वस्तू व सेवा कर ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा

प्रस्तावना

वस्तू व सेवा कर प्रणालीमुळे एक राष्ट्र, एक कर आणि एकसंघ बाजारपेठ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आकाराला आली असून १ जुलै २०१७ पासून या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीला संपूर्ण देशभरात सुरुवात करण्यात आली आहे. या करप्रणालीसंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्याकरिता जय महाराष्ट्र कार्यक्रमात विक्रीकर आयुक्त राजीव जलोटा यांच्याकडून सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

वस्तू व सेवा कर प्रणालीची ओळख जनतेला कशी करून द्याल ?

उत्तर - वस्तू व सेवा कर ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे कर चुकवेगिरीला चाप बसणार आहे. या करप्रणालीमुळे केंद्रीय विक्रीकर, सेवा कर, उत्पादन शुल्क, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे. वस्तू व सेवा कर हा उत्पादक, व्यापारी, उपभोक्ता, ते सर्वसामान्य स्थरावर लादलेला कर आहे.

जीएसटी म्हणजेच वस्तू व सेवा कर होय. वस्तू व सेवा कर हा उत्पादन, विक्री, वस्तुंचा वापर व सेवा यावर भारतभर लागणारा अप्रत्यक्ष कर आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या करांना हा कर म्हणजे पर्याय असेल. वस्तू व सेवा कर हा विक्री किंवा खरेदीच्या किंवा सेवा प्रदानाच्या प्रत्येक स्तरावर लागू व गोळा केला जाईल. जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला आहे.

केंद्र शासनामार्फत सेवाकर लावला जात होता, या सर्व कराची जी क्रेडिट असते. खरेदीवर भरलेला विक्रीकर याची वजावट मिळाली पाहिजे म्हणजे कराचा बोजा कमी होतो. वस्तू व सेवा करामुळे आता कराचा बोजा नाहीसा होणार आहे. पूर्वीची सेवाकर किंवा उत्पादन कर असलेली वस्तू जेव्हा विक्रीसाठी बाहेर यायची तेव्हा त्या वस्तूवर व्हॅट लागायचा. हा कराचा बोजा पुढे वाढत जायचा. मात्र सुरुवातीला भरलेला जो कर आहे. तो नंतर आपण जसे कर भरणार तसतसे वजावट कमी होत जाणार. याचा फायदा कालांतराने अर्थव्यवस्थेला होत जाईल. आता ज्या राज्यात वस्तू सेवांचा उपयोग होईल, त्या राज्याला कर भरावा लागणार आहे. यामुळे वस्तू व सेवा कर प्रणालीने एक देश एक कर या श्रुंखलेत संपूर्ण देश जोडला गेला आहे.

सध्या जगभरातील किती देशांमध्ये जीएसटी ही करप्रणाली लागू आहे? सदर देशाचे जीएसटी या करप्रणालीबाबतचे अनुभव काय आहेत ?

उत्तर – परदेशात बऱ्याचशा देशात ही कर प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. फ्रांस या देशाने १९४८ ला सुरुवात केली. बाहेरच्या देशात कर चुकवणाऱ्यांसाठी ही कर प्रणाली अंमलात आणली गेली. साधारणत: १५० देशात जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या काळात जरी वस्तू आणि सेवा महाग होत असल्या तरी एक ते दीड वर्षात बऱ्याच देशात या करप्रणालीमुळे महागाई कमी होताना दिसत आहे. ठराविक कालावधीनंतर वस्तू व सेवाकराचा अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होत आहे. यामुळे जीएसटी लागू असणाऱ्या देशात गुंतवणूक वाढणार आहे.

पूर्वीची कर पद्धती व जीएसटी यामधील मुलभूत फरक विशद केलात. त्याअनुषंगाने नवीन करप्रणालीमुळे कोणकोणते कर यापुढे अस्तित्वात असणार नाहीत.

उत्तर – पूर्वी दुकानात खरेदीच्या बिलावर काही वेळा साडे-तेरा टक्के तर काही वेळा सहा टक्के कर हा महाराष्ट्र विक्रीकर कायद्यानुसार लागायचा. मात्र ती वस्तू बनविण्यासाठी लागणारा सेवाकर, वाहतूक कर या वस्तूच्या किंमतीतच अंतर्भूत केला जायचा. मात्र जीएसटी आल्यामुळे हे सर्व कर एकत्र झाले आहेत. यात जीवनावश्यक व दैनंदिन वस्तूंवर सर्वात कमी म्हणजे ५ टक्के,चैनीच्या वस्तूंवर सर्वात जास्त म्हणजे २८ टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे. यातील करश्रेणी ५ टक्के,१२ टक्के,१८ टक्के, व २८ टक्के अशी ठेवण्याचे सध्या प्रस्तावित आहे. आता हीच आकडेवारी आपण घेत असणाऱ्या वस्तूंच्या बिलावर येणार आहे. देवाण-घेवाणीवर वॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स लागणार नाही.

घर खरेदी-विक्री करण्यासाठी ज्या गोष्टींसाठी वॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स लागतो. जीएसटी लागू झाल्यावर हा खर्च कमी होणार आहे.

ईलेक्ट्रॉनिक वस्तू स्वस्त : सध्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूवर १२.५ टक्के एक्साईज आणि १४.५ टक्के वॅट लागतो. जीएसटी लागू झाल्यावर १८ टक्के टॅक्स लागेल.

आपण राज्याच्या जीएसटी करप्रणाली अंमलबजावणीसाठी काय तयारी केलेली आहे.?

उत्तर – जीएसटीसाठी जो कायदा पारित करायचा होता. त्या अनुषंगाने १६२ नियम तयार आहेत. मुळातच जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यासाठी कायदा आणि नियम तयार केल्यानंतर केंद्र आणि राज्य शासनाने दहा हजार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. जीएसटी करप्रणाली समजून सांगण्यासाठी सहा हजार विक्रीकर खात्यातील अधिकाऱ्यांना जीएसटीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

शब्दांकन : अमृता आनप

माहिती स्रोत: महान्युज