অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

'नकाराधिकार' : लोकशाहीच्या बळकटीकरणाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल

'नकाराधिकार' : लोकशाहीच्या बळकटीकरणाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल

'नकाराधिकार' : लोकशाहीच्या बळकटीकरणाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल

'नोटा' चा पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे ज्या मतदारांना कोणत्याही उमेदवाराला मतदान करण्याची इच्छा नसेल ते मतदार आपला मतदानाचा हक्क कोणत्याही उमेदवाराला मतदान न करता गोपनीयरित्या बजावू शकतील. मतपत्रिकेवर अथवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर सर्व उमेदवार आणि त्यांच्या चिन्हांखाली 'यापैकी एकही नाही' असा पर्याय असेल. नकाराधिकार वापरणारा मतदार या पर्यायासमोरील बटण दाबून आपला मतदानाचा हक्क बजावेल.

आपल्या राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे. लोकांचे, लोकांनी निवडून दिलेले आणि लोकांसाठी असलेले शासन म्हणजे लोकशाही. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाचे मत महत्वाचे असते. कारण या मताद्वारेच आपण लोकप्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून शासनाची निवड करत असतो. आपल्या पसंतीचा किंवा आपल्याला योग्य वाटणारा उमेदवार नसेल तर मतदाराला मतदान करावेसे वाटत नाही. परंतु आता असे वाटत असेल तरीसुद्धा त्याला मतदान करता येऊ शकते. मतपत्रिकेवरील एकही उमेदवार योग्य वाटत नसेल तरीही आपण मतदान करु शकतो. यासाठी 'वरीलपैकी एकही नाही' (None of the above) म्हणजेच 'नोटा' (NOTA) हा पर्याय आता मतदारांसाठी उपलब्ध झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 27 सप्टेंबर, 2013 च्या आदेशान्वये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व नागरिकांना नकाराधिकाराचा 'नोटा' हा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नकारात्मक मतदान करण्याचा नागरिकांचा अधिकार मान्य करून मतदान प्रक्रियेत सर्वच उमेदवारांना नकार देण्याचा पर्याय समाविष्ट करण्याचा आदेश दिला. जनप्रतिनिधीत्व कायद्यात अशी तरतूद आहे. परंतु त्यासाठी मतदाराला अर्ज करावा लागतो. आता या निर्णयामुळे अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदारांसाठी 'नोटा' हा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर तशी सुधारणा करण्यात आली आहे. 1 डिसेंबर, 2013 पासून झालेल्या राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा/ पंचायत समित्या, नगर परिषदा/ नगर पंचायती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदारांसाठी ही सुविधा उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

अलिकडेच झालेल्या 5 राज्यांच्या विधानसभा तसेच महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा/ पंचायत समित्या, नगर परिषदा/ नगर पंचायती व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये नकारात्मक मतदानाचा अधिकार (नोटा) मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यात आला. मतदारांना नकाराधिकाराची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर प्रथमच झालेल्या धुळे व अहमदनगर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 2.21 टक्के, धुळे, नंदूरबार, अकोला व वाशिम जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत सरासरी 5.03 टक्के, कर्जत (जि.रायगड), श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर), सिल्लोड (जि.औरंगाबाद), रिसोड (जि.वाशिम), ब्रम्हपुरी (जि.चंद्रपूर) आणि मौदा (जि.नागपूर) या नगर परिषदा व महादुला (जि.नागपूर) या नगर पंचायतीच्या निवडणुकीत सरासरी 6.07 टक्के तर ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरासरी सुमारे 2 टक्के मतदारांनी नकाराधिकाराचा वापर केला.

'नोटा' चा पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे ज्या मतदारांना कोणत्याही उमेदवाराला मतदान करण्याची इच्छा नसेल ते मतदार आपला मतदानाचा हक्क कोणत्याही उमेदवाराला मतदान न करता गोपनीयरित्या बजावू शकतील. मतपत्रिकेवर अथवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर सर्व उमेदवार आणि त्यांच्या चिन्हांखाली 'यापैकी एकही नाही' असा पर्याय असेल. नकाराधिकार वापरणारा मतदार या पर्यायासमोरील बटण दाबून आपला मतदानाचा हक्क बजावेल.

निकाल जाहीर करताना 'नोटा' च्या पर्यायासमोर नोंदविलेल्या मतांची संख्या विचारात न घेता ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळाली असतील त्याला विजयी उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात येईल. म्हणजेच 'नोटा' या पर्यायासमोर नोंदविलेल्या मतांची संख्या सर्वाधिक मते मिळविलेल्या उमेदवारास मिळालेल्या मतांच्या संख्येपेक्षा जास्त असली तरी त्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यास प्रतिबंध राहणार नाही. 

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर 'नोटा' या पर्यायाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे या पर्यायाचा वापर करणाऱ्या मतदारांची संख्या लगेच कळू शकेल. विजयी उमेदवारांपेक्षा नकाराधिकाराची अर्थात 'नोटा' ची मते जास्त असली तरीही जास्त मते मिळविणारा उमेदवारच विजयी ठरतो हा लोकशाहीचा अपमान आहे असे काहीजणांना वाटते. परंतु आता ही एक नवीन सुरुवात आहे. नकाराधिकाराचा वापर करणाऱ्यांची संख्या आता आपल्याला कळू लागली आहे. पुढील काळात कदाचित निकाल जाहीर करताना 'नोटा' च्या मतांचा विचार केला जाईल.

निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीचा पाया मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्वाचे पाऊल आहे. ज्याला मत द्यावे असा पात्र उमेदवार कोणीही नाही असे मतदाराला वाटले तर तो नकारात्मक मतदानाचा हक्क बजावू शकतो. त्यामुळे राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवाराच्या निवडीबाबत अधिक सतर्क रहावे लागेल आणि मतदारही मतदान टाळण्यासाठी काही युक्तिवाद करू शकणार नाही. 'नोटा' लागू केल्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढणार आहे. शिवाय नकारात्मक मतदानाचा लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी कितपत उपयोग होतो हेही आपल्याला पाहता येईल.

लेखक - डॉ.दिलीप साधले

 

 

 

माहिती संकलक : अतुल पगार

 

स्त्रोत:महान्यूज http://www.mahanews.gov.in/Home/HomeDetails.aspx?str=bTiQRNAqDlU=



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate