ग्रामसभा

प्रस्तावना

आपल्या देशाच्या घटनेत १९९२ साली ७३ वी दुरुस्ती केली या दुरुस्तीमुळे आपल्या देशात पंचायत राज्यपद्धती सुरु झाली. या पंचायत राज्य पद्धतीत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा नावाची एक यंत्रणा निर्माण केली आहे.

महाराष्ट्रात १९५८ साली ग्रामपंचायतीचा कायदा केला गेला. या कायद्यानेही प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा निर्माण केल्या होत्या. त्यांना आता ७३ वी घटना दुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा प्राप्त झालेला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने ग्रामसभा संदर्भामध्ये ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये काही सुधारणा मारून १६ ऑक्टोबर २००२ रोजी ग्रामपंचायत ‘सुधारणा अध्यादेश’ काढलेला आहे. त्यामुळे ग्रामसभांना अनन्य साधारण महत्त्व दिलेले असून पूर्वीच्या चार ग्रामसभा ऐवजी एकूण सहा ग्रामसभा अनिवार्य करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच महिलांच्या ग्रामसभा घेणेही बंधनकारक आहे. ग्रामसभांना या दुरुस्तीमुळे इतरही विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत.

ग्रामसभेचे सदस्य

पूर्वी राजे राज्य करीत. आता लोक राज्यकारभार पाहतात. ज्या कारभारात सर्व लोक सहभागी होतात आणि राज्यकारभाराचे निर्णय घेतात त्या पद्धतीला प्रत्यक्ष सरकार अथवा प्रत्यक्ष [ स्थानिक पातळीवरची ] लोकशाही असे म्हणतात. ज्या कारभारात लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी सहभागी होतात आणि राज्यकारभाराचे निर्णय घेतात त्या कारभार पद्धतीला अप्रत्यक्ष सरकार किंवा प्रतिनिधीचे सरकार असे म्हणतात.

आपली ग्रामपंचायत ही अप्रत्यक्ष कारभाराचे उदाहरण आहे तर ग्रामसभा ही प्रत्यक्ष कारभाराचे उदाहरण आहे आणि ग्रामपंचायतीच्या मतदारांची संस्था आहे. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असणाऱ्या गावातील व वाड्यावस्त्यामधील ग्रामपंचायतीचे मतदार हे ग्रामसभेचे सदस्य आहेत.

ग्रामसभेचा कारभार

ग्रामसभेच्या सदस्यांनी एकत्र यावे. लोकांच्या गरजा काय आहेत त्या ग्रामपंचायतीला सांगाव्यात आणि गावांच्या भल्यासाठी कोणत्या योजना अगोदर घ्याव्यात हे सुचवावे. ग्रामपंचायतीला सल्ला दयावा आणि मार्गदर्शन करावे. थोडक्यात सांगावयाचे तर ग्रामसभेच्या सदस्यांनी गावांच्या विकासात सहभागी व्हावे. याशिवाय ग्रामसभेने, ग्रामपंचायतीने वर्षभरात गावांच्या विकासाची जी कामे केली असतील त्यांची माहिती व आढावा घ्यावा. ग्रामपंचायतीने पुढील वर्षी विकासाची जी कामे करावयची ठरविले असेल त्यांची माहिती घ्यावी. ग्रामपंचायतीने वर्षभर केलेल्या खर्चाचा हिशोब घ्यावा आणि पुढील वर्षी किती खर्च केला जाणार आहे त्याची माहिती घ्यावी. ग्रामपंचायतीने हिशोब तपासताना हिशोब तपासणाऱ्या अधिकाऱ्याला ज्या शंका आल्या असतील त्या शंका जाणून घ्याव्यात आणि त्या शंकांना ग्रामपंचायतीने जी उत्तरे दिली असतील ती उत्तरे समजून घ्यावीत. ग्रामपंचायत करीत असलेल्या कारभाराची प्रश्न विचारून माहिती घ्यावी आणि ग्रामपंचायतीला सूचना कराव्यात. म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर ग्रामसभेने नियंत्रण ठेवावे आणि ग्रामपंचायतीवर निवडून दिलेल्या सदस्यांनी चांगली कामे केली तर प्रोत्साहन दयावे व त्यांच्याकडून कामे नीट होत नसतील तर त्यांना जाब विचारावा अशी अपेक्षा आहे.

ग्रामसभेचे पदाधिकारी

ग्रामसभेला पदाधिकारी नाहीत. ग्रामसभेला एक अध्यक्ष आहे. निवडणूक झाल्यानंतरच्या पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष व आर्थिक वर्षातील पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष हा सरपंचच असतो. त्याच्या अनुपस्थितीमध्ये उपसरपंच अध्यक्ष असतो. इतर ग्रामसभासाठी ग्रामसभेस उपस्थित असलेल्या सभासदापैकी एकाची बहूमताने अध्यक्ष म्हणून निवड करावी लागते. [ सन १९५९ चा अधिनियम क्रमांक ३ ]

अध्यक्षस्थानी असलेल्या व्यक्तीने ग्रामसभेची संपूर्ण बैठक पार पडेपर्यंत बैठकीचे नियमन करावे लागते. सुरुवातीस विषय पत्रिकेतील विषयांची यादी सर्वांना वाचून दाखवावी लागते. विषयास सुसंगत असा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार ग्रामसभा सदस्यांना आहे. अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे अध्यक्षाने तोंडी दयावी लागतात. विषयाचे स्वरूप लक्षात घेऊन एखादया सभासदास चर्चा करण्यास किती वेळ द्यावयाचा हे ठरविण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे. विषय पत्रिकेत नमुद केलेल्या विषयाशिवाय इतर विषयावर अध्यक्षांच्या परवानगी शिवाय चर्चा करता येत नाही.

संदर्भ : लोकशाहीचे बलस्थान व गावाचे व्यासपीठ : ग्रामसभा,

वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट, पुणे