निरीक्षण, तपास, जप्ती आणि अटक

"तपास"(Search) या शब्दाचा अर्थ काय ?

कायद्याच्या शब्दकोशाप्रमाणे आणि भिन्न -यायिक निर्णयांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे "तपास" ही संज्ञा सरळ सोप्या भाषेत, सरकारी/शासन यंत्रणेची कार्यवाही - काही लपविलेल्या/दडविलेल्या बाबी शोधून काक्‍ण्यासाठी किंवा गुन्‍हा /अपराध संबंधित पुरावे शोधून काक्‍ण्यासाठी एखादे स्थान, क्षेत्र, व्यक्‍ती, वस्तू इत्यादींची पाहणी करणे, तपासणी करणे असे निर्देशित करते. व्यक्‍ती किंवा वाहन किंवा जागा इत्यादी संबंधित तपास फक्‍त सक्षम आणि वैध विधी अधिकाऱ्याच्या निर्देशांनुसार करता येतो.

"निरीक्षण"(Inspection) या शब्दाचा अर्थ काय ?

CGST/SGST अधिनियमांतर्गत "निरीक्षण" ही नवीन तरतूद/संकल्पना करण्यात आली आहे. निरीक्षण ही तपासापेक्षा सौम्य तरतूद आहे, ज्यायोगे अधिकाऱ्याला कोणत्याही करपात्र व्यक्‍तीच्या व्यापार/व्यवसाय स्थानाला कायदेशीर भेट देण्यात सुलभता येते तसेच माल वाहतूकीच्या व्यवसायात असलेल्या व्यक्‍तीच्या किंवा गोदाम / वखारीचे मालक किंवा चालक यांच्या कोणत्याही व्यवसाय स्थानालाही सुलभतेने कायदेशीर भेट देता येते.

निरीक्षण करण्याचा आदेश कोण देऊ शकतो आणि कोणत्या परिस्थितीत देऊ शकतो?

CGST/SGST अधिनियम कलम 67 अनुसार संयुक्‍त आयुक्‍त श्रेणीचे अधिकारी किंवा त्यापेक्षा उच्च श्रेणीचे अधिकारी यांच्या लेखी अधिकार पत्रानंतर CGST/SGST चा अधिकारी निरीक्षण करू शकतो. संयुक्‍त आयुक्‍त किंवा उच्च श्रेणी अधिकारी सदर निरीक्षणाचे अधिकार तेव्हाच प्रदान करू शकतात, जेव्हा त्यांच्याकडे विश्वासयोग्य कारणे आहेत की संबंधित व्यक्‍तीने खालीलपैकी एकतरी गोष्ट केलेली आहे :-

1. कोणत्याही पुरवठ्याचा व्यवहार दडपून ठेवलेला असल्यास;
2. हाती असलेला मालाचा साठा दडपून ठेवलेला असल्यास;
3. इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा (ITC) लाभ जास्त घेतल्यास;
4. कर चुकविण्यासाठी CSGT/SGST अधिनियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास;
5. वाहतूकदार किंवा वखारीचा मालक यांनी ठेवलेल्या मालावरील कर अधिदान टाळलेले आहे किंवा त्यांनी त्यांचे लेखे किंवा वस्तू/माल अशा पध्दतीने ठेवलेले आहेत की कर चुकविण्याची शक्‍यता आहे.

या कलमांतर्गत सक्षम अधिकाऱ्याला कोणत्याही व्यक्‍तीच्या कोणत्याही मालमत्ता/जागेचे निरीक्षण करण्याचे अधिकार देता येतात का?

नाही. CGST/SGST च्या अधिकाऱ्याला खालीलपैकी कोणत्याही एका बाबीचा तपास करण्याचा अधिकार देता येतो.

1. करपात्र व्यक्‍तीच्या व्यापार/व्यवसायाचे कोणतेही स्थान/स्थळ;
2. माल वाहतूकीच्या व्यवसायातील व्यक्‍तीचे कोणतेही व्यावसायिक स्थान - ती व्यक्‍ती नोंदणीकृत करपात्र व्यक्‍ती असेल किंवा नसेल;
3. वखार किंवा गोदामाच्या मालकाचे किंवा चालकाचे कोणतेही व्यवसायाचे स्थान/स्थळ.

CGST अधिनियमांच्या तरतुदींतर्गत तपास आणि जप्ती याकरिता कोण आदेश पारित करू शकतो?

संयुक्‍त आयुक्‍त किंवा त्यांच्यापेक्षा उच्च श्रेणीतील अधिकारी यांना, तपास करण्यासाठी आणि वस्तू/माल,दस्तऐवज,लेखापुस्तके आणि अन्‍य सामग्री जप्त करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याला लिखित आदेशांव्‍दारे अधिकार प्रदान करता येतात. जेव्हा संयुक्‍त आयुक्‍तांकडे विश्वासयोग्य कारणे (रेअसोंस to believe) असतील की कोणताही जप्तीयोग्य माल किंवा दस्तऐवज किंवा लेखापुस्तके किंवा कोणत्याही कार्यवाहीसाठी आवश्यक अशी अन्‍य सामग्री, इत्यादी कोठेतरी दडविलेली आहेत, तर अशा प्रकारे अधिकार प्रदान करता येतात.

"विश्वासयोग्य कारणे"(reasons to believe) याचा अर्थ काय?

विश्वासयोग्य कारणे म्हणजे प्रत्यक्ष माहिती नसतानाही सत्य वस्तुस्थितीचे ज्ञान असणे, ज्यायोगे एक तर्कसंगत व्यक्‍ती योग्यप्रकारे त्याच निष्कर्षाप्रत पोहोचेल. IPC,1860 च्या कलम 26 अनुसार, एखाद्या व्यक्‍तीकडे एखाद्या गोष्टीबद्दल "विश्वासयोग्य कारणे" आहेत असे म्हटले जाते, जर त्याच्याकडे त्या गोष्टीवर विश्वास ठेवण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत परंतु अन्‍यथा नाही. "विश्वासयोग्य कारणे" याचा वैचारिक अर्थ म्हणजे एक वस्तूनिष्ठ निश्चिती, जी बौध्दिक जागरूकता आणि मूल्यांकन यावर आधारित असते, पूर्णत: काल्पनिक आणि अवास्तव विचारांपासून भिन्न असते. कारण संबंधित पुरावे आणि परिस्थितीवर आधारित असल्याने, "विश्वासयोग्य कारणे" हे एका प्रामाणिक आणि तर्कसंगत व्यक्‍तीचे मत असते आणि ते असावेच लागते.

निरीक्षण किंवा तपास आणि जप्ती बाबत अधिकारपत्र (authorization) निर्गमित  करण्यापूर्वी "विश्वासयोग्य कारणे" याची सक्षम अधिकाऱ्याने लेखी नोंद करणे अनिवार्य आहे का?

तपास करण्याकरिता अधिकारपत्र निर्गमित  करण्यापूर्वी अधिकाऱ्याला अशी विश्वासयोग्य कारणे नमूद करण्याची आवश्यकता नसली तरी जे पुरावे विश्वसनीय वाटले ते पुरावे त्याला प्रकट करावे लागतील. "विश्वासयोग्य कारणे" यांची प्रत्येक प्रकरणात निरपवादपणे नोंद करण्याची आवश्यकता नाही. तथापि तपास अधिकारपत्र निर्गमित  करण्यापूर्वी किंवा तपास (search) सुरू करण्यापूर्वी पुरावे / माहिती यांची नोंद करणे योग्य ठरेल.

तपास अधिकारपत्र म्हणजे काय आणि त्यात कोणत्या बाबीेंचा समावेश असेल?

तपास करण्यासाठी देण्यात आलेल्या लेखी अधिकाराला सर्वसामान्‍यपणे तपास अधिकारपत्र म्हणून संबोधले जाते. तपास अधिकारपत्रे निर्गमित  करण्यासाठी सक्षम अधिकारी संयुक्‍त आयुक्‍त श्रेणीतील किंवा त्यापेक्षा उच्च श्रेणीतील अधिकारी असतील. तपास अधिकारपत्रात विश्वासयोग्य माहितीचे अस्तित्व (existence of reasonable belief) ज्याचा तपास घेण्यात येत आहे ते दर्शविणे आवश्यक आहे. तपास अधिकारपत्रकात खालीलप्रमाणे तपशील असणे आवश्यक आहे:-

1. अधिनियमांतर्गत उल्लंघन;
2. तपास करण्याचा परिसर/स्थान;
3. तपासासाठी अधिकृत केलेल्या व्यक्‍तीचे नांव आणि हुद्दा;
4. अधिकारपत्र निर्गमित  करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नांव आणि पूर्ण हुद्दा त्याच्या शिक्‍क्‍यासह;
5. निर्गमित  केल्याची तारीख आणि स्थळ;
6. तपास अधिकारपत्राचा अनुक्रमांक;
7. वैधता कालावधी म्हणजे एक दिवस किंवा दोन दिवस इत्यादी.

CGST/SGST अधिनियमांच्या तरतुदींतर्गत माल केव्हा जप्तीयोग्य होतो?

CGST/SGST अधिनियम कलम 130 अनुसार जेव्हा एखादी व्यक्‍ती खालीलप्रमाणे व्यवहार करते, तेव्हा माल जप्तीयोग्य होतो :-

1. या अधिनियमांतील कोणत्याही तरतुदींचे किंवा त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करून वस्तू/मालाचा पुरवठा केला जातो किंवा प्राप्त केला जातो व ज्याची परिणीती कर चुकविण्यात होते;
2. या अधिनियामांतर्गत ज्या वस्तू/मालावर तो कर अदा करण्यास जबाबदार आहे, त्या वस्तू/मालाच्या तपशीलाची नोंद लेख्यात घेत नाही;
3. या अधिनियमांतर्गत कोणत्याही करयोग्य वस्तू/मालाचा पुरवठा नोंदणी न घेता करतो;
4. कर चुकविण्याच्या उद्देशाने CGST/SGST अधिनियमांतील कोणत्याही तरतुदी किंवा त्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या नियमांचे उल्लंघन करतो;

वैध तपासाच्या (valid search) दरम्यान अधिकाऱ्याला कोणत्या अधिकारांचा वापर करता येईल ?

तपास अधिकाऱ्याला वस्तू/माल (जप्तीयोग्य असलेला) आणि दस्तऐवज, लेखापुस्तके आणि सामग्री (CGST/SGST अधिनियमांतर्गत कोणत्याही कार्यवाहीशी संबंधीत) तपास करीत असलेल्या जागेतून जप्त करण्याचा अधिकार आहे. तपासाच्या दरम्यान जर अधिकाऱ्याला अधिकृत तपास करण्याच्या सदर जागेत प्रवेश नाकारल्यास त्याला दरवाजा तोडण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे, जागेचा तपास करीत असतांना, जर कोणतेही कपाट किंवा पेट्या, ज्यात कोणत्याही वस्तू/माल,हिशोबाची पुस्तके, नोंदणी पुस्तके, दस्तऐवज लपविल्याचा संशय असल्यास, आणि त्या जर उघडून दाखविणे नाकारल्यास, त्या तोडण्याचा अधिकार आहे. जागेत प्रवेश करण्यास मज्जाव केल्यास, तो अधिकारी ती जागा प्रवेशबंद (sealed) करू शकतो.

तपास आयोजित करण्याची पद्धत काय आहे?

CGST/SGST अधिनियम कलम 67 (10) मध्ये असे विहित करण्यात आले आहे की तपास फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973/Code ऑफ criminal procedure मधील तरतुदींनुसार केला पाहिजे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम 100 मध्ये तपासाच्या पद्धतीची तपशीलवार माहिती दिलेली आहे.

तपास प्रक्रियेसाठी कोणत्या मूलभूत बाबींचे पालन केले पाहिजे?

तपास करताना खालील तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे :-

• सक्षम अधिकाऱ्याने निर्गमित  केलेल्या वैध तपास अधिकारपत्राशिवाय जागेचा तपास करू नये.
• निवासस्थानाचा तपास करताना तपास पथकाबरोबर एक महिला अधिकारी असणे आवश्यक आहे.
• तपास कार्य सुरू करण्यापूर्वी तपास पथकातील अधिकाऱ्यांनी जागेच्या प्रभारी व्यक्‍तीला (person-in-charge) आपली ओळखपत्रे दाखवून ओळख पटवून दिली पाहिजे.
• तपास कार्य सुरू करण्यापूर्वी तपास अधिकारपत्र जागेच्या प्रभारी व्यक्‍तीला दाखवून, ते पाहिले असल्याची त्याची सही तपासअधिकारपत्रावर घेणे आवश्यक आहे. तसेच कमीत कमी दोनसाक्षीदारांच्या सह्यासुद्धा तपास अधिकारपत्रावर घेणे आवश्यक आहे.
• परिसरातील कमीत कमी दोन स्वतंत्र साक्षीदारांच्या उपस्थितीत तपासकेला पाहिजे. जर असा कोणी रहिवासी न मिळाल्यास किंवा स्वेच्छेनेतयार नसल्यास, अन्‍य परिसरातील रहिवाशांना तपासाचे साक्षीदारहोण्यास सांगावे. साक्षीदारांना तपासाच्या उद्देशाची थोडक्‍यात माहिती देणेआवश्यक आहे.
• तपास कार्य सुरू करण्यापूर्वी, तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पथकानेआणि सोबत असलेल्या साक्षीदारांनी, जागेचा तपास करण्यात येणार आहे त्या जागेच्या प्रभारी व्यक्‍तीला त्यांची व्यक्तिगत तपासणी करावयाससांगावे. त्याचप्रमाणे, तपास कार्य संपल्यावर सर्व आधिकारी आणि साक्षीदारांनी परत आपली व्यक्तिगत तपासणी करण्यास द्यावी.
• तपास कार्याचा पंचनामा/महाजर जागच्या जागी बनविणे आवश्यक आहे.सर्व मिळविलेल्या आणि जप्त केलेल्या/ताब्यात ठेवलेल्या मालांची /दस्तऐवजांची यादी तयार करून पंचनामा/महाजर सोबत जोडली पाहिजे.पंचनामा/महाजर आणि सर्व जप्त केलेल्या/ताब्यात ठेवलेल्या मालांच्या/दस्तऐवजांच्या यादीवर निरपवादपणे, साक्षीदार, जागेचे प्रभारी/मालकज्यांच्या समोर तपास करण्यात आला आणि तपास कार्याच्याआयोजनासाठी अधिकार प्रदान करण्यात आलेले अधिकारी यांनी सह्याकरणे आवश्यक आहे.
• तपास कार्य पूर्ण झाल्यानंतर, अंमलबजावणी पूर्ण करण्यात आलेल्या तपास अधिकारपत्राची मूळ प्रत निर्गमित  करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडेतपास कार्याच्या निष्पत्ती अहवालासह सादर करावी. ज्या अधिकाऱ्यांनीतपास कार्यात सहभाग घेतला होता त्यांची नांवेसुध्दा तपास अधिकारपत्राच्या मागे नमूद करावीत.
• तपास अधिकारपत्र निर्गमित  करणा-या प्राधिकाऱ्याने नोंदवही ठेवलीपाहिजे आणि त्या नोंदवहीत निर्गमित  केलेल्या आणि परत आलेल्या तपास अधिकारपत्रांच्या नोंदी ठेवल्या पाहिजेत आणि कार्यवाही पूर्णकेलेल्या तपास अधिकारपत्रांच्या (search warrant) प्रती कार्यालयात ठेवल्या पाहिजेत.
• पंचनामा/महाजरची एक प्रत परिशिष्टांसह तपास केलेल्या जागेच्याप्रभारीला/मालकाला त्याची पोचपावती घेतल्यावर देणे आवश्यक आहे.

CGST/SGST अधिकाऱ्यांना कोणत्याही अन्‍य परिस्थितीत व्यापार/ व्यवसायाच्या जागेत प्रवेश करता येतो का?

होय. CGST/SGST अधिनियम कलम 65 अनुसार प्रवेशही घेता येतो. कायद्यातील सदर तरतूद, CGST/SGST लेखापरीक्षा पथक, किंवा नियंत्रक आणि महालेखाकार कार्यालयाचे (C&AG) लेखापरीक्षक किंवा CGST/SGST अधिनियम कलम 66 अंतर्गत नामनिर्देशित  केलेले परिव्यय लेखापाल किंवा सनदी लेखापाल यांना तपास अधिकारपत्र निर्गमित  न करता, महसूलाचा लाभ सुरक्षित करण्यासाठी लेखापरीक्षण, छाननी, पडताळणी आणि तपासणी इत्यादी कार्यवाही करण्याच्या उद्देशाने कोणत्याही व्यापार/व्यावसायिक जागेत प्रवेश मिळावा यासाठी करण्यात आली आहे. तथापि, CGST/SGST च्या आयुक्‍त श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांनी लेखी अधिकारपत्र निर्गमित  करणे आवश्यक आहे. सदर तरतूद व्यापार/व्यावसायिक जागेत प्रवेश करणे सुलभ करते, ज्या व्यापार/व्यावसायिक जागेची करपात्र व्यक्‍तीने प्रमुख किंवा अतिरिक्‍त व्यावसायिक जागा अशी नोंदणी केलेली नाही, परंतु लेखापुस्तके, दस्तऐवज, संगणक इत्यादी सामग्री ठेवलेली आहे, ज्यांची करपात्र व्यक्‍तीच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी किंवा पडताळणी करण्यासाठी आवश्यकता आहे.

जप्ती (seizure) ह्या शब्दाचा अर्थ काय ?

मॉडेल GST कायद्यात जप्ती या शब्दाची नेमकेपणे व्याख्या करण्यात आलेली नाही. Law Lexicon Dictionary मध्ये "जप्ती" या शब्दाची व्याख्या "अधिकाऱ्याने कायदेशीर प्रक्रियेने मालमत्तेचा ताबा घेण्याची केलेली कृती"अशी केली आहे. सर्वसामान्‍यपणे असे सूचित होते की मालमत्तेच्या मालकाच्या इच्छेविरुध्द किंवा ज्याच्याकडे ताबा आहे, ते ताबा सोडण्यास नाखूष असताना, त्याच्याकडून बळजबरीने मालमत्तेचा ताबा घेणे.

GST अधिनियमात वस्तू/माल आणि वाहने ताब्यात ठेवण्याचे अधिकार आहेत का?

होय. CGST/SGST अधिनियम कलम 129 अंतर्गत अधिकाऱ्याला वस्तू/माल त्याची वाहतूक करणाऱ्या वाहनासह ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार आहे (अवजड वाहन किंवा अन्‍य प्रकारचे वाहन). CGST/SGST अधिनियमातील तरतुदीचे उल्लंघन करून, पाठविण्यात येत असलेला वस्तू/माल किंवा वाहतूकीमध्ये संग्रहित करून ठेवलेला माल, अशा प्रकारचा माल ताब्यात घेता येतो. संग्रह केलेला किंवा साठयात असलेला माल जर बेहिशोबी असल्यास, सदर माल ताब्यात ठेवता येतो. अशा प्रकारे ताब्यात ठेवलेला माल आणि वाहन, देय कर अदा केल्यानंतर किंवा सदर रक्‍कमेएवढी सुरक्षा रक्‍कम  भरल्यानंतर मुक्‍त केला जाईल.

कायद्या प्रमाणे "जप्ती" (Seizure) आणि "ताबा" (Detention) यातील फ़रक काय ?

मालमत्तेच्या मालकाला किंवा ज्या व्यक्‍तीच्या ताब्यात मालमत्ता असते, त्याला एका विशिष्ट वेळी कायदेशीर नोटीस व्दारे प्रवेश नाकारणे, त्याला मालमत्ता "ताब्यात ठेवणे"/"अटकाव करणे" असे म्हणतात. जप्ती म्हणजे विभागाने मालाचा प्रत्यक्ष ताबा घेणे. माल जप्तीयोग्य आहे असा जेव्हा संशय असतो, त्यावेळी ताब्यात घेण्याचा (confiscation) आदेश पारित करण्यात येतो. चौकशी/तपासणी केल्यानंतर सदर माल जप्तीयोग्य असल्याबाबतच्या योग्य आणि उचित विश्वासाच्या आधारे तो माल जप्त करता येतो.

GST अधिनियमांतर्गत तपास (Search) किंवा जप्ती (Seizure) संबंधी दक्षता/खबरदारी घेण्याबाबत कोणत्या तरतूदी केलेल्या आहेत?

CGST/SGST अधिनियम कलम 67 मध्ये, "तपास" आणि "जप्ती" यांच्याकरिता प्रदान करण्यात येणाऱ्या अधिकारासंबंधी काही विशिष्ट दक्षता/खबरदारी घेणेबाबत तरतूदी केलेल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे:

1. जप्त केलेला माल किंवा दस्तऐवज तपासणीसाठी आवश्यक असलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त कालावधीसाठी ठेवू नये;
2. ज्याच्या ताब्यातून दस्तऐवज जप्त करण्यात आलेला आहे त्या व्यक्‍तीला दस्तऐवजाच्या छायाचित्रप्रती (photocopies) घेता येतील;
3. जप्त केलेल्या मालासाठी, जर जप्त केल्याच्या सहा महिन्‍याच्या आंत नोटिस निर्गमित  न केल्यास, माल ज्या व्यक्‍तीच्या ताब्यातून जप्त केलेला आहे त्याला परत केला पाहिजे. सदर सहा महिन्‍याचा कालावधी काही समर्थनीय कारणांच्या आधारे जास्तीत जास्त आणखी सहा महि-यांपर्यंत वाक्‍विता येतो;
4. जप्ती अधिकाऱ्याने जप्त केलेल्या वस्तू/मालाची यादी तयार केली पाहिजे;
5. CGST नियमांतर्गत निर्देशित विशिष्ट वर्गीकृत वस्तू/माल (नाशवंत, धोकादायक इत्यादी) जप्तीनंतर तात्काळ निकालात काढला पाहिजे;
6. फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 मधील तपास आणि जप्ती संबंधातील तरतूदी लागू होतील. तथापि, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 165(5) संबंधित एक महत्वाचा बदल करण्यात आलेला आहे तो म्हणजे तपासकार्याच्या दरम्यान करण्यात आलेल्या नोंदींच्या प्रती, गुन्‍हा /अपराधाची दखल घेणेबाबत अधिकार प्रदान करण्यात आलेल्या जवळच्या न्‍यायाधीशाकडे सादर करण्याऐवजी, सदर नोंदींच्या प्रती मुख्य आयुक्‍त / साग्स्ट आयुक्‍त / SGST आयुक्‍त यांच्याकडे सादर केल्या पाहिजेत.

करयोग्य वस्तू/मालाची वाहतूक करताना कोणता विशेषदस्तऐवज बरोबर घेण्याची आवश्यकता आहे?

CGST/SGST अधिनियम कलम 68 अंतर्गत ज्या व्यक्‍तीच्या अखत्यारीत माल वाहतूक वाहन असेल, त्याने पाठवित असलेल्या मालाची किंमत निर्दिष्ट (specified) रकमेपेक्षा जास्त असल्यास त्यासाठी विहित केलेला दस्तऐवज सोबत असणे जरुरीचे आहे.

"अटक" (Arrest) या शब्दाचा अर्थ काय ?

CGST/SGST अधिनियमात "अटक" या शब्दाची व्याख्या दिलेली नाही. तथापि, भिन्न -यायिक निर्णयांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, "काही कायदेशीर आदेश किंवा अधिकार यांच्यांतर्गत एखाद्या व्यक्‍तीचा ताबा घेणे" असे दर्शविते. अन्‍य शब्दात जेव्हा एखाद्या व्यक्‍तीला अटक केली असे म्हटले जाते तेव्हा अधिकार किंवा कायदेशीर अधिकारपत्र याव्‍दारे त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घातले जातात.

CGST/SGST अधिनियमांतर्गत सक्षम अधिकारी एखाद्या व्यक्‍तीची अटक करण्यासाठी कधी अधिकृत करू शकतात?

CGST/SGST चे आयुक्‍त CGST/SGST अधिकाऱ्याला एखाद्या व्यक्‍तीला अटक करण्यासाठी अधिकृत करु शकतात जर त्यांच्याकडे विश्वासयोग्य कारणे असतील की त्या व्यक्‍तीने अशा प्रकारचा गुन्‍हा /अपराध केला आहे ज्यायोगे ती व्यक्‍ती CGST/SGST अधिनियम कलम 132(1)(अे)(बी)(सी)(डी), किंवा कलम 132 (2) अंतर्गत विहित केलेल्या शिक्षेस पात्र ठरते. प्रामुख्याने याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा चुकविलेल्या कराची रक्‍कम  `. 2 कोटीपेक्षा जास्त असते किंवा CGST अधिनियमांतर्गत जेथे व्यक्‍तीवर गुन्‍हा  सिद्ध होऊन दोषी ठरविण्यात आलेले असते, तेव्हा व्यक्‍तीला अटक करता येते.

ज्या व्यक्‍तीला अटकेत ठेवण्यात आले आहे, त्या व्यक्‍तीच्या बचावासाठी/सुरक्षेसाठी CGST/SGST अधिनियमांतर्गत काय तरतूदी आहेत?

अटकेत ठेवण्यात आलेल्या व्यक्‍तीच्या सुरक्षेसाठी कलम ६९ अंतर्गत काही विशिष्ट तरतूदी विहित करण्यात आलेल्या आहेत, त्या खालीलप्रमाणे :-

1. जर एखाद्या व्यक्‍तीला दखलपात्र गु-ह्यासाठी अटक केलेली असल्यास, त्याला अटक करण्यामागची कारणे लेखी कळविली पाहिजेत आणि अटक केल्याच्या 24 तासाच्या आत त्याला  न्‍यायाधिशासमोर हजर केले पाहिजे;
2. जर एखाद्या व्यक्‍तीला अदखलपात्र आणि जामीनपात्र गु-ह्यासाठी अटक केली असल्यास, CGST/SGST चे उप/साहाय्यक आयुक्‍त त्याची जामीनावर सुटका करू शकतात आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता,1973 कलम 436 अंतर्गत CGST/SGST चे उप/साहाय्यक आयुक्‍त यांना पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला लागू असलेल्या तरतूदी लागू असतील;
3. फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 मध्ये अटकेबाबत विहित करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार सर्व अटक प्रक्रिया असली पाहिजे.

अटकेच्या दरम्यान कोणती सावधगिरी बाळगली पाहिजे?

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 ची 2) मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटकेसंबंधीच्या तरतूदी आणि त्याबाबतच्या कार्यपध्दतीचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. त्यामुळे CGST/SGST च्या सर्व क्षेत्र अधिकाऱ्यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 (Code of Criminal Procedure) तरतुदींची चांगली माहिती असणे आवश्यक आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता,1973 कलम 57 मधील महत्त्वाच्या तरतुदीची नोंद घेणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे या कलमा-वये प्रकरण अंतर्गत परिस्थितीत योग्य/उचित असल्यास, अधिकारपत्राशिवाय अटक करण्यात आलेल्या व्यक्‍तीला चोवीस तासापेक्षा जास्त कालावधी करिता थांबवून घेता येत नाही (अटक करण्यात आलेले ठिकाण ते न्‍यायाधीशांच्या न्‍यायालयापर्यंत लागलेला प्रवासकाळ वगळून). या कालावधीत फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 56 अंतर्गत तरतूद केल्याप्रमाणे, अटक करणारी व्यक्‍ती अधिकारपत्राशिवाय अटक केलेल्या व्यक्‍तीला ज्या न्‍यायाधिशाच्या अधिकारक्षेत्राखाली आहे त्याच्याकडे पाठवून देईल. डि.के.बसू विरुध्द पश्चिम बंगाल 1997(1) SCC 416 मधील अहवालानुसार, या केसच्या महत्त्वपूर्ण निकालात मा. सर्वोच्च न्‍यायालयाने अटक करतांना पालन करणे आवश्यक असलेली विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निर्धारित केली आहेत. ही तत्त्वे पोलीसांशी संबंधीत असले तरी ज्यांना अटक करण्याचा अधिकार आहे त्या सर्व विभागांनी या तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सदर तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत :-

1. अटक प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या आणि बंदिवान व्यक्‍तीला (arrestee) चौकशीसाठी कसुन प्रश्न विचारणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यानी अचूक, दृश्य आणि स्पष्ट दिसणारे ओळखपत्र आणि त्यांच्या हुद्यासह नावाचे बिल्ले धारण करणे आवश्यक आहे. बंदिवान व्यक्‍तीची (arrestee) चौकशी करणाऱ्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तपशीलाची नोंदवहीत नोंद करणे आवश्यक आहे.
2. अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने अटकेची टिप्पणी अटकेच्यावेळी तयार केली पाहिजे आणि ती टिप्पणी निदान एका साक्षीदाराने अनुप्रमाणित/स्वाक्षरीत केली पाहिजे, साक्षीदार अटक केलेल्या व्यक्‍तीच्या कुटुंबाचा एक सदस्य किंवा जेथे अटक करण्यात आली त्या परिसरातील एक प्रतिष्ठित व्यक्‍ती असावी. ती टिप्पणी बंदिवान व्यक्‍तीनेही स्वाक्षरीत केली पाहिजे आणि त्या टिप्पणीमध्ये  अटकेची तारीख आणि वेळ नमूद केली पाहिजे.
3. बंदिवान व्यक्‍ती किंवा डांबून ठेवलेली व्यक्‍ती आणि पोलिस स्टेशनच्या किंवा चौकशी केंद्राच्या ताब्यात / कैदेत किंवा अन्‍य कोठडीत असलेल्या व्यक्‍तीला एक मित्र किंवा नातेवाईक किंवा अन्‍य ओळखीची व्यक्‍ती किंवा त्या व्यक्‍तीची हितचिंतक असलेली व्यक्‍ती, यांना लवकरात लवकर व्यवहार्य असेल त्याप्रमाणे कळविण्याचा अधिकार आहे की त्याला अटक झाली आहे आणि विशिष्ट ठिकाणी त्याला ताब्यात ठेवण्यात आले आहे, जर अटक टिप्पणी अनुप्रमाणित करणारा साक्षीदार तो स्वत: किंवा त्याचा मित्र किंवा नातेवाईक नसेल.
4. बंदिवान करण्यात आलेल्या व्यक्‍तीच्या अटकेची वेळ, अटकेचे स्थान आणि कोठडीचे ठिकाण पोलीसांनी बंदिवान व्यक्‍तीचे परगांवी/अन्‍य शहरात राहणाऱ्या जवळचा मित्र किंवा नातेवाईक यांना जिल्ह्यातील "विधि मदत संघटना" (Legal एड Organization) मार्फत आणि संबंधित परिसरातील पोलीस स्टेशनच्या मार्फत तारसंदेशाव्‍दारे अटकेनंतर 8 ते 12 तासाच्या आत कळविले पाहिजे.
5. व्यक्‍तीच्या अटकेची नोंद व्यक्‍तीला ताब्यात ठेवलेल्या ठिकाणी असलेल्या नोंदवहीत केली पाहिजे, ज्याला व्यक्‍तीच्या अटकेसंबंधी माहिती दिली, त्या जवळच्या मित्राचे नाव देखील प्रकट केले पाहिजे आणि ज्यांच्या ताब्यात बंदिवान व्यक्‍ती आहे, त्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावासह तपशील नोंदवहीत नोंदविला पाहिजे.
6. बंदिवान व्यक्‍तीची त्याच्या विनंतीवरून अटक करतेवेळी तपासणी केली पाहिजे आणि मोठया आणि लहान दुखापतीच्या खुणा त्याच्या /तिच्या शरीरावर असल्यास त्यांची नोंद केली पाहिजे. "निरीक्षण टिप्पणी" (Inspection Memo) अटक करणारा पोलीस अधिकारी आणि बंदिवान व्यक्‍ती या दोघानींही स्वाक्षरीत केली पाहिजे आणि त्याची एक प्रत बंदिवान व्यक्‍तीला दिली पाहिजे.
7. कैदेत असलेल्या बंदिवान व्यक्‍तीची, कैदेच्या कालावधीत, प्रशिक्षित डॉक्‍टरव्‍दारे प्रति 48 तासानंतर वैद्यकिय तपासणी करण्यात आली पाहिजे, तपासणी करणारे डॉक्‍टर संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश यांच्या संचालक, आरोग्य सेवा यांनी नेमलेल्या मान्‍यताप्राप्त डॉक्‍टरांच्या तज्ज्ञमंडळातील डॉक्‍टर असले पाहिजेत. संचालक, आरोग्य सेवा यांनी सर्व तालुके आणि जिल्ह्यांसाठी अशा प्रकारचे डॉक्‍टरांचे तज्ज्ञमंडळ तयार केले पाहिजे.
8. उपरोक्‍त संदर्भित अटक टिप्पणीसह सर्व दस्तऐवजांच्या प्रती न्‍यायाधीशंाकडे त्यांच्या नोंदीसाठी पाठविल्या पाहिजे.
9. बंदिवान व्यक्‍तीला चौकशीच्या दरम्यान, परंतु संपूर्ण चौकशीच्या दरम्यान नाही, त्याच्या विधी सल्लागाराला भेटण्याची परवानगी दिली पाहिजे.
10. पोलीस नियंत्रण कक्ष सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी आणि राज्यांच्या मुख्यालयात उपलब्ध असले पाहिजेत, जेथे अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्याने अटकेसंबधी माहिती आणि बंदिवान व्यक्‍तीच्या कैदेचे ठिकाण अटकेनंतर 12 तासाच्या आत कळविले पाहिजे आणि सदर माहिती पोलीस नियंत्रण कक्षात दर्शनी स्थानी प्रदर्शित करण्यात आली पाहिजे.

CBEC मध्ये अटकेच्या बाबत कोणती स्थूल मार्गदर्शक तत्त्वे अनुसरली जातात?

अटके संबंधीचा निर्णय प्रकरणनिहाय पद्धतीने विविध परिणामदायी वास्तविकतेचा विचार करुन घ्यावा लागतो, जसे गुन्‍हा /अपराधाचे स्वरूप आणि गांभीर्य, चुकविलेल्या शुल्काचे परिमाण किंवा गैरमार्गाने घेतलेला इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ, पुराव्यांचे स्वरूप आणि दर्जा, पुराव्यांत हस्तक्षेप करणे (tampered) किंवा साक्षीदारांना प्रभावित करणे, तपासकार्यातील सहकार्य इत्यादी. प्रकरणातील वस्तुस्थिती काळजीपूर्वक विचारात घेऊन अटक करण्याच्या अधिकाराचा वापर केला पाहिजे, त्यात खालील बाबींचा समावेश आहे:-

1. गु-ह्याचा तपास योग्य पध्दतीने करणे;
2. गुन्‍हे गार/अपराध्याला फरारी होण्यापासून परावृत्त करणे;
3. वस्तू/मालाची सुनियोजित तस्करी (smuggling) किंवा दडवादडवी करून सीमाशुल्कात करण्यात येणारी करचुकवेगिरी इत्यादी बाबतची प्रकरणे;
4. नकली/अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्‍ती/आयईसी इत्यादींच्या नावे, मुखत्यारी/बेनामी आयात/निर्यात करणे यातील प्रमुख सुत्रधार;
5. जेथे शुल्क चुकविण्याची वृत्ती स्पष्ट आहे आणि गुन्‍हे गारी प्रवृत्ती /दोषी मन (mensrea/guilty mind) स्पष्ट दिसत आहे;
6. पुराव्यातील छेडछाडीच्या शक्‍यतेला (possibility of tampering) प्रतिबंध करणे;
7. साक्षीदारांना धमकावणे/दबाव आणणे किंवा प्रभावित करणे; आणि
8. कमीत कमी एक कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रकमेची करचुकवेगिरी किंवा सेवाकर चुकवेगिरी.

दखलपात्र (cognizable) गुन्‍हा  म्हणजे काय ?

सर्वसाधारणपणे दखलपात्र गुन्‍हा  म्हणजे गंभीर प्रकारचे गुन्‍हे,ज्यांच्या बाबतीत पोलिस अधिकाऱ्याला अधिकारपत्राशिवाय अटक करण्याचे आणि न्‍यायालयाच्या परवानगीने किंवा परवानगीशिवाय तपास चालू करण्याचे अधिकार असतात.

अदखलपात्र (non-cognizable) गुन्‍हा  म्हणजे काय ?

अदखलपात्र गुन्‍हा  म्हणजे तुलनेने कमी गंभीर गुन्‍हे , ज्यांच्या बाबतीत पोलिस अधिकाऱ्याला अधिकारपत्राशिवाय अटक करण्याचे अधिकार नसतात आणि न्‍यायालयाच्या आदेशाशिवाय तपास करता येत नाही.

CGST अधिनियमांतर्गत दखलपात्र आणि अदखलपात्र गुन्‍हे,कोणते आहेत?

CGST अधिनियम कलम 132 मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की करपात्र वस्तू/माल आणि/किंवा सेवां जेथे कराची चुकविलेली रक्‍कम,यासंबंधी गुन्‍हे /अपराध किंवा चुकीच्या पद्धतीने उपभोगलेली इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटची रक्‍कम  किंवा चुकीच्या पद्धतीने घेतलेली परतावा रक्‍कम , `.५ कोटीपेक्षा जास्त असते, ते गुन्‍हे /अपराध दखलपात्र (cognizable) आणि अजामीनपात्र (non-bailable) असतात. सदर कायद्यां तर्गत अन्‍य गुन्‍हे,अदखलपात्र आणि जामीनपात्र असतात.

CGST अधिनियमांतर्गत सक्षम अधिकाऱ्याला केव्हा हुकूमनामा (summons) निर्गमित  करता येतो?

CGST/SGST अधिनियम कलम 70 अन्‍वये योग्य अधिकार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना हुकूमनामा निर्गमित  करून एखाद्या व्यक्‍तीला पुरावा सादर करण्यासाठी किंवा दस्तऐवज सादर करण्यासाठी किंवा अधिकारी करीत असलेल्या कोणत्याही चौकशी संदर्भात आवश्यक अन्‍य बाबी सादर करण्यासाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे फर्मान देण्याचे अधिकार दिले आहेत. दस्तऐवज किंवा अन्‍य बाबी सादर करण्यासाठी निर्गमित  करण्यात आलेला हुकूमनामा, विशिष्ट नेमके दस्तऐवज किंवा बाबी किंवा विशिष्ट तपशीलवार सर्व दस्तऐवज किंवा बाबी, ज्या हुकूमनामा काढण्‍यात आलेल्या व्यक्‍तीच्या ताब्यात किंवा नियंत्रणाखाली असतील, त्या सादर करण्यासाठी निर्गमित  केलेला असतो.

हुकूमनामा निर्गमित  करून हजर राहण्याचे फर्मान दिलेल्या व्यक्‍तीच्या जबाबदाऱ्या काय आहेत?

ज्या व्यक्‍तीला हुकूमनामा निर्गमित  करण्यात आलेला आहे, त्या व्यक्‍तीला प्रत्यक्ष किंवा अधिकृत प्रतिनिधीच्या मार्फत हजर राहणे कायदेशीर रीत्या बंधनकारक आहे अणि ज्या अधिकाऱ्याने तपासणी बाबतच्या कोणत्याही विषयासंबंधीत हुकूमनामा निर्गमित  केला आहे, त्या अधिकाऱ्यासमक्ष सत्य सांगणे, तसेच आवश्यक असलेले दस्तऐवज आणि अन्‍य बाबी सादर करणे त्या व्यक्‍तीवर बंधनकारक आहे.

हुकूमनामा प्राप्त झाल्यानंतर गैरहजर राहिल्यास त्याचे काय परिणाम होतील ?

हुकूमनामा जारी केलेल्या अधिकाऱ्यासमक्ष होणारी कार्यवाही ही न्‍यायालयीन कार्यवाही मानली जाईल.  हुकूमनाम्यात नमूद केलेल्या तारखेला जर ती व्यक्‍ती कोणत्याही संयुक्तिक समर्थनाशिवाय हजर राहिली नाही तर, त्या व्यक्‍तीवर भारतीय दंड संहिता कलम 174 अंतर्गत खटला दाखल करता येईल. जर हुकूमनामा घेण्याचे टाळण्यासाठी ती व्यक्‍ती फरार झाल्यास, IPC च्या कलम 172 अंतर्गत त्या व्यक्‍तीवर खटला दाखल करता येईल आणि सादर करण्यास आवश्यक असलेले दस्तऐवज किंवा ई-दस्तऐवज  (इलेक्ट्रॉनिक records) त्या व्यक्‍तीने सादर केले नाहीतर, त्याच्यावर IPC च्या कलम १७५ अंतर्गत खटला दाखल करता येईल. त्या व्यक्‍तीने खोटे पुरावे सादर केल्यास, त्याच्यावर IPC कलम 193 अंतर्गत खटला दाखल करता येईल. या व्यतिरिक्‍त, ज्या अधिकाऱ्यांनी हुकूमनामा जारी केला आहे, त्या CGST/सग्स्ट अधिकाऱ्यासमक्ष एखादी व्यक्‍ती हजर झाली नाही तर,  CGST/सग्स्ट अधिनियम कलम 122 (3)(डी) अंतर्गत ती व्यक्‍ती रु,25,000/- पर्यंत दंडाला पात्र होईल.

हुकूमनामा (Summons) निर्गमित  करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती आहेत?

वित्त मंत्रालय, महसूल विभागाच्यांतर्गत असलेल्या केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBEC) यांनी हुकूमनाम्यातील तरतुदींचा कार्यक्षेत्रात दुरुपयोग होऊ नये यासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्त्वे निर्गमित  केलेली आहेत. मार्गदर्शक तत्‍वांतील काही विशेष तत्त्वे खाली दिलेली आहेत :

1. जेथे करप्रात्र व्यक्‍ती सहकार्य करीत नाही, तेव्हा अंतिम उपाय म्हणून हुकूमनामा निर्गमित  केला पाहिजे. आणि उच्च व्यवस्थापन स्तरासाठी या कलमाचा उपयोग करू नये;
2. हुकूमनाम्याची भाषा कठोर आणि कायदेशीर असू नये ज्यायोगे स्वीकारणाऱ्याला अनावश्यक मानसिक ताण येईल आणि लज्जास्पद वाटेल;
3. अधीक्षकांनी हुकूमनामा निर्गमित  करण्याबाबतच्या कारणांच्या लेखी नोंदीसह हुकूमनामे साहाय्यक आयुक्‍तांपेक्षा निम्नश्रेणीचे नसलेल्या अधिकाऱ्याच्या लेखी पूर्व परवानगीने निर्गमित  करावेत;
4. जेथे व्यवहार्य कारणांसाठी सदर लिखित पूर्व-परवानगी प्राप्त करून घेणे शक्‍य नसल्यास, मौखिक/दुरध्वनीव्‍दारे सदर अधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि अशा परवानगी बाबत संबंधित अधिकाऱ्यास लिखित स्वरूपात लवकरात लवकर सूचित करावे;
5. अशा सर्व प्रकरणात, जेथे हुकूमनामे निर्गमित  केले आहेत, तेथे हुकूमनामा निर्गमित  करणाऱ्या अधिकाऱ्याने अहवाल सादर केला पाहिजे किंवा  प्रकरणाच्या फाईलमध्ये केलेल्या कार्यवाहीचा संक्षिप्त वृत्तांत नोंदविला  पाहिजे, आणि हुकूमनामा निर्गमित  करण्याचे अधिकार प्रदान करणाऱ्या अधिकाऱ्याला सदर फाईल सादर केली पाहिजे;
6. वरिष्ठ व्यवस्थापन अधिकारी जसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मोठया कंपनीचे किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक यांना प्रथमत: सर्वसाधारणपणे हुकूमनामा निर्गमित  करू
7. नये. निर्णय प्रक्रियेतील त्यांच्या सहभागामुळे महसूलात तोटा झालेला आहे असे चौकशी दरम्यान निदर्शनास आल्यावरच त्यांना हुकूमनामा निर्गमित  करावा.

हुकूमनामा निर्गमित  करताना कोणती दक्षता घेतली पाहिजे?

व्यक्‍तीला हुकूमनामा निर्गमित  करताना सर्वसाधारणपणे खालील दक्षता घेतल्या जातील.

1. जेथे समर्थन करता येत नाही अशा बाह्यत: दिसणाऱ्या बाबींसाठी हुकूमनामा निर्गमित  करू नये. जेव्हा चौकशीची कार्यवाही करण्यात येत असेल आणि व्यक्‍तीची उपस्थिती आवश्यक आहे असे असेल तरच फक्‍त हुकूमनाम्याच्या अधिकाराचा वापर करावा.
2. हुकूमनामे शक्‍यतो पुन:पुन्‍हा निर्गमित करण्यात येऊ नयेत. व्यवहार्य असल्यास आरोपी किंवा साक्षीदाराचे निवेदन कमीत कमी उपस्थितीत नोंदवून घेतले पाहिजे.
3. हुकूमनाम्यात दिलेल्या उपस्थितीच्या वेळेचा मान राखला पाहिजे. कोणत्याही व्यक्‍तीला त्याच्या निवेदनाची नोंद घेण्यासाठी फार काळ थांबवून ठेवू नये, अपवाद जेव्हां अगदी हेतूत: असे करणे डावपेचाचा भाग असल्याचे ठरविण्यात येते.
4. निवेदने कार्यालयीन वेळेत नोंदवून घेणे संयुक्तिक आहे. तथापि प्रकरणातील वस्तुस्थिती विचारात घेऊन निवेदन नोंदविण्याची वेळ आणि जागा याबाबत अपवाद करता येतो.

कोणत्या अन्‍य अधिकारी वर्गाना CGST/SGST अधिकाऱ्यांना मदत करणे आवश्यक आहे?

CGST/SGST अधिनियम कलम 72 अंतर्गत खालील अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत आणि सदर अधिकाऱ्यांनी CGST/SGST अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी CGST/सग्स्ट अधिकाऱ्यांना मदत करणे आवश्यक आहे. निर्दिष्ट अधिकारीवर्ग खालीलप्रमाणे आहे :-

1. पोलिस;
2. रेल्वे;
3. सीमाशुल्क;
4. GST संकलनाच्या कामाशी संलग्न असलेले राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश /केंद्र शासनाचे अधिकारी;
5. जमीन महसूल संकलनाच्या कामाशी संलग्न असलेले राज्य/ केंद्रशासित  प्रदेश /केंद्र शासनाचे अधिकारी;
6. सर्व ग्राम अधिकारी.
7. राज्य/केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेले इतर अन्‍य अधिकारी वर्ग.

स्रोत : केंद्रीय उत्पाद आणि सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार