जागतिकीकरणाला रोखतोय "संरक्षणवाद'

सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर मंदावला आहे. अशा परिस्थितीत सर्वच देशांनी संरक्षणवादाची भूमिका घेऊ नये, असे मत भारताचे वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी व्यक्त केले आहे. एका मर्यादेपर्यंत शर्मांचे म्हणणे सयुक्तिक आहे. जागतिकीकरणामुळे जगातील ग्राहकांना स्वस्त माल मिळत आहे. चीनमधील खेळणी, बांगला देशातील कपडे, भारतातील चहा, फिलिपिन्समधील तांदूळ संपूर्ण जगात उपलब्ध आहे. जागतिकीकरण नसते तर ग्राहकांना देशांतर्गत महाग वस्तू विकत घ्याव्या लागल्या असत्या. जागतिकीकरणामुळे ग्राहकांचे जीवनमान उंचावले आहे.

प्रश्‍न असा आहे, की इतके फायदे होत असताना जागतिकीकरणाला विरोध का होत आहे. कामगारांच्या वेतनातील कपात हे विरोधामागचे एक कारण सांगितले जाते. उदा. बांगला देशात कामगाराचा दिवसाचा पगार शंभर रुपये आहे आणि एक शर्ट तयार करण्यासाठी दोनशे रुपये खर्च येतो, असे घटकाभर गृहीत धरू. शर्ट तयार करण्यासाठी लागणारे शिलाई मशिन, बटन, कापड यांचे दर सारखेच आहेत. अशा स्थितीत भारतातील कामगाराचा पगार जर दीडशे असेल, तर उत्पादन खर्चात वाढ होईल. परिणामी, जागतिक बाजारात बांगला देशात उत्पादित झालेला शर्ट स्वस्त असेल आणि त्यास चांगला उठाव असेल आणि भारताचा माल खपणार नाही, त्यामुळे भारतालाही पगारात कपात करावी लागेल. या दृष्टीने जागतिकीकरणाचा तर्कसंगत अर्थ होतो, की भारतातील कामगारांचे पगार कमी करावेत.

गरीब देशांमधील कामगारांचे पगार कमी होत नाहीत, कारण तेथे आधीच ते किमान पातळीवर असतात. पगारातील कपातीची समस्या ही श्रीमंत देशांत अधिक गंभीर होत आहे. उदा. बांगला देशात एका दिवसाचा पगार जर शंभर रुपये असेल, तर अमेरिका - युरोपमध्ये तो चार हजार रुपये आहे. आता स्पर्धेमुळे त्यांचे पगार कमी होऊ लागल्यामुळे जागतिकीकरणाला त्यांचा विरोध वाढत आहे.
जागतिकीकरणामुळे विकसित देशांमध्ये सामान्य माणसाच्या दृष्टीने परस्परविरोधी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. एकीकडे त्यांना स्वस्त माल मिळतोय, तर दुसरीकडे त्यांचे पगार कमी होत आहेत. पगार कमी होऊ लागले तर व्यक्ती संकटात येते. माल महाग असेल तर ती व्यक्ती एनकेनप्रकारे जीवन जगू शकते. जीवन जगण्यासाठी पाणी, अन्न आणि घर या तीन गोष्टींची प्राधान्याने गरज असते आणि त्यांची सहजासहजी आयात होत नाही. थोडक्‍यात, विकसित देशांसाठी जागतिकीकरण लोकविरोधी ठरत आहे.

भारतासारख्या देशातील स्थिती वेगळी आहे. भारत विकसनशील देश असून, तो मधल्या अवस्थेत आहे. एकीकडे बांगला देशातील कामगारांबरोबर स्पर्धा करावी लागत आहे, तर दुसरीकडे युरोप - अमेरिकेतील रोजगार मिळविल्यामुळे पगारात वाढ होत आहे. अमेरिकेतील महत्त्वाची कामे बंगळूरमध्ये होतात, त्यामुळे तेथील सॉफ्टवेअर अभियंत्यांचे पगार वाढले आहेत. भारतात हा विषय गरीब विरोधात मध्यम वर्ग या अंगाने पुढे येत आहे. गरीब लोकांसाठी बांगला देशातील आयात हानिकारक ठरत आहे, तर मध्यम वर्गासाठी अमेरिकेतील रोजगार फायदेशीर ठरत आहे. देशात गरिबांची संख्या जास्त आहे, म्हणून बांगला देशाबरोबर सुरू असलेल्या स्पर्धेला जास्त महत्त्व द्यावे लागेल.

असे असले तरी बांगला देश आणि भारतातील वेतनात फारशी तफावत नसल्यामुळे या स्पर्धेचा फारसा नकारात्मक परिणाम एकूण अर्थव्यवस्थेवर होत नाही. दुसरीकडे, अमेरिका आणि भारतातील वेतनात मोठे अंतर असल्यामुळे तेथील रोजगाराचा प्रभाव हा सकारात्मक आहे. वेतनातील अंतर कमी करण्यासाठी अमेरिकेला त्यामध्ये कपात करावी लागेल; पण त्यामुळे तेथील कामगारांत असंतोष निर्माण होईल. याचा अर्थ गरीब देशांसह भारतासाठी जागतिकीकरण हे फायद्याचे आहे. नव्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हायटेक उत्पादने विकून वेतनातील तोट्याची भरपाई आपण करू शकू, असे विकसित देशांना वाटत होत. तथापि, तसे न घडल्यामुळे जागतिकीकरण त्यांच्यासाठी तोट्याचा सौदा ठरला आहे.
विकसित देशांतील कामगारांचे नुकसान होत असल्यामुळे तेथे मोठा विरोध होत आहे. जगाच्या राजकारणातही याच देशांचे वर्चस्व आहे, त्यामुळे संपूर्ण जगात जागतिकीकरणाला विरोध होत असल्याचे चित्र दिसेल. या समस्येवर उत्तर आहे, की सर्वच देशांनी स्वस्त मालापासून आपल्या देशातील अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करावे.

अमेरिकेकडून चीनमधील खेळणी आयात झाली नाही, तर तेथील ग्राहकांना महाग खेळणी विकत घ्यावी लागतील; पण, अमेरिकेतील कामगारांना चांगला पगार मिळत राहील. बांगला देशातून येणाऱ्या स्वस्त कपड्यावर कर आकारल्यास भारतातील कापड उद्योगात कार्यरत कामगारांच्या पगारावर परिणाम होणार नाही. येत्या काळात सर्वच देश जागतिकीकरणापासून आपला बचाव करताना दिसतील. हा बचाव अमेरिका, युरोप आणि जपानपासून सुरू होईल आणि हळूहळू अन्य देशांतही दिसेल.

आता प्रश्‍न असा उरतो, की संरक्षणवादाची भूमिका योग्य असताना आपण तिच्याऐवजी जागतिकीकरण का स्वीकारले. उत्तर आहे, की यापूर्वी रक्षणवादाच्या सिद्धांताचा दुरुपयोग केला जात होता. संरक्षणवादाचा उपयोग कामगारांचे वेतन वाढविण्याऐवजी लाचखोरीसाठी केला जात होता. त्याद्वारे अकार्यक्षम उत्पादनांना संरक्षण दिले जात होते. एकेकाळी भारतात दुसऱ्या देशातील चारचाकी गाड्यांच्या आयातीला परवानगी नव्हती, त्यामुळे महाग आणि कमी गुणवत्तेच्या गाड्या बनत होत्या. संबंधित कंपन्यांकडून सरकारी अधिकारी मोठी लाच उकळत असत.

अशाप्रकारच्या कंपन्यांना आणि त्यांच्या उत्पादनांना संरक्षण देणे चुकीचेच आहे. थोडक्‍यात, समस्या संरक्षणाच्या सिद्धांतामध्ये नसून, त्याच्या अयोग्य अंमलबजावणीत आहे.
वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी संरक्षणवादाला विरोध केला आहे. राजनैतिकदृष्ट्या तो बरोबर आहे. भारताला बांगला देश अथवा चीनच्या माध्यमातून होणाऱ्या नुकसानीपेक्षा अमेरिका आणि युरोपमधील लाभ अधिक फायद्याचा ठरत आहे. सारांश, जागतिकीकरणाचा सिद्धांत जसाचा तसा वापरणे धोक्‍याचे आहे, त्यामुळे संरक्षणवादाची ढाल पुढे करून आपण देशाचे व्यापक हित साधू शकतो. 
(लेखक दिल्लीस्थित अर्थतज्ज्ञ आहेत.)

स्त्रोत: अग्रोवन