'पेड न्यूज' आहे तरी काय?

निवडणुकांमध्ये पेड न्यूजचा नकारात्मक शिरकाव नेमका केव्हापासून झाला हे सांगता येत नाही. तथापि, 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर खुल्या आणि निर्भय वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात, सर्व अर्थाने लोकशाही सुदृढ राहील आणि पत्रकारितेची नितीमूल्य जोपासले जातील यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत देशभरातून मेाठ्या संख्येतील लोकांनी केंद्रीय निवडणूक आयेागाकडे पेड न्यूज थांबवण्याबाबत तीव्र स्वरुपात भावना व्यक्त केल्या. यामध्ये विविध राजकीय पक्षांचे नेते, वरिष्ठ पत्रकार, माध्यम क्षेत्रातील संघटना आणि नागरिकांच्या संघटनांचा समावेश होता. या सर्वांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ‘पेड न्यूज’ थांबवण्याबाबत आग्रह धरला. पेड न्यूजमुळे होणाऱ्या अनिष्ट परिणामाबाबत देशाच्या संसदेत, विविध राज्यांच्या सरकारमध्ये आणि माध्यमांमध्ये गंभीरपणे चर्चा झाली. केंद्रीय निवडणूक आयोगासोबत झालेल्या बैठकीत देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी पेड न्यूजवर आळा घालण्याचा आग्रह धरला. त्याशिवाय प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडियानेही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे काही शिफारशी पेड न्यूज बाबत पाठविल्या.
देशातील निवडणुका खुल्या आणि निर्भय वातावरणात पार पाडण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कायदेशीर जबाबदारीमुळे निवडणुकांच्या प्रक्रियेमध्ये ढवळाढवळ करुन निवडणूक प्रक्रियेला बाधा पोहचणारी कोणतीही कृती निवडणूक कायद्याच्या विरोधातील समजण्यात येते. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून पेड न्यूज विरोधात गंभीरपणे कारवाई करण्याबाबत प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत पेड न्यूजबाबतच्या कारवाईत सुधारणा करण्यात आल्या. यासाठी माध्यम समुहाच्या प्रमुखासह राजकीय पक्ष, उमेदवार, माध्यमांमध्ये काम करणारे लोक, आणि सर्व स्तरातील लोक नागरिकांना विश्वासात घेऊन पेड न्यूज विरोधात कार्यप्रणाली बळकट करण्यात आली आहे. पेड न्यूज म्हणजे काय? आहे, हे समजून घेण्याचा हा छोटासा प्रयत्न आहे.

पेड न्यूज म्हणजे काय

भारतीय प्रेस कौन्सिलच्या व्याख्येनुसार 'पेड न्यूज म्हणजे पैसे देऊन अथवा वस्तूच्या बदल्यात कोणत्याही माध्यमामध्ये (प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक) एखादी बातमी अथवा परीक्षण छापून आणणे. आयोगाने सर्वसाधारणपणे ही व्याख्या स्वीकारली आहे.

जाहिरात आणि बातमी यात फरक काय

प्रेस कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, बातमी आणि जाहिरात यातील सीमारेषा डिस्क्लेमर छापून स्पष्ट केलेली असते. जाहिरात ही विक्री वाढवण्यासाठी असते तर बातमी माहितीसाठी असते.

निवडणूक आयेागाला पेड न्यूजवर नियंत्रण का आणावे लागले?

निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान आयोगाने पेड न्यूज समस्या अनुभवली. राजकीय पक्ष आणि माध्यमांनी पेड न्यूज विरोधात कडक पावले उचलण्याची विनंती आयोगाकडे केली. संसदेतही यावर चर्चा झाली. 4 ऑक्टोबर 2010 रोजी अणि 9 मार्च 2011 रोजी आयोगाबरोबर झालेल्या बैठकांमध्ये पेड न्यूज विरुद्ध कठोर उपाय योजना आखण्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत झाले.

पेड न्यूजचे दुष्परिणाम काय आहेत

निवडणूक काळात, पेड न्यूज जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण करते, मतदारांना प्रभावित करते आणि त्यांच्या माहितीच्या अधिकारावर परिणाम होतो.

पेड न्यूजवर नियंत्रण कसे ठेवायचे

माध्यमे आणि राजकीय कार्यकर्त्यांद्वारे स्वनियंत्रण. सध्याच्या यंत्रणेचा कठोर वापर जनतेला आणि हितधारकांना जागरुक करणे.

पेड न्यूजला गुन्हा ठरविण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काय पावले उचलली

आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सूचवला आहे. ज्यात एखाद्या उमेदवाराच्या निवडणुकीत संधी वाढवण्याबाबत किंवा एखाद्या उमेदवाराबाबत जाणीवपूर्वक अपप्रचार करण्यासाठी पेड न्यूज प्रकाशित केली असेल, तर कायद्यानुसार तो गुन्हा ठरेल आणि किमान दोन वर्ष तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकेल.

'पेड न्यूज' वर नियंत्रण आणण्यासाठी आयोगाने कोणती यंत्रणा विकसित केली आहे

पेड न्यूज संदर्भात माध्यमांवर देखरेख करण्यासाठी आयोगाने जिल्हा आणि राज्य स्तरावर माध्यम प्रमाणीकरण आणि निरीक्षण (एमसीएमसी) समिती नेमली आहे. बातमीमध्ये राजकीय जाहिरात आहे का हे पाहण्यासाठी ही समिती सर्व वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची छाननी करते आणि संबंधित उमेदवारांविरोधात आवश्यक कारवाई करते.

जिल्हास्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती म्हणजे काय आणि तिचे कार्य काय आहे

जिल्हास्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती निरीक्षण व्यवस्थेमार्फत पेड न्यूजच्या तक्रारींची तपासणणी करते. पेड न्यूजच्या संशयित प्रकरणांमध्ये प्रकाशित मजकुरावरील प्रत्यक्ष खर्च निवडणूक खर्च खात्यात समाविष्ट केला असल्यास ही समिती निवडणूक अधिकाऱ्याला उमेदवारांना नोटीस बजावण्याबाबत सूचित करते. जिल्हासमिती विचार करुन उमेदवाराला/ पक्षाला आपला अंतिम निर्णय कळवते.

राज्यस्तरीय माध्यम निरीक्षण समिती म्हणजे काय आणि तिचे कार्य काय

जिल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पेड न्यूजच्या सर्व प्रकरणांची तपासणी राज्यस्तरीय माध्यम समिती करते आणि काही प्रकरणांची स्वत:हून दखल घेत संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याला उमेदवाराला नोटीस बजावयाचे आदेश देते. आव्हानात्मक प्रकरणे प्राप्त झाल्यापासून 96 तासाच्या आत राज्यस्तरीय माध्यम समिती प्रकरणाच्या निपटारा करते आणि जिल्हास्तरीय समितीकडे एक प्रत पाठवून उमेदवाराला निर्णय कळविला जातो.

राज्यस्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधात कुठे आव्हान दिले जाते

जिल्हास्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधात राज्यस्तरीय समितीकडे तर राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयाविरोधात निवडणूक आयोगाकडे उमेदवार अपील करु शकतो. आयोगाचा निर्णय अंतिम आहे.

जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधात किती दिवसात अपील करता येते

उमेदवाराला राज्यस्तरीय माध्यम समितीचा निर्णय मान्य नसेल तर तो 48 तासात राज्यस्तरीय समितीकडे दाद मागू शकतो. तसेच राज्यस्तरीय माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधातही 48 तासात उमेदवार केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अपील करु शकतो. केंद्रीय आयोगाचा निर्णय अंतिम आहे.

पेड न्यूज प्रकरणी माध्यमांवर कोणती कारवाई केली जाते

पेड न्यूज आहे हे सिद्ध झाल्यावर आयोग प्रिंट मीडियाचे प्रकरण प्रेस कौन्सिलकडे तर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे प्रकरण राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरणाकडे आवश्यक कारवाईसाठी पाठवतो.

पेड न्यूजचे निकष काय आहेत

ठराविक निकष नाहीत, काही उदाहरणे आहेत.
1) स्पर्धात्मक प्रकाशनामध्ये, छायाचित्रे आणि शीर्षकासह समान लेख आढळणे.
2) विशिष्ट वृत्तपत्राच्या एकाच पानावर, उमेदवारांची प्रशंसा करणारे आणि त्याची निवडणूक जिंकण्याची शक्यता वर्तवणारे लेख.
3) एखाद्या उमेदवाराला समाजातील प्रत्येक घटकाचा पाठिंबा असून त्या मतदार संघातून तो निवडणूक जिंकणार असल्याबाबतचे वृत्त.
4) एखाद्या कार्यक्रमात ज्यात उमेदवाराची अधिक प्रसिद्धी करणे आणि विरोधकाच्या बातम्या न घेणे.
5) प्रेस कौन्सिलचे पेड न्यूजवरील निर्णय मार्गदर्शनाचा स्त्रोत म्हणून वापरणे.
लेखक - यशवंत भंडारे जिल्हा माहिती अधिकारी, जालना

माहिती संकलक : अतुल पगार

स्त्रोत :महान्यूज