संविधान (101 वी सुधारणा) अधिनियम,2016 व्दारे प्रस्तुत करण्यात आलेल्या कलम 246(अे) अन्वये संसद आणि राज्य विधिमंडळांना GST बाबत कायदा करण्याचे समवर्ती अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत, म्हणजे केंद्रीय कर (CGST) आणि राज्य कर (SGST) किंवा केंद्रशासित प्रदेश कर (UTGST). तथापि कलम 246(अे) पोटकलम (2), कलम 269(अे) सह आंतर-राज्य व्यापार किंवा उद्योगधंद्याबाबत, एकात्मिक कर (IGST) कायदे करण्याचे अधिकार केवळ संसदेला प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
वस्तू/मालाचा पुरवठा आणि/किंवा सेवा यांचा पुरवठा किंवा दोन्ही. CGST आणि SGST/UTGST करांची आकारणी राज्यांतर्गत केलेल्या पुरवठ्यांवर करण्यात येईल, तर IGST कराची आकारणी आंतर-राज्य पुरवठ्यांवर केली जाईल.
होय. फक्त त्या बाबींमध्ये ज्या CGST अधिनियम/SGST अधिनियम, परिशिष्ट-1 मध्ये स्पष्टपणे मांडल्या आहेत. सदर तरतूद IGST अधिनियम तसेच UTGST अधिनियम यामध्येही स्वीकारण्यात आलेली आहे.
GST अंतर्गत पुरवठा करयोग्य होण्यासाठी, व्यवहार व्यवसायाच्या दरम्यान किंवा व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी झाला पाहिजे. धर्मादाय कार्यासाठी केलेल्या पुरवठ्यात कोणताही आर्थिक व्यवहार झालेला नसल्याने, GST अंतर्गत तो "पुरवठा" नाही.
"व्यवहार" हा वस्तूंचा पुरवठा असेल आणि सेवांचा पुरवठा नसेल, किंवा सेवांचा पुरवठा असेल आणि वस्तूंचा पुरवठा नसेल, किंवा वस्तूंचाही पुरवठा नसेल किंवा सेवांचाही पुरवठा नसेल, असे अधिसूचित करण्यास GST परिषदेच्या शिफारसींनुसार केंद्र शासन किंवा राज्य शासन सक्षम आहे.
"संयुक्त पुरवठा" या पुरवठ्यामध्ये वस्तू किंवा सेवांचे दोन किंवा दोनापेक्षा अधिक करयोग्य पुरवठे असतात किंवा दोन्ही असतात किंवा वस्तू/सेवा यांचा संयोग असतो, जे स्वाभाविकपणे एकत्रित बांधलेले असतात आणि सर्वसाधारण व्यवसायाच्या दरम्यान संयुक्तपणे पुरविले जातात आणि त्यामधील एक "प्रमुख पुरवठा" असतो. उदाहरणार्थ, जेव्हा ग्राहक टेलिव्हिजन सेट विकत घेतो आणि त्याला टिव्ही सोबत हमीपत्र आणि परिरक्षण करारपत्रही मिळते, हा पुरवठा "संयुक्त पुरवठा" आहे. या उदाहरणामध्ये टिव्हीचा पुरवठा "प्रमुख पुरवठा" आहे आणि हमीपत्र व परिरक्षण सेवा पूरक आहेत. "मिश्र पुरवठा" म्हणजे एकापेक्षा अधिक वेगवेगळया वस्तू किंवा सेवांच्या पुरवठ्याचा संयोग किंवा एकाच किंमतीत संयुक्तपणे पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तू/सेवांचा कोणताही संयोग आहे, ज्या वस्तू/सेवा सर्वसाधारणत: विभक्तपणे पुरविता येतात. उदाहरणार्थ, रेफ्रिजरेटर बरोबर पाण्याच्या बाटल्या विकणारा दुकानदार. बाटल्या आणि रेफ्रिजरेटर वेगळया किंमतीना विभक्तपणे सहज विकता येतात.
संयुक्त पुरवठ्याला "प्रमुख पुरवठ्याचा पुरवठा" मानले जाईल.
मिश्र पुरवठ्यामध्ये ज्या विशेष वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठ्यांवर अधिकतम कर दर लागू होतो, त्या पुरवठ्याला मिश्र पुरवठा मानले जाईल.
मानवी उपभोगासाठी लागणारे मद्यार्क व्यतिरिक्त सर्व वस्तू/माल आणि सेवांचे पुरवठे करपात्र आहेत. पेट्रोलियम कच्चे तेल, मोटार स्पिरीट (पेट्रोल), हायस्पीड डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि विमानाच्या इंजिनासाठी लागणारे इंधन यांचे पुरवठे पुढील भावी दिनांकापासून करपात्र होतील. GST परिषदेच्या शिफारसींनुसार, सरकार/शासन सदर दिनांक अधिसूचित करतील.
याचा अर्थ असा की अधिसूचित प्रवर्गातील सदर वस्तू/माल आणि सेवांचा पुरवठा करणाऱ्या पुरवठाकर्त्याऐवजी, वस्तू/माल आणि सेवांच्या पुरवठा प्राप्तकर्त्यावर कर अदायगीचे दायित्व असेल.
नाही. GST परिषदेच्या शिफारसींनुसार सरकार/शासनाने अधिसूचित केल्याप्रमाणे रिव्हर्स चार्ज यंत्रणा वस्तू/माल आणि सेवा यांचा पुरवठा या दोन्ही बाबतीत लागू आहे.
नोंदणीकृत नसलेल्या व्यक्तींकडून पुरवठा प्राप्त केल्यास, वस्तू/माल किंवा सेवांचा पुरवठा प्राप्त झालेल्या नोंदणीकृत व्यक्तीवर रिव्हर्स चार्ज यंत्रणेंतर्गत कर अदायगीची जबाबदारी असेल.
होय, सदर सेवा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरव्दारे पुरविल्या जात असल्यास, केंद्र/राज्य सरकार/शासन यांना या सेवांचे प्रवर्ग निर्देशित करता येतील. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरला या सेवांवर कर अदा करावा लागेल आणि सदर सेवांच्या पुरवठ्याबाबत कर अदा करण्यास जबाबदार व्यक्ती असल्याप्रमाणे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरला अधिनियमातील सर्व तरतूदी लागू होतील.
संयुक्त कर योजनेसाठी (Composition Scheme) मागील आर्थिक वर्षातील एकूण उलाढाल `. 50 लाख पर्यंत सीमित करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात `. 50 लाख पर्यंतच्या उलाढालीवर संयुक्त कर योजनेचा लाभ घेता येईल.
वेगवेगळया क्षेत्रांसाठी भिन्न कर दर आहेत. वस्तू/माल यांचा पुरवठाकर्ता (म्हणजेच व्यापारी) यांच्या सर्वसाधारण प्रकरणांत, राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात संयुक्त कर दर तेथील उलाढालीच्या 0.5% आहे. संयुक्त कर योजनेचा विकल्प निवडणारा उत्पादक असेल तर, राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात कर दर तिथल्या उलाढालीच्या 0.1% आहे. उपाहारगृहाच्या सेवांसाठी, राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात कर दर तेथील उलाढालीच्या 2.5% आहे. सदर कर दर एका अधिनियमांतर्गत आहेत आणि अन्य अधिनियमांत देखील समान कर दर लागू होतील. थोडक्यात प्रभावी रीतीने, संयुक्त कर दर (CGST आणि SGST/UTGST अंतर्गत संयोगी कर) 1%, 2% आणि 5% अनुक्रमे सर्वसाधारण पुरवठाकर्ता, उत्पादक, आणि उपाहारगृह सेवेसाठी आहेत.
नाही. आर्थिक वर्षात त्या व्यक्तीची एकूण उलाढाल `.50 लाखाची मर्यादा ज्या दिवशी पार करते, त्या दिवसापासून संयुक्त कर विकल्पाचा लाभ रद्दबातल होईल.
समान स्थायी क्रमांक (Permanent Account Number-PAN) असलेल्या सर्व नोंदणीकृत व्यक्तींनी संयुक्त कर योजना निवडली पाहिजे. जर एका नोंदणीकृत व्यक्तीने सर्वसाधारण योजना निवडली, तर अन्य नोंदणीकृत व्यक्ती संयुक्त कर योजनेसाठी अपात्र ठरतील.
होय, सर्वसाधारणपणे उत्पादक संयुक्त कर योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. तथापि GST परिषदेच्या शिफारसींनुसार अधिसूचित करण्यात येणाऱ्या वस्तू/मालाच्या उत्पादकाला सदर योजना निवडता येणार नाही. उपाहारगृह सेवेव्यतिरिक्त इतर सेवा क्षेत्रासाठी सदर योजना उपलब्ध नाही.
सामान्यत: नोंदणीकृत व्यक्तींचे पाच प्रवर्ग संयुक्त कर योजना निवडण्यास पात्र नाहीत. ते खालीलप्रमाणे :-
नाही. नोंदणीकृत व्यक्ती संयुक्त कर योजनेंतर्गत (Composition Scheme) इनपूट टॅक्स क्रेडिटसाठी (ITC) दावा करण्यास पात्र नसते.
नाही. संयुक्त कर योजनेंंतर्गत (Composition Scheme) असलेल्या नोंदणीकृत व्यक्तीकडून वस्तू/माल विकत घेणारा ग्राहक, इनपूट टॅक्स क्रेडिट (ITC) म्हणून संयुक्त करावर दावा करू शकत नाही. कारण संयुक्त कर योजनेंतर्गत (Composition Scheme) असलेल्या पुरवठाकर्त्यास कर बीजक (Tax Invoice) निर्गमित करता येत नाही.
नाही. संयुक्त कर योजनेंतर्गत (Composition Scheme) नोंदणीकृत व्यक्तीला कर संकलनास मनाई आहे. याचा अर्थ संयुक्त कर योजनेंतर्गत पुरवठाकर्त्यास कर बीजक (Tax Invoice) निर्गमित करता येत नाही.
एकूण (aggregate) उलाढाल परिगणित करण्याची पद्धती कलम 2(6) मध्ये देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार "एकूण उलाढाल" याचा अर्थ समान स्थायी क्रमांक (PAN) असलेल्या व्यक्तीने केलेल्या सर्व जावक पुरवठ्यांचे मूल्य (करपात्र पुरवठा + करमुक्त पुरवठा + निर्यात + आंतरराज्य पुरवठा) आणि केंद्रीय कर (CGST), राज्य कर (SGST), केंद्रशासित प्रदेश कर
(UTGST) व एकात्मिक कर (IGST) आणि भरपाई उपकर (Compensation Cess) अंतर्गत केलेली कर आकारणी यातून वगळली आहे. तसेच "एकूण उलाढाल" परिगणित करताना रिव्हर्स चार्ज अंतर्गत करपात्र असलेले आवक पुरवठ्याचे मूल्य विचारात घेतलेले नाही.
संयुक्त कर योजनेसाठी पात्र नसताना करपात्र व्यक्तीने संयुक्त कर योजनेंतर्गत कर अदा केला तर ती व्यक्ती दंडास पात्र ठरेल आणि कर व दंड निश्चितीसाठी कलम 73 किंवा कलम 74 च्या तरतूदी लागू होतील.
होय. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिने, केंद्र किंवा राज्य सरकार/शासन GST परिषदेच्या शिफारसींनुसार, वस्तू/माल किंवा सेवा किंवा दोन्हीं पुरवठ्यांना GST कर आकारणीतून पूर्णपणे किंवा अटींच्या अधीन राहून संपूर्णपणे किंवा अंशत: मुक्तता/सूट (exemption) देऊ शकते. अपवादात्मक स्वरुपाच्या परिस्थितीत, सरकार/शासन विशेष आदेशान्वये कोणत्याही वस्तू/माल किंवा सेवा किंवा दोन्ही बाबींना मुक्तता/सूट देऊ शकते. SGST अधिनियम आणि UTGST अधिनियम यामध्ये अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे की CGST अधिनियम अंतर्गत देण्यात आलेली मुक्तता/सूट पूर्वोक्त्त अधिनियमांतर्गत देण्यात आलेली मुक्तता/सूट असल्याचे मानले जाईल.
नाही. सूट देण्यात आलेल्या वस्तू/माल किंवा सेवा किंवा दोन्हीचा पुरवठा करणाऱ्या करपात्र व्यक्तीला प्रचलित दरापेक्षा जास्त दराने कर संकलित करता येणार नाही.
अंतिम सुधारित : 7/8/2020
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (e-commerce) म्हणजे काय तसेच...
अंतरीम तरतूदी (Transitional Provisions) विषयी असले...
इनपूट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय आणि या विषयी असले...
अग्रिम अधिनिर्णय (Advance Ruling) विषयी असलेले प्र...