অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

IGST अधिनियमांचा संक्षिप्त आढावा

IGST अधिनियमांचा संक्षिप्त आढावा

IGST (एकात्मिक वस्तू/माल आणि सेवा कर) म्हणजे काय?

अधिनियमांतर्गत आंतर-राज्य व्यवसाय आणि व्यापार करताना वस्तू/माल आणि/किंवा सेवा यांच्या केलेल्या पुरवठ्यावर आकारण्यात येणारा कर म्हणजे "एकात्मिक वस्तू/माल आणि सेवा कर" (IGST).

आंतर-राज्य पुरवठा म्हणजे काय ?

आंतर-राज्य व्यवसाय आणि व्यापार करताना केलेला वस्तू/मालाचा आणि सेवा यांचा पुरवठा म्हणजे कोणताही पुरवठा, जेथे पुरवठा करणाऱ्याचे स्थान आणि पुरवठा केलेले स्थान भिन्न राज्यात असतात किंवा दोन भिन्न केंद्रशासित प्रदेशात असतात किंवा एक राज्यात असते आणि एक केंद्रशासित प्रदेशात असते. तसेच वस्तू/माल आणि सेवांची आयात, सेझ यूनिट्स किंवा SEZ विकासक यांना केलेले पुरवठे, किंवा अन्‍य कोणताही पुरवठा जो राज्यांतर्गत केलेला पुरवठा नाही. (IGST अधिनियम कलम 7)

GST अधिनियमांतर्गत आंतर-राज्य वस्त्‌ू/माल आणि सेवा यांच्या पुरवठ्यावर कर कसा आकारण्यात येईल ?

केंद्र शासनाव्‍दारे IGST कर आंतर-राज्य पुरवठ्यांवर आकारला जाईल आणि संकलित केला जाईल. IGST हा व्यापकअर्थाने CGST अधिक SGST आहे आणि तो सर्व आंतर-राज्य करपात्र पुरवठा आणि सेवांवर आकारण्यात येईल. आंतर-राज्य विक्रेत्याला त्याच्या खरेदीवर उपलब्ध झालेल्या IGST, CGST आणि SGST यांच्या लाभाच्या समायोजनेनंतर मूल्याधिक्‍यावर (value addition) IGST अदा करावा लागेल. निर्यात करणाऱ्या राज्याला IGST च्या अधिदानात वापरलेल्या SGST च्या लाभाचे केंद्र शासनाला हस्तांतरण करावे लागेल. आयात करणारा व्यापारी त्याच्या राज्यात त्याच्या उत्पादनावरील करदायित्व पार पाडतांना IGST लाभ (इनपूट टॅक्‍स क्रेडिट) घेईल. केंद्र शासन आयात करणाऱ्या राज्यांना SGST च्या अधिदानात १८६ वापरलेल्या IGST च्या लाभाचे हस्तांतरण करील. केंद्रीय एज-सीकडे (Central Agency) संबंधित माहिती सादर करण्यात येईल, सदर एज-सी समाशोधन गृह यंत्रणेप्रमाणे (Clearing House mechanism) कार्य करील, दावे पडताळून पाहील आणि संबंधित राज्य शासनांना निधी हस्तांतरण करण्याची सूचना देईल.

प्रारूप IGST कायद्याची महत्वाची/ठळक वैशिष्टे कोणती आहेत?

प्रारूप IGST कायद्यामध्ये 9 प्रकरणांत (Chapters) विभागलेल्या 25 कलमांचा समावेश आहे. प्रारूप कायद्यात, इतर बाबींसह, वस्तू/माल पुरवठ्याचे स्थान/स्थळ निश्चित करण्याबाबत नियम विहित करण्यात आलेले आहेत. जेथे पुरवठा करताना मालाच्या संचलनाचा संबंध येतो, त्याबाबत मालाचे संचलन ज्या ठिकाणी संपुष्टात येते आणि जेथे प्राप्तकर्ताला सदर मालाची पोच मिळते ते स्थान/स्थळ "पुरवठ्याचे स्थान/स्थळ" असेल. जेथे माल पुरवठा करण्यासाठी माल संचलित करण्याची गरज नसते, तेव्हा सदर पुरवठ्याबाबत प्राप्तकर्त्याव्‍दारे मालाची पोच ज्या वेळी घेतली जाईल तेव्हा माल जेथे असतो, ते "पुरवठ्याचे स्थान/स्थळ" असेल.

जेथे माल एकत्रित केला जातो किंवा एखाद्या जागेवर स्थापित केला जातो, तेव्हा "पुरवठ्याचे स्थान/स्थळ" माल एकत्रित केल्याची किंवा स्थापित केल्याची जागा असेल. अंतिमत: जेव्हा मालाचा पुरवठा माल वाहतूकीच्या साधनांव्‍दारे केला जातो, तेव्हा ज्या ठिकाणी माल वाहनावर लादला जातो, ते ठिकाण याबाबत "पुरवठ्याचे स्थान/स्थळ" असेल.

कायद्यामध्ये सेवांचे पुरवठा स्थान/स्थळ निश्चितीसाठी तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत, जेथे पुरवठाकर्ता आणि प्राप्तकर्ता दोघेही भारतात स्थित असतात (देशा-तर्गत पुरवठे) किंवा जेथे पुरवठाकर्ता किंवा प्राप्तकर्ता भारताबाहेर स्थित असतो (आंतरराष्ट्रीय पुरवठे). पुढील प्रकरणात यावर तपशीलवार चर्चा करण्यात आलेली आहे. कायद्यामध्ये काही विशिष्ट अन्‍य तपशीलवार तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत जसे ऑनलाईन माहिती आणि भारताबाहेर स्थित असलेल्या संगणकिय माहिती सेवा पुरवठाकर्ताव्‍दारे, भारतातील नोंदणीकृत नसलेल्या व्यक्‍तीला, IGST अधिनियम अंतर्गत, सुलभ केलेली तरतूद अनुसरून (IGST अधिनियम कलम 14) भारतात नोंदणी घेतल्यावर, कर अदा करणे.

IGST संरचनेचे फायदे काय आहेत?

IGST संरचनेचे मुख्य फायदे खालीलप्रमाणे आहेत.

(क) आंतर-राज्य व्यापार/व्यवहारात इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटची (ITC) शृंखला कायम राखणे;

(ख) आंतर-राज्य विक्रेते किंवा खरीददारांसाठी प्रत्यक्ष कर अधिदान (upfront payment of tax) नाही किंवा त्याकरिता मोठया प्रमाणात निधी अवरूद्ध होणार नाही;

(ग) इनपूट टॅक्‍स क्रेडिट अधिदानाच्या वेळी पूर्णपणे वापरला जाते, त्यामुळे निर्यात करणाऱ्या राज्यांना परतावा (Refund) हक्‍क असणार नाही;

(घ) स्वयं-निरीक्षणक्षम संरचना;

(ङ) कर प्रणाली सुगम करण्याबरोबर निष्पक्षतेची/तटस्थतेची हमी देणार;

(च) सोप्या लेखांकनाच्या पद्धतीसह करदात्यावर कोणत्याही अनुपालनाचा /पूर्ततेचा अतिरिक्‍त बोजा असणार नाही;

(छ) उच्चस्तरिय अनुपालन/पूर्तता करण्यास योग्य साधनांची हमी आणि परिणामत: उच्च संकलन कार्यक्षमता. व्यापार/व्यवसाय ते व्यापार/व्यवसाय (B2B) तसेच व्यापार/व्यवसाय ते ग्राहक (B2C) नियंत्रित करण्यास संरचना (Model) सक्षम असेल.

GST अंतर्गत आयात/निर्यातीवर कर कसा आकरण्यात येईल?

GST(IGST) लागू करण्यासाठी सर्व आयात/निर्यात व्यवहार आंतर-राज्य पुरवठा म्हणून मानले जातील. या करपध्दतीत "गतंव्य स्थान/स्थळ" या तत्त्वाचे पालन केले जाईल आणि SGST संबंधी कर महसूल राज्यात जमा होईल, जेथे आयात केलेल्या वस्तू/माल आणि सेवां वापरल्या जातात. आयात केलेल्या वस्तू/माल आणि सेवांवर अदा करण्यात आलेल्या IGST साठी, ITC पूर्णपणे वापरता येईल. वस्तू/माल आणि सेवांची निर्यात शू-य दर पुरवठे असतील. निर्यातदाराकडे पर्याय असेल - बंधपत्र अंतर्गत  निर्यात करणे आणि इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा परतावा घेणे किंवा निर्यातीच्यावेळी IGST अदा करणे आणि IGSTचा परतावा घेणे. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियमाच्या तरतुदींतर्गत आयातींवर IGST आकारला जातो आणि आयातींच्या वेळी सीमाशुल्कासह वसूल केला जाईल. (IGST अधिनियम कलम 5)

IGST कसा अदा करावा लागेल?

IGST अधिदान इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा वापर करून किंवा रोख रकमेव्‍दारे करता येईल. तथापि, निम्ननिर्देशित श्रेणी अनुक्रमे इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा वापर IGST अधिदानासाठी करावा लागेल :-

  • प्रथम IGSTवर उपलब्ध झालेला इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ IGSTच्या अधिदानासाठी वापरला पाहिजे;
  • एकदा IGST वरील इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ संपुष्टात आल्यावर, CGST वरील इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ IGSTच्या अधिदानासाठी वापरला पाहिजे;
  • IGST वरील इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ आणि CGST वरील इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ संपुष्टात आल्यानंतर, व्यापाऱ्याला SGST वरील इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ IGSTच्या अधिदानासाठी वापरता येईल.

IGSTचे उर्वरित दायित्व, जर काही असल्यास, रोख रकमेव्‍दारे अदा करता येईल.GST करप्रणाली क्रेडिटचा वापर करून IGST अधिदान करण्यासाठी उपरोक्‍त श्रेणी अनुक्रम पालन करण्याची दक्षता घेते.

केंद्र शासन, निर्यातदार राज्य आणि आयातदार राज्य यांच्यात समझोता कसा करता येईल.?

केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांच्यात हिशोबाच्या संबंधित समझोता खाली दिल्याप्रमाणे दोन प्रकारे शक्‍य आहे :-

  • केंद्र शासन आणि निर्यातदार राज्य:- निर्यातदार राज्यात पुरवठाकर्त्याने वापरलेला SGST वरील इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटच्या लाभाच्या समप्रमाणात रक्‍कम  निर्यातदार राज्याव्‍दारे केंद्र शासनाला अदा केली जाईल.
  • केंद्र शासन आणि आयातदार राज्य:- राज्यांतर्गत पुरवठयासाठी व्यापाऱ्याने SGSTच्या अधिदानासाठी वापरण्यात आलेल्या IGST वरील इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटच्या रक्‍कमेएवढी रक्‍कम  केंद्र शासनाव्‍दारे राज्याला अदा केली जाईल.
समझोता कालावधीत सर्व व्यापाऱ्यांनी दिलेले तपशील विचारात घेऊन, राज्यासाठी "समझोता" संकलित आधारे (cumulative basis) केला जाईल. याप्रमाणे, CGST आणि IGST हिशोबांमध्ये रकमेचा समझोता केला जाईल.

 

SEZ यूनिट्स किंवा SEZ विकासक यांना करण्यात आलेल्या पुरवठे कोणत्या पद्धतीने हाताळले जातील?

प्रत्यक्ष निर्यातीच्या बाबतीत जसे केले जाते त्याच पद्धतीने सेझ यूनिट्स किंवा SEZ विकासक यांना करण्यात आलेले पुरवठे हे शू-य दर पुरवठे असतील. पुरवठाकर्त्याकडे कर अदा न करता SEZ यूनिट्सना पुरवठे करण्याचा पर्याय असेल आणि अशा प्रकारच्या पुरवठ्यांवर इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा परतावा घेता येईल. (IGST अधिनियम कलम 16)

IGST आणि CGST अधिनियमांत व्यवसाय प्रक्रिया आणि अनुपालनाच्या पद्धती समान आहेत का?

कार्यपद्धती आणि अनुपालनाच्या पद्धती प्रक्रियांसाठी समान आहेत, जसे नोंदणी प्रक्रिया, विवरण दाखल करणे आणि कर अधिदान. तसेच कर निर्धारण, लेखापरीक्षण, मूल्यांकन, पुरवठ्याची वेळ, बीजक, लेखे, दस्तऐवज, न्‍यायालयीन निर्णय, अपील इत्यादी संबंधित CGST अधिनियमातील तरतूदी IGST अधिनियमात घेण्यात आलेल्या आहेत. (IGST अधिनियम कलम 20)

 

स्रोत : केंद्रीय उत्पाद आणि सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार

अंतिम सुधारित : 1/30/2020



© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate