GST मध्ये अपील, पुनर्विलोकन आणि पुनरीक्षण

कोणत्याही आदेशामुळे किंवा त्याच्याविरुध्द पारित केलेल्या निकालामुळे व्यथित झालेल्या व्यक्‍तीला अपील करण्याचा हक्‍क आहे का ?

होय. GST अधिनियम / अधिनियमांतर्गत एखादी व्यक्‍ती त्याच्याविरुध्द पारित केलेल्या कोणत्याही आदेश किंवा निकालामुळे व्यथित झाली तर कलम 107 अंतर्गत त्या व्यक्‍तीला अपील करण्याचा हक्‍क आहे. यासाठी तो "न्‍यायनिर्णायक  अधिकार असलेला अधिकारी" (अडाजुडीकेटिंग authority) यांनी पारित केलेला आदेश किंवा निर्णय असला पाहिजे. तथापि  काही निर्णय किंवा आदेश (कलम 121 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे) याबाबत अपील करता येत नाही.

अपील अधिकारी (AA) यांच्याकडे अपील दाखल करण्यासाठी कालमर्यादा काय आहे?

व्यथित व्यक्‍तीसाठी आदेश किंवा निर्णय सूचित केल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्‍याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. विभागासाठी (महसूल), सहा महिन्‍याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या सहा महिन्‍यात पुनर्विलोकन कार्यवाही (review proceedings) पूर्ण झाली पाहिजे आणि अपील अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल झाला पाहिजे.

अपील दाखल करण्यात विलंब झाल्यास अपील अधिकाऱ्याला (AA) माफ करण्याचे काही अधिकार आहेत का ?

होय. कलम 107(4) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जर "पुरेशी कारणे" असल्यास, प्रथम अपील अधिकाऱ्याला अपील दाखल करण्यासाठी विहित केलेल्या 3/6 महिन्‍याच्या कालावधीनंतर 1 महिन्‍यापर्यंतचा विलंब (3+1/6+1) माफ करता येतो.

अपील अधिकाऱ्याला (AA) अपील मेमोमध्ये स्पष्ट न केलेली अतिरिक्‍त कारणे नमूद करण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत का?

होय. अपील अधिकाऱ्याला (AA) अतिरिक्‍त कारणे नमूद करण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार आहेत जर त्यांचे समाधान झाले की कारणे हेतुपुरस्सर वगळण्यात (omission) आलेली नाहीत किंवा अवाजवीसुध्दा नाहीत.

अपील अधिकाऱ्याने (AA) पारित केलेला आदेश कोणाला कळविला पाहिजे?

अपील अधिकाऱ्याने अपीलार्थी, प्रतिवादी आणि न्‍यायनिर्णायक,अधिकार असलेला अधिकारी यांना आदेशाची प्रत अग्रेषित केली पाहिजे आणि प्रतिलिपी क्षेत्राधिकारी आयुक्‍त, CGST आणि SGST/UTGST यांना अग्रेषित केली पाहिजे.

अपील अधिकाऱ्यासमक्ष दाखल करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक अपीलासाठी किती पूर्व-अनामत रक्‍कम  अदा करणे अनिवार्य आहे?

अपीलार्थीला वादग्रस्त आदेशामुळे उद्भवलेले कर, व्याज, दंड, शुल्क आणि र्भुदंड इत्यादी रकमांचा असा भाग जो त्याने मान्‍य केला आहे, ती रक्‍कम  पूर्णपणे अदा करावी लागेल आणि ज्या आदेशाबाबत अपील दाखल करण्यात आलेले आहे, त्या आदेशामुळे उद्भवलेल्या वादग्रस्त कराच्या उर्वरित रक्‍कमेच्या 10% एवढी रक्‍कम  अदा करावी लागेल.

विभागाला अपील अधिकाऱ्याकडे पूर्व-अनामत रकमेचे प्रमाण वाक्‍विण्याचा आदेश पारित करण्याबाबत अर्ज करता येतो का?

नाही.

शेष रकमेची वसुली कशी केली जाईल?

उपरोक्‍त प्रमाणे पूर्व-अनामत रक्‍कम  अदा केल्यानंतर, कलम 107(7) अनुसार शेष रक्‍कमेची वसूली तहकूब करण्यात आल्याचे मानण्यात येईल.

अपील अधिकारी (AA) आदेश पारित करुन कर /दंड /शिक्षा यांचे प्रमाण वाक्‍वू शकतो का? तसेच मूळ प्राधिकाऱ्याने मंजूर केलेली परतावा/इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटची (ITC) रक्‍कम  कमी करु शकतो का?

प्रथम अपील अधिकाऱ्याला जप्तीच्या ऐवजी कर/दंड/शिक्षा यांचे प्रमाण वाक्‍विणे किंवा परतावा/इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटची रक्‍कम  कमी करण्यासाठी आदेश पारित करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत, या अटीवर की अपीलार्थीला प्रस्तावित अहितकारक आदेशाविरुद्ध कारणे दाखविण्यासाठी योग्य संधी दिलेली आहे. (कलम 107(11)प्रथम तरतूद/अट) जेथे कर/शुल्क वाक्‍विण्याचा प्रश्न किंवा इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा गैरलाभ घेतल्याचे ठरविणे यांचा संबंध येतो, अशा परिस्थितीत प्रथम अपील अधिकारी यांना प्रस्तावित आदेशाबाबत अपीलार्थीला सुस्पष्ट कारणे दाखवा नोटीस निर्गमित  केल्यानंतर असे निर्णय घेता येतील आणि कलम 73 किंवा कलम 74 अंतर्गत विहित केलेल्या कालमर्यादेत आदेश पारित केला पाहिजे (कलम 107(11) व्दितीय तरतूद/अट)

कोणत्याही कारणांसाठी प्रकरण परत न्‍यायनिर्णायक,अधिकाऱ्याकडे पाठविण्याचे अधिकार अपील अधिकाऱ्याला आहेत का?

उत्तर :- नाही. कलम 107 (11) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की आवश्यकतेनुसार चौकशी केल्यानंतर, अपील अधिकारी, ज्याच्या विरुद्ध अपील करण्यात आलेले आहे असा निर्णय किंवा आदेश कायम करणारा, परिवर्तन करणारा किंवा रद्दबातल करणारा, त्याला योग्य आणि उचित वाटेल असा आदेश पारित करील, परंतु ज्या अधिकाऱ्याने सदर निर्णय किंवा आदेश पारित केला, त्या अधिकाऱ्याकडे प्रकरण परत पाठविणार नाही.

कायद्यांतर्गत कोणताही CGST/SGST अधिकारी त्याच्या दुय्यम अधिकाऱ्याने पारित केलेला एखादा आदेशाचे पुनरीक्षण करू (revise) शकतात का?

अधिनियमाच्या कलम 2(99) मध्ये "पुनर्निारीक्षण अधिकारी (Revisional Authority)" याची अशी व्याख्या करण्यात आली आहे की, कलम 108 मध्ये नमूद करण्यात आलेले निर्णय किंवा आदेश यांच्या पुनरीक्षणासाठी अधिकारी म्हणून "पुनर्निारीक्षण अधिकारी (Revisional Authority)" यांना या अधिनियमांतर्गत नियुक्‍त किंवा अधिकृत करण्यात आले आहे. कलम १०८ अन्‍वये पुनर्निारीक्षण अधिकाऱ्याला त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या उद्देशाने दुय्यम अधिकाऱ्याने पारित केलेला कोणताही आदेश तपासण्याचा अधिकार आहे आणि याबाबत त्या अधिकाऱ्याला असे वाटले की निम्नश्रेणी अधिकाऱ्याने पारित केलेला आदेश गैर असून महसूलाच्या दृष्टीने हानिकारक आहे आणि अवैध किंवा अयोग्य आहे किंवा काही महत्वाच्या बाबी विचारात घेतलेल्या नाहीत, ज्या कथित आदेश पारित करतांना उपलब्ध असतील किंवा नसतील, किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) निरीक्षणाच्या परिणामी, सदर अधिकारी, आवश्यक असल्यास, नोटीस प्राप्तकर्त्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी देऊन, आदेशाचे पुनरीक्षण करू शकतो.

सदर पुनरीक्षण प्रलंबित असताना, पुनर्निारीक्षण अधिकारी त्याच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांनी पारित केलेल्या आदेशाची कार्यवाही स्थगित करण्याचे आदेश देऊ शकतो का?

होय.

GSTच्या अंतर्गत दुय्यम अधिकाऱ्यानी पारित केलेल्या आदेशांचे पुनरीक्षण (revision) करण्याबाबत पुनर्निारीक्षण अधिकाऱ्याच्या अधिकारांवर काही बंधने आहेत का?

होय. पुनर्निारीक्षण अधिकारी आदेशांचे पुनरीक्षण (revision) करु शकत नाही, जर सदर आदेश :-

(क) कलम १०७ किंवा कलम ११२ किंवा कलम ११७ किंवा कलम ११८ अंतर्गत आदेश अपीलाच्या अधीन आहे; किंवा

(ख) ज्या निर्णयाचे किंवा आदेशाचे पुनरीक्षण (revision) करायचे आहे, तो निर्णय किंवा आदेश पारित केल्यानंतर, कलम 107(2) अंतर्गत विहित केलेला कालावधी अद्याप समाप्त झालेला नाही किंवा 3 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे;

(ग) या कलमांतर्गत कोणत्याही अगोदरच्या टप्प्यावर या आधीच आदेश पुनरीक्षणासाठी घेण्यात आलेला आहे.

न्‍यायासनाला (Tribunal) अपील दाखल करण्यास नकार देण्याचा अधिकार केव्हां असेल ?

अशा प्रकरणात जेथे अपील संबंधित आहे -

• कर रक्‍कम  किंवा इनपूट टॅक्‍स क्रेडिट;
• करातील फरक किंवा इनपूट टॅक्‍स क्रेडिट फरक;
• दंडाची रक्‍कम , शुल्क किंवा आदेशा-वये निश्चित करण्यात आलेली भुर्दंडाची रक्‍कम ;`.50,000/- च्यापेक्षा जास्त नाही, न्‍यायासनाला अशी अपीले दाखल करून न घेण्याचे स्वेच्छाधिकार आहेत. (अधिनियमाचे कलम 112(2))

न्‍यायासनासमक्ष अपील दाखल करण्याची कालमर्यादा काय आहे?

ज्या आदेशाच्या विरोधात अपील दाखल करावयाचा आहे तो आदेश प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्‍याच्या आत व्यथित व्यक्‍तीला न्‍यायासनासमक्ष अपील दाखल करावे लागेल. विभागाने पुनर्विलोकनाची (review) कार्यवाही पूर्ण केली पाहिजे आणि पुनरीक्षणांतर्गत असलेला आदेश पारित केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्‍याच्या आत अपील दाखल केले पाहिजे.

न्‍यायासनासमक्ष (Tribunal) अपील दाखल करण्यास तीन/सहा महिन्‍यापेक्षा जास्त विलंब झाल्यास, न्‍यायासनाला विलंब माफ करता येतो का? तसे असल्यास, कालावधी काय असेल?

होय. न्‍यायासनाला तीन/सहा महिन्‍याच्या कालमर्यादेनंतर, पुढील तीन महिन्‍याच्या कालावधीसाठी विलंब माफ करण्याचे अधिकार आहेत, या अटीच्या अधीन की अपीलार्थीने सदर विलंबाकरिता पुरेशी व योग्य कारणे सादर केलेली आहेत.

न्‍यायासनासमक्ष (Tribunal) "उलट आक्षेपाचे निवेदन" (Memorandum of cross objection) दाखल करण्यासाठी कालमर्यादा किती आहे?

अपील प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत "उलट आक्षेपाचे निवेदन" दाखल केले पाहिजे.

पूर्व-अनामत (pre-deposit) रकमेच्या परताव्यावर (Refund) व्याज देय होते का?

होय. अधिनियमाच्या कलम 115 अनुसार, जेथे अपीलार्थीने कलम 107 चे उप-कलम (6) किंवा कलम 112 चे उप-कलम (8) च्या अंतर्गत जमा केलेल्या रकमेचा, प्रथम अपील अधिकारी किंवा अपील न्‍यायासनाच्या आदेशांच्या परिणामस्वरूप परतावा देणे आवश्यक आहे, जशी वस्तुस्थिती असेल त्याप्रमाणे, कलम 56 मध्ये याबाबत विहित केलेल्या व्याजदराने सदर परताव्याच्या रकमेवर, रक्‍कम  अदा केलेल्या तारखेपासून ते त्या रकमेचा परतावा प्राप्त झालेल्या तारखेपर्यंत, व्याज देय असेल.

न्‍यायासनाच्या आदेशावरील अपील कोणत्या मंच न्‍यायासनाकडे (forum) दाखल होते?

राज्य न्‍यायपीठ किंवा न्‍यायासनाची क्षेत्र न्‍यायपीठे यांनी पारित केलेल्या आदेशांच्या विरुद्ध अपील उच्च न्‍यायालयाकडे दाखल होते. याबाबत जर उच्च न्‍यायालयाचे समाधान झाले की सदर अपीलामध्ये कायद्याचा भरीव प्रश्न आहे (कलम 117(1)). तथापि, राष्ट्रीय न्‍यायपीठ किंवा प्रादेशिक न्‍यायपीठाने पारित केलेल्या आदेशांच्या विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्‍यायालयात दाखल होते, उच्च न्‍यायालयात नाही. (अधिनियम कलम 109(5) अंतर्गत फक्‍त राष्ट्रीय न्‍यायपीठ किंवा न्‍यायासनाची प्रादेशिक न्‍यायपीठे यांना अपीलांबाबत निर्णय घेता येतो, जेव्हा त्यातील वादाच्या मुद्यांपैकी एक मुद्या पुरवठा स्थानाशी संबंधित असतो.)

उच्च न्‍यायालयात अपील दाखल करण्याची कालमर्यादा काय आहे?

ज्या आदेशाच्या विरोधात अपील दाखल करायचा आहे, तो आदेश प्राप्त झाल्याचा तारखेपासून 180 दिवसांच्या आत अपील दाखल केला पाहिजे. तथापि, पुरेशी व योग्य कारणे नमूद केल्यास उच्च न्‍यायालयास अधिक विलंब माफ करण्याचा अधिकार आहे.

स्रोत : केंद्रीय उत्पाद आणि सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार