सामाजिक जागृती

सामाजिक जागृती

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर सर्व उमेदवार आणि त्यांच्या चिन्हांखाली 'यापैकी एकही नाही' असा पर्याय असेल.

निवडणुकांमध्ये पेड न्यूजचा नकारात्मक शिरकाव नेमका केव्हापासून झाला हे सांगता येत नाही.

रिकाम्या आणि मालवाहू वाहनांच्या दळणवळण संदर्भात वाहतूकदारांच्या तक्रारी/ मुद्यांच्या निराकरणासाठी केंन्द्रीय गृह मंत्रालयाचा नियंत्रण कक्ष उपयोगात आणणार

अंधश्रध्दा विरोधी विधेयकाच्या अनेक संज्ञा-शब्द बदलले, ढाचा बदलला, काही कलमांची छाटाछाटी झाली. मूळ विधेयकाचे नामकरण अंधश्रध्दाऐवजी जादूटोणा विरोधी असे करण्यात आले.

अर्थसंकल्प तयार करण्यास आणि ग्रामसभेकडून तो मान्य करून घेण्यास पंचायत सक्षम असेल तरच गावाचा विकास होतो

ग्रामपंचायतीचा सचिव हा ग्रामसभेच्या सभा बोलावण्यास जबाबदार असेल. सचिव हा सर्व सभांची कार्यवृत्ते तयार करील.

निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत उमेदवारांनी आणि राजकीय पक्षांनी ‘काय करावे, काय करु नये,' याबाबतची आयोगाने तयार केलेली सूची वानगी दाखल पुढीलप्रमाणे आहे.

निवडणूक आयोगाद्वारे निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहिर झाल्याच्या दिनांकापासून आदर्श आचारसंहिता अंमलात येेते आणि निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत चालू राहते.

निवडणूक काळात नेमके काय करावे आणि काय करु नये याबाबत निवडणूक आयोगाने निश्चित केली कामे याबाबत माहिती देणारा हा लेख

महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील [आदिवासी क्षेत्रातील] पंचायतींना स्वयंशासन करण्यासंबंधीचे अधिकार प्रदान करणे या नावाने कायदा विधान सभेत २३ डिसेंबर १९९७ ला मंजूर झाला.

आदिवासी जीवनाची परंपरा आणि रूढी, त्यांची सांस्कृतिक वैशिष्टे, सामूहिक साधनसामग्री आणि विवादांचे निराकरण करण्याची परंपरागत पद्धती यांचे जतन करणे.

विशेषत: हवामानातील बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तीत आकस्मिकपणे उदभवते. त्यामुळे अशा नैसर्गिक आपत्तीत जीवित व वित्त हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

गावात सतत अभ्यास चालतो, चर्चा होतात. निर्णय सामूहिकपणे घेतले जातात.

या विभागात कामगार संज्ञा , कारखाना म्हणजे काय , त्याचे नोंदणी व नूतनीकरण, अटी व कामगार कायद्यांची माहिती दिली आहे.

लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात, जनजागृतीसाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि शिवजयंती उत्सव सुरू केले. सन १८९३ मध्ये त्यांनी जुन्या काळापासून प्रस्थापित गणेशोत्सवाचे नव्या स्वरूपात पुनरूज्जीवन केले.

अपंग व्यक्तींच्या समस्यांवर सातत्याने चर्चा व्हावी आणि आपला दृष्टिकोन अधिकाधिक व्यापक होत जावा हा या मागचा उद्देश आहे.

ग्रामपंचायत विकास आराखडा याबाबतची माहिती

पंचायत राज संस्थांना 73 व्या घटना दुरुस्तीने घटनात्मक दर्जा दिला आहे. मात्र स्थानिकस्तरावर शासन म्हणून काम करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ कमी पडत होते.

पंचायत राज संस्थांना 73 व्या घटना दुरुस्तीने घटनात्मक दर्जा दिला आहे. मात्र स्थानिकस्तरावर शासन म्हणून काम करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ कमी पडत होते.

आपल्या देशाच्या घटनेत १९९२ साली ७३ वी दुरुस्ती केली या दुरुस्तीमुळे आपल्या देशात पंचायत राज्यपद्धती सुरु झाली.

दलित, आदिवासी, महिला व तरुणांच्या आशा, आकांक्षा, व्यथा, वेदनांना वाव देणारे, गावाचे शहाणपण, सदिच्छा व कर्तृत्व व्यक्त करणारे लोकांचे व्यासपीठ म्हणजे ग्रामसभा.

आर्थिक वर्षातील पहिल्या ग्रामसभेमध्ये ज्याप्रमाणे मागील वर्षाचा आर्थिक अहवाल व लेखा परीक्षण अहवाल ठेवणे आवश्यक आहे.

ग्रामसभेचे अधिकार मुंबई ग्रामपंचायत [सुधारणा] अधिनियम २००६ नुसार ग्रामसभाबाबत विशेष सुधारणा

आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर पहिल्या दोन महिन्यात ग्रामसभेची जी बैठक घ्यावी लागते ती पहिली बैठक होय.

ग्रामपंचायतीच्या कारभाराचे वर्ष एप्रिल महिन्यांच्या १ तारखेला सुरु होते आणि ते त्यानंतर येणाऱ्या मार्च महिन्यांच्या ३१ तारखेला संपते.

ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या एकूण मतदारांपैकी १०% किंवा १०० यापैकी जी संख्या कमी असेल इतका कोरम असला पाहिजे.

ग्रामसभेमध्ये सभासदांना बोलण्याचा अधिकार आहे.

जागतिकीकरणानंतर जग हे ग्लोबल खेड्यात रुपांतरित होत आहे. ग्लोबल खेड्यांची बाजारपेठदेखील झपाट्याने विकसित होत आहे.

जन्म नोंदणीचे महत्त्व व फायदे

ग्रामीण/शहरी भागातील नागरिकांनी जन्म-मृत्युची घटना घडल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका, कॅन्टोमेंट बोर्ड/महानगरपालिका इ. ठिकाणी जन्म-मृत्युची माहिती घटना घडल्यापासून २१ दिवसांच्या आत दिली पाहिजे.