पंचायत समितीची संरचना आणि पदाधिकारी

प्रत्येक विकास गटासाठी पंचायत समिती असते. महाराष्ट्रामध्ये व्यवहारात एकापेक्षा अधिक विकास गटांचा तालुका असून प्रत्येक तालुक्याला पंचायत समिती आहे.

पंचायत समितींची रचना

महाराष्ट्रामध्ये तालुक्याचे क्षेत्र व त्याचा आकार समान नसून पंचायत समितीचे क्षेत्रही सारख्या प्रमाणात नाही. काही पंचायत समितींची क्षेत्रातील  लोकसंख्या अडीच विकास गटांपेक्षा म्हणजे १.६५ लाख लोकसंख्येपेक्षा अधिक असून काहींची दीड विकास गट म्हणजे ९९ हजारांपेक्षा कमी आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात व मराठवाड्यात मोठ्या पंचायत समित्या अधिक असून विदर्भात लहान पंचायत समित्या अधिक आहेत. महाराष्ट्रात एकूण ३३ जिल्हा परिषदा व ३४९ (सन २००४ अखेर) पंचायत समित्या आहेत.

पंचायत समितीचे सदस्य विधानसभा मतदार संघाच्या यादीतील १८ वर्षावरील स्त्री पुरूष यांच्या मतदानाने निवडून येतात. पंचायत राज्य संस्थेत जिल्हा परिषद ही उच्च स्तरावरील संस्था असून पंचायत समिती तिची उपसमिती आहे. जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी गट किंवा मतदारसंघ निश्चित केले जातात. त्याला दोन विभागात विभागून पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी निर्वाचन गण निश्चित होतात. राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हा परिषद सदस्य संख्या व गटांची रचना तसेच पंचायत समितीच्या निर्वाचन गणांची रचना निश्चित करतात. महिला, दलित व वंचितांना सदस्यत्वात आरक्षण देण्यात आले असून निवडणुकीत निश्चित झालेल्या प्रमाणात आरक्षित जागा असतात. (आरक्षणाचे प्रमाण व तपशील आरक्षणाचे प्रमाण - जिल्हा परिषद स्थापणा या पहिल्याच प्रकरणात दिले असून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीसाठी सारखेच आहे.) अपात्रता, बडतर्फ, जिल्हा परिषद सदस्यांसारखीच आहे.)

पंचायत समितीच्या सभेला जिल्हा परिषदेसारखीच कायद्यात व नियमात तरतूद आहे. त्या संबंधीची सविस्तर माहिती पुढील प्रकरणांत दिली आहे. मात्र पंचायत समितीची सभा महिन्यातून किमान एकवेळा झाली पाहिजे अशी तरतूद आहे. सर्वसामान्य बैठकांसाठी दहा व विशेष बैठकीसाठी सात दिवसांची पूर्व सूचना द्यावी लागते.  पंचायत समितीच्या सदस्यांनी निवडून दिलेले सभापती व उपसभापती पंचायत समितीचे पदाधिकारी असतात. सभापतीपद महिला, दलित व वंचितांसाठी आरक्षित असून त्याचे प्रमाण व तपशील जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्यांसाठी आरक्षित जागेसारखे आहे. अधिका-यांच्या कामावर नियंत्रण व देखरेख ठेवू शकतात. पंचायत समितीच्या अधिकारी किंवा कर्मचा-यांकडून माहिती, हिशोब, कागदपत्रे मागवू शकतात. राज्यसरकारने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार कोणतीही मिळकत संपादन किंवा हस्तांतरित करू शकतात. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या कोणत्याही मिळकती, संस्था व कामाची तपासणी करू शकतात.

पंचायत समितींचे पदाधिकारी

सभापतींच्या गैरहजेरीत उपसभापती बैठकीचे अध्यक्षस्थान घेऊ शकतात. उपसभापतीला जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची कोणतीही मिळकत, संस्था किंवा कामाची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे.

उपसभापती पंचायत समितीने नेमलेल्या सरपंच समितीचे अध्यक्ष असतात.

सभापती किंवा उपसभापती सलग तीन दिवस गैरहजर राहू शकतात. परंतु त्यापेक्षा अधिक रजेसाठी : पंचायत समितीची व सहा महिन्यापेक्षा अधिक रजेसाठी स्थायी समितीची परवानगी आवश्यक आहे. सभापती व उपसभापती विरूद्ध अविश्वासाचा ठराव बहुमताने मंजूर केला जाऊ शकतो. यासाठी त्याची नोटीस, इत्यादीबाबतीत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या विरूद्ध अविश्वासाच्या ठरावाबाबतीत कायदा व नियमातील तरतुदीसारख्याच आहेत.

सभापतीपदाचा कालावधी आता अडीच वर्षाचा राहील अशी अलिकडे कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आहे.

स्त्रोत - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट )