडे दाखल होणा-या अपीलाबाबतच्या तरतूदी नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. जर अर्जदार AARच्या निष्कर्षांमुळे व्यथित झाल्यास, त्याला AAAR समक्ष अपील सादर करता येते. त्याचप्रमाणे, जर CGST/SGST/ UTGSTच्या नियत किंवा क्षेत्रीय अधिकाऱ्याला AAR चे निष्कर्ष मान्य नसतील तर तो सुध्दा AAAR समक्ष अपील सादर करू शकतो. CGST/SGSTचा नियत अधिकारी ह्याचा अर्थ CGST/SGST प्रशासनाने अग्रिम अधिनिर्णयाच्या उपयोजनेसाठी नियुक्त केलेला अधिकारी. सामान्य परिस्थितीत, संबंधित अधिकारी म्हणजे ज्याच्या अधिकारीता क्षेत्रात अर्जदार रहातो. या बाबतीत संबंधित अधिकारी CGST/SGSTच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रीय अधिकारी असेल. कोणतेही अपील अग्रिम अधिनिर्णय प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आंत दाखल करणे आवश्यक आहे. अपील विहित नमुन्यात दाखल केले पाहिजे आणि विहित केलेल्या पध्दतीनुसार त्याची सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे. मॉडेल GST नियमात सदर बाब विहित करण्यात येईल. अपील अधिकाऱ्याने अपीलार्थी व्यक्तींचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर अपील दाखल केल्यापासून 90 दिवसांच्या आंत आदेश पारित केला पाहिजे. जर AAAR सदस्यांमध्ये अपीलामध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही मुद्याबाबत मतभेद असल्यास, अपीलांतर्गत असलेल्या संबंधित प्रश्नाबाबत अग्रिम अधिनिर्णय निर्गमित करता येणार नाही असे मानले जाईल.
CGST/SGST अधिनियमांत अग्रिम अधिनिर्णय अपील प्राधिकरणाने दिलेल्या अधिनिर्णयाच्या विरुद्ध अपील दाखल करण्याबाबत तरतूदी नाहीत. अशा रीतीने आणखी पुढे अपील करता येत नाही आणि अर्जदारावर अधिनिर्णय बंधनकारक असेल तसेच अर्जदाराशी संबंधित अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्याला देखील बंधनकारक असेल. तथापि मा. उच्च न्यायालय किंवा मा.सर्वोच्च न्यायालय यांना लेखी हुकूमनामा (Writ Jurisdiction) जारी करण्याचे -यायिक अधिकार आहेत.
होय. AAR आणि AAAR यांना, त्यांनी आदेश निर्गमित केलेल्या दिनांकापासून 6 महिन्याच्या आत, नोंदीमध्ये स्पष्ट दिसत असलेल्या कोणत्याही चुकांची दुरुस्ती करून, त्यांनी निर्गमित केलेले आदेश सुधारण्याचे अधिकार प्रदान केलेले आहेत. सदर चूका स्वत: अधिका-याच्या नजरेस आलेल्या असतील किंवा अर्जदाराने नजरेस आणून दिलेल्या असतील किंवा नियत किंवा CGST/SGSTच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्याने नजरेस आणून दिलेल्या असतील. जर दुरुस्तीच्या परिणामस्वरूप कर दायित्वात वाढ होत असेल किंवा इनपूट टॅक्स क्रेडिटचे (ITC) प्रमाण कमी होत असेल, तर आदेश पारित करण्यापूर्वी अर्जदाराचे किंवा अपीलकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे. {कलम 102}
स्रोत : केंद्रीय उत्पाद आणि सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार
अंतिम सुधारित : 8/20/2020
कर आकारणी आणि कर सवलत अर्थात Levy of & Exemption ...
अपराध आणि शिक्षा/दंड, फिर्याद आणि संयुक्त तडजोड ...
इनपूट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय आणि या विषयी असले...
अंतरीम तरतूदी (Transitional Provisions) विषयी असले...