जिल्हा परिषद - कार्यकारी अधिकारी

नियम 94 मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक

• प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व एक किंवा अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील व त्यांची नेमणूक राज्य शासन करील.
• प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी हे राज्य शासनाकडून बदली केले जाण्यास पात्र असतील.
• जर जिल्हा परिषदेच्या एखादया विशेष सभेत ज्यांना त्या त्या वेळी जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा व मतदानाचा हक्क असेल अशा (सहयोगी परिषद सदस्यांव्यतिरिक्त) एकूण परिषद सदस्यांपैकी दोनतृतियांश कमी नसेल इतक्या परिषद सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारपदावरून परत बोलावण्याची राज्य शासनाकडे मागणी करणा-या ठरावाच्या बाजूने मत दिल्यास राज्य शासन अशा अधिका-यास परिषदेच्या सेवेतून परत बोलवील.

नियम 95 मुख्य कार्यकारी अधिका-याचे अधिकार व कार्ये

• या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली त्याच्यावर निर्दिष्टपणे लादण्यात आलेल्या किंवा त्यास प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करील.
• राज्य शासनाने केलेल्या नियमांनुसार जिल्हा परिषदेचे किंवा तिच्या नियंत्रणाखाली अधिपदावर धारण करणारे सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्तव्ये ठरवून देईल.
• आजारीपणामुळे किंवा इतर वाजवी कारणामुळे प्रतिबंध झाला नसल्यास जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक सभेस उपस्थित राहील. आणि अशा सभेत ज्या बाबींवर चर्चा चालू असेल तिच्या संबंधात पीठासीन प्राधिका-याच्या परवानगीने माहिती किंवा स्पष्टीकरण देवू शकेल.
• हा अधिनियम आणि त्या खाली नियम यांच्या तरतुदीच्या अधीनतेने मुख्यकार्यकारी अधिकारी
  • जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही समितीच्या आणि जिल्हयामधील कोणत्याही पंचायत समितीच्या समारंभास हजर राहण्यास
  • जिल्हा परिषदेचे किंवा तिच्या नियंत्रणाखालील असलेले अधिकारपद धारण करणा-या कोणत्याही अधिका-यांकडून किंवा कर्मचा-याकडून कोणतीही माहिती विवरण विवरणपत्र हिशेब किंवा अहवाल मागवण्यास
  • वर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या अधिका-यांना दोन महिन्यापेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी अनुपस्थीती रजा मंजूर करण्यास
  • कोणताही अधिकारी रजेवर असताना किंवा त्याची बदली झाली असताना त्याच्या अनुपस्थीतीत त्याच्या अधिकारपदावर कार्यभार धारण करण्यासाठी आणि त्या अधिकारपदाची कामे पार पाडण्यासाठी तात्पूरती व्यवस्था करण्यास
  • जिल्हा परिषदेने किंवा तिच्या नियंत्रणाखाली असलेले अधिकारपद धारण करणा-या कोणत्याही अधिका-याकडून किंवा कर्मचा-याकडून सष्टीकरण मागविण्यास हक्कदार असेल.
  • राज्य शासन या बाबतीत वेळोवेळी देईल अशा कोणत्याही सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशांच्या अधीनतेने कलम 239 खंड (ब) खाली रचना करण्यात आलेल्या जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग तिन) आणि जिल्हा सेवा (वर्ग तीन) यांमधील अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक राज्य शासन सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा कोणत्याही नावाने संबोधण्यास येणा-या अभिकरणाने किंवा संघटनेने निवड केलेल्या उमेदवारांच्या यादीतून करील.

नियम 96 मुख्य कार्यकारी अधिका-याच्या अधिकारांचे प्रत्यायोजन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेखी आदेशाद्वारे सर्वसाधारणपणे किंवा विशेषरीत्या ज्यास अधिकार देईल. अशा जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली व त्यास ज्या कोणत्याही शर्ती व मर्यादा घालून देणे योग्य वाटेल अशा शर्तीच्या व मर्यादाच्या अधिका-याच्या नियंत्रणाखाली व त्याखालील मुख्यकार्यकारी अधिका-यास दिलेल्या अधिकारापैंकी कोणत्याही अधिकारांचा वापर करता येईल किंवा त्यावर लादण्यात आलेल्या किंवा त्यांच्या मध्ये निहित केलेल्या कर्तव्यांपैकी व कार्यांपैकी कोणतीही कर्तव्ये व कार्ये पार पाडता येतील.

नियम 96 गट विकास अधिका-याची नेमणूक
प्रत्येक पंचायत समितीसाठी एक गट विकास अधिकारी असेल व त्याची नेमणूक राज्य शासन करील.

नियम 98 गट विकास अधिका-याचे अधिकार व कार्ये

• मुख्य कार्यकारी अधिका-यास सर्वसाधारण आदेशाच्या अधीनतेने पंचायत समितीच्या नियंत्रणाखाली काम करणा-या जिल्हा परिषदेच्या वर्ग तीन किंवा वर्ग चारच्या सेवेतील अधिका-यांना किंवा कर्मचा-यांना अनुपस्थीती रजा मंजूर करता येईल आणि
• अशा कोणत्याही अधिका-यांकडून किंवा कर्मचा-याकडून कोणतीही माहिती विवरण, विवरणपत्र, हिशेब अहवाल किंवा स्पष्टीकरण मागविता येईल.

नियम 99 जिल्हा परिषदेच्या विभाग प्रमुखाचे अधिकार व कार्ये

• आपल्या विभागाशी संबंधित विभागात काम करणा-या वर्ग दोनच्या सेवेतील अधिका-यांच्या कामांचे मंजूरी देता येईल.
• तो प्रत्येक वर्षी आपल्या विभागात काम करणा-या वर्ग दोनच्या सेवेतील अधिका-यांच्या कामांचे मुल्यमापन करील आणि त्याबाबतचे आपले मत गोपनीयरीत्या मुख्य कार्यकारी अधिका-याकडे पाठवील.
• आजारपणामुळे किंवा इतर वाजवी कारणामुळे प्रतिबंध झाला नसल्यास तो जिल्हा परिषदेच्या व जिचा तो सचिव असेल अशा समितीच्या प्रत्येक सभेस उपस्थित राहील आणि त्यास पीठासीन प्राधिका-याच्या परवानगीने सभेत ज्या बाबीवर चर्चा चालू असेल तिच्या संबंधात माहिती किंवा स्पष्टीकरण देता येईल.

माहिती संकलक : अतुल पगार

स्त्रोत : जिल्हा परिषद