ज्या बाबींमध्ये लबाडी/दडपादडपी/चुकीची माहिती याबाबत समर्थन करण्यात आलेले नाही त्याबाबतीत कलम 73 लागू होते आणि जेथे लबाडी/दडपादडपी/चुकीची माहिती इत्यादीबाबत तरतूदी लागू होतात त्याबाबतीत कलम 74 लागू होते.
अशा प्रकरणात सक्षम अधिकाऱ्याव्दारे नोटीस निर्गमित केली जाणार नाही. {कलम 73(6)}
सदर व्यक्तीने नोटीस निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आंत व्याजासह कर भरल्यास, दंड भरावा लागणार नाही आणि या नोटीस अंतर्गत सर्व कार्यवाह्या समाप्त झाल्याचे मानण्यात येईल.{कलम 73(8)}
(i) कलम 73 बाबत (लबाडी/तथ्य दडपणे/हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती देणे याखेरीज इतर प्रकरणात) मागणीशी संबंधित आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक विवरण दाखल करण्याचा अंतिम दिनांक, समर्पक दिनांक मानला जाईल. वार्षिक विवरण दाखल करण्याच्या अंतिम दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीच्या आत कारणे दाखवा नोटीस बाबत अधिकृत निर्णय/न्यायालयीन निर्णय घेतला पाहिजे. न्यायालयीन निर्णयासाठी निश्चित असलेल्या कालमर्यादेच्या किमान तीन महिने अगोदर कारणे दाखवा नोटीस निर्गमित करणे आवश्यक आहे. {कलम 73(2 व 10)}
(ii) कलम 74 बाबत (लबाडी/तथ्य दडपणे/हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती देणे अंतर्भूत असलेल्या प्रकरणात) मागणीशी संबंधित आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक विवरण दाखल करण्याचा अंतिम दिनांक, समर्पक दिनांक मानला जाईल. वार्षिक विवरण दाखल करण्याच्या अंतिम दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीच्या आत कारणे दाखवा नोटीस बाबत अधिकृत निर्णय/न्यायालयीन निर्णय घेतला पाहिजे. न्यायालयीन निर्णयासाठी निश्चित असलेल्या कालमर्यादेच्या किमान सहा महिने अगोदर कारणे दाखवा नोटीस निर्गमित करणे आवश्यक आहे. {कलम 74(2 व 10)}
(i) कलम 73 बाबत (लबाडी/तथ्य दडपणे/हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती देणे याखेरीज इतर प्रकरणात) प्रकरणे न्यायप्रविष्ट करण्याची कालमर्यादा, मागणीशी संबंधित आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक विवरण दाखल करण्याचा अंतिम दिनांकापासून तीन वर्ष आहे. {कलम 73 (10)}
(ii) कलम 74 बाबत (लबाडी/तथ्य दडपणे/हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती देणे अंतर्भूत असलेल्या प्रकरणात) प्रकरणे न्यायप्रविष्ट करण्याची कालमर्यादा, मागणीशी संबंधित आर्थिक वर्षासाठी वार्षिक विवरण दाखल करण्याचा अंतिम दिनांकापासून पाच वर्ष आहे. {कलम 74 (10)}
होय. करभार असलेल्या व्यक्तीला स्वत: निश्चित केल्यानुसार किंवा सक्षम अधिकाऱ्याने सूचित केल्यानुसार व्याजासह कराची रक्कम आणि संबंधित कर रकमेच्या 15% एवढा दंड भरण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे आणि रक्कम अदा केल्यानंतर अशाप्रकारे अदा केलेल्या कर रकमेबाबत कोणतीही नोटीस निर्गमित केली जाणार नाही. {कलम 74(6)}
एखाद्या व्यक्तीला कलम 74 उप-कलम (1) अंतर्गत नोटीस निर्गमित केली असेल आणि जर त्या व्यक्तीने व्याजासह कर रक्कम आणि सदर कर रकमेच्या 25% एवढा दंड नोटीस निर्गमित केल्यापासून 30 दिवसाच्या आंत अदा केलेला असल्यास, सदर नोटीस अंतर्गत सर्व कार्यवाह्या समाप्त झाल्याचे मानण्यात येईल. {कलम 74(8)}
होय. जर एखाद्या व्यक्तीने आदेशा-वये निश्चित करण्यात आलेला कर व्याजासह आणि सदर कराच्या 50% रक्कमेएवढा दंड आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत अदा केल्यास, सदर कराबाबतच्या सर्व कार्यवाह्या समाप्त झाल्या असल्याचे मानण्यात येईल. {कलम 74(11)}
कलम 75(10) अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाह्या समाप्तीबाबत मानीव निष्कर्षांची तरतूद केलेली आहे, जर या कलमांतर्गत विहित कालावधीत आदेश पारित केला नाही.
या अधिनियमानुसार अन्य व्यक्तीकडून संकलित केलेली कराची रक्कम सरकार/शासनाला अदा करणे बंधनकारक आहे. अदा न केलेल्या रकमेबाबत सक्षम अधिकारी सदर रकमेच्या आणि सदर रकमेच्या समप्रमाणात दंडाच्या वसुलीसाठी कारणे दाखवा नोटीस निर्गमित करील. {कलम 76 (1 व 2)}
नोटीस निर्गमित करावी आणि तसेच नैसर्गिक न्यायाच्या सिध्दांताचे पालन करुन सदर नोटीस निर्गमित केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत आदेश पारित करावा. {कलम 76 (2 ते 6)}
या बाबतीत कालमर्यादा नाही. अशा प्रकरणांचा शेाध लागताच कोणत्याही कालमर्यादेशिवाय नोटीस निर्गमित करता येते.
सक्षम अधिकारी खालील पद्धतीने देय रकमांची वसूली करील.
(क) सदर व्यक्तीस देय असलेल्या, कर प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेल्या रकमेतून देय रकमेची वजात;
(ख) सदर व्यक्तीशी संबंधित कोणत्याही वस्तू/माल ताब्यात घेणे आणि विकणे याव्दारे वसूली;
(ग) अन्य व्यक्तीकडून वसूली, सदर व्यक्तीला ज्याच्याकडून रक्कम देय आहे किंवा सदर व्यक्तीला रक्कम देय होईल किंवा सदर व्यक्ती करीता किंवा तिच्या वतीने जो रक्कम ताब्यात ठेवतो किंवा नंतर ताब्यात ठेवील, अशा व्यक्तीला केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या जमा खाती रक्कम अदा करण्याबाबत सूचित करणे;
(घ) सदर व्यक्तीशी संबंधित किंवा सदर व्यक्तीच्या अखत्यारीत असलेली जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता जप्त करणे, आणि देय रक्कम अदा होईपर्यंत सदर मालमत्ता ताब्यात ठेवणे. सदर जप्तीनंतर 30 दिवसाच्या कालावधीत देय रक्कम अदा न झाल्यास, कथित मालमत्तेची विक्री केली जाईल आणि विक्रीद्वारा प्राप्त झालेल्या रकमेतून देय रकमेची आणि विक्रीसाठी आलेल्या खर्चाची वसूल केली जाईल;
(ङ) सदर व्यक्तीची ज्या जिल्ह्यात मालकीची मालमत्ता आहे, किंवा ती व्यक्ती जेथे वास्तव्य करते किंवा व्यापार/व्यवसाय करते, त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याव्दारे जमीन महसूलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे, वसुली करणे;
(च) योग्य न्यायाधीशांकडे अर्ज दाखल करून त्याव्दारे, सदर व्यक्तीवर लादलेल्या दंडाची वसुली केल्याप्रमाणे न्यायाधीश रकमेच्या वसुलीची कार्यवाही सुरू करतील;
(छ) या अधिनियामांतर्गत किंवा त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले अन्य नियम किंवा विनियम अनुसार बंधपत्र/दस्तऐवज करण्यास भाग पाडणे व त्याव्दारे वसुली करणे;
(ज) CGST ची थकबाकी SGST ची थकबाकी असल्याप्रमाणे करता येईल आणि उलटपक्षी. {कलम 79 (1,2,3,4)}
अन्य विवरणातील स्वयं-निर्धारित दायित्वानुसार देय असलेली रक्कम वगळून, अशी कोणतीही विनंती प्राप्त झाल्यास, आयुक्त/मुख्य आयुक्त, अधिनियमांतर्गत सदर व्यक्तीकडून देय असलेली रक्कम कमाल 24 मासिक हप्त्यात, कलम 50 अंतर्गत व अन्य विहित करण्यात आलेल्या निर्बंध व अटींनुसार व्याजाच्या देय रकमेसह, अदा करण्याची कालमर्यादा वाक्वू शकतात किंवा अदा करण्याची परवानगी देऊ शकतात. तथापि कोणताही एक हप्ता देय दिनांकास अदा करण्यात कसूर झाल्यास, अशा दिनांकास शिल्लक थकबाकीची संपूर्ण रक्कम देय होईल आणि संबंधित रक्कम तात्काळ अदा करावी लागेल आणि कोणत्याही सूचनेशिवाय थकबाकी वसूल करण्यात येईल. {कलम 80}
वाढीव देय रकमेसाठी मागणीची नोटीस त्या व्यक्तीला पाठविणे आवश्यक आहे. ज्याअर्थी अपील/फेरतपासणी निकाली काक्ण्याच्या अगोदर रकमेची निश्चिती झालेली असल्याने, सदर अपील/फेरतपासणी निकाली काक्ण्यापूर्वी ज्या टप्प्यावर वसुलीची कारवाई होती, त्या टप्प्यापासून वसुलीची कारवाई पुढे चालू ठेवली जाईल. {कलम 84 (अे)}
सदर व्यक्ती आणि ज्या व्यक्तीला त्याने व्यवसाय हस्तांतरित केलेला आहे, ते दोघेही संयुक्त्तपणे आणि पृथकपणे, हस्तांतरण होईपर्यंत करपात्र व्यक्तीकडून देय असलेले कर, व्याज किंवा दंड अदा करण्यास जबाबदार असतील, जरी सदर थकबाकी हस्तांतरणपूर्व निश्चित केलेली असेल, परंतू थकीत असेल किंवा हस्तांतरणानंतर निश्चित केलेली असेल. {कलम ८५ (1)}
जेव्हां एखादी कंपनी बंद केली जाते, मालमत्तेची निरवानिरव करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याने (Receiver of Assests/Liquidator) त्याच्या नियुक्तीची सूचना 30 दिवसाच्या आत आयुक्तांना दिली पाहिजे. सदर सूचना प्राप्त झाल्यावर, आयुक्त कर दायित्व/कर देयतेच्या वसुलीसाठी आवश्यक रकमेबाबत लिक्वीडेटरला 3 महिन्याच्या आत सूचना देतील. {कलम 88 (1,2)}
जेव्हां एखादी खाजगी कंपनी बंद केली जाते आणि कोणतेही कर किंवा अन्य देय थकबाकी, जे परिसमापनपूर्व किंवा परिसमापन पश्चात निश्चित केलेले आहेत व वसूल केलेले नाहीत, त्यासाठी प्रत्येक व्यक्ती, जी कर देय असलेल्या कालावधीत कंपनीची संचालक होती, संयुक्तपणे आणि पृथकपणे देय रक्कम भरण्यास जबाबदार असेल, जोपर्यंत आयुक्तांना समाधानपूर्वक वाटेल असे सिद्ध करू शकत नाही की अशा प्रकारच्या थकबाकीचा संबंध त्याच्या कंपनी कामकाजाबाबत पूर्णत: दुर्लक्षितपणा, अधिकाराच्या दुरूपयोग किंवा कर्तव्यात कसूर इत्यादींशी नाही. {कलम 88 (3), 89}
कोणत्याही कंपनीचे भागीदार कोणताही कर, व्याज आणि दंड अदा करण्यास संयुक्तपणे किंवा पृथकपणे जबाबदार आहेत. कंपनी/भागीदाराने कोणत्याही भागीदाराच्या निवृत्तिबद्दल आयुक्तांना लेखी सूचित केले पाहिजे. कर, व्याज किंवा दंड अदा करण्याचे दायित्व, जे निवृत्तीच्या तारखेपर्यंत निश्चित करण्यात आलेले असेल किंवा त्यानंतर निश्चित केलेले असेल, ते अदा करण्याची जबाबदारी सदर संचालकाची असेल.
जर भागीदाराच्या निवृत्तीच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आंत सूचित करण्यात आले नाही तर, आयुक्तांना अशा प्रकारची सूचना प्राप्त झालेल्या तारखेपर्यंत सदर भागीदार कर दायित्वासाठी जबाबदार असेल. {कलम 90}
करयोग्य व्यवसाय, जर पालक/विश्वस्त/कायदेशीररीत्या अज्ञान किंवा अन्य असमर्थ व्यक्तीचे प्रतिनिधी, कायदेशीररीत्या अज्ञान किंवा अन्य असमर्थ व्यक्तीच्या वतीने आणि कायदेशीररीत्या अज्ञान किंवा अन्य असमर्थ व्यक्तीच्या फायद्यासाठी करीत असल्यास, कर, व्याज आणि दंड यांचे दायित्व सदर पालक/विश्वस्त/प्रतिनिधी यांच्यावर असेल आणि वसुलीही त्यांच्याकडून करण्यात येईल. {कलम 91}
जेथे स्वत:चा व्यवसाय असलेल्या करपात्र व्यक्तीची मालमत्ता ज्यावर कर, व्याज किंवा दंड अदा करायचा आहे, ती मालमत्ता जर प्रतिपाल्य अधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली/प्रमुख प्रशासक/अधिकृत विश्वस्त/वादग्रस्त मालमत्तेची व्यवस्था पाहणारा अधिकारी (Receiver) किंवा न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमलेला व्यवस्थापक यांच्या ताब्यात असल्यास, सदर प्रतिपाल्य अधिकरण / प्रमुख प्रशासक / अधिकृत विश्वस्त / वादग्रस्त मालमत्तेची व्यवस्था पाहणारा अधिकारी किंवा न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमलेला व्यवस्थापक यांच्याव्दारे, करपात्र व्यक्तीबाबत निश्चित करण्यात येणाऱ्या मर्यादेत आणि करपात्र व्यक्तीकडून वसुलीयोग्य असल्याप्रमाणे कर,व्याज किंवा दंड यांची आकारणी आणि वसुली करण्यात येईल. {कलम 92}
अंतिम सुधारित : 1/30/2020
अंतरीम तरतूदी (Transitional Provisions) विषयी असले...
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (e-commerce) म्हणजे काय तसेच...
इनपूट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय आणि या विषयी असले...
अग्रिम अधिनिर्णय (Advance Ruling) विषयी असलेले प्र...