অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

माध्यम प्रमाणीकरण संनियंत्रण समितीची जबाबदारी

माध्यम प्रमाणीकरण संनियंत्रण समितीची जबाबदारी

माध्यम प्रमाणीकरण संनियंत्रण समितीची जबाबदारी : पेड न्यूज शोधणे व जाहिरात प्रमाणीकरण करणे


बातम्यांच्या रूपातील राजकीय जाहिरातींचा शोध घेण्याच्या उद्देशाने जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती सर्व वृत्तपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसिद्धी माध्यमांची छाननी करते. तसेच भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे संबंधितांनी जाहिरात दाखविण्यापूर्वी जाहिरात प्रमाणीकरण करण्याची जबाबदारी ही माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीद्वारे करण्यात येत आहे.
'पेड न्यूज, म्हणजे पैशाच्या मोबदल्यात किंवा विशेष मेहरनजरेच्या मोबदल्यात कोणत्याही प्रसिद्धी माध्यमात (मुद्रीत व इलेक्ट्रॉनिक) आलेली कोणतीही बातमी किंवा विश्लेषण अशी व्याख्या प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने केलेली आहे. पेड न्यूज, संकल्पना ही गुंतागुंतीची असल्यामुळे लोकसभा सन 2009 या वर्षीच्या निवडणुकानंतर अशा पेड न्यूज निदर्शनास आल्यानंतर हा विषय आयोगाने गांभीर्याने घेतला आहे.
पेड न्यूज शोधण्यासाठी जिल्हा व राज्य स्तरावर समिती कार्यरत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय एमसीएमसी समिती मध्ये जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी कणकवली, सावंतवाडी, कुडाळ, एक पत्रकार व सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा माहिती अधिकारी यांचा समितीत समावेश आहे. लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या व निवडणूकविषयक दैंनदिन प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या प्रसार माध्यमांवरील बातम्या, इलेट्रॉनिक व मुद्रीत माध्यम, सोशल मीडिया, वेबसाईट याची छाननी करून संशयास्पद पेड न्यूज, समितीसमोर ठेवण्यात येतात.
संशयित पेड न्यूज प्रकरण समितीच्या निदर्शनास आल्यानंतर लवकरात लवकर निवडणूक निर्णय अधिकारी योग्य नोटीस बजावेल. उमेदवाराला अशी नोटीस बजावल्यापासून 48 तासांच्या आत त्याचे उत्तर द्यावे लागेल. उमेदवाराने कोणतेही उत्तर न दिल्यास समिती निर्णय देईल तो उमेदवाराला मान्य करावा लागेल. तसेच जिल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयाविरूद्ध उमेदवाराला 48 तासांच्या आत राज्यस्तरीय समितीकडे अपील करता येईल. असे अपील प्राप्त झाल्यापासून 96 तासाच्या आत राज्यस्तरीय समिती त्यावर निर्णय देईल. उमेदवार हा राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयाविरूद्ध या समितीकडून आदेश प्राप्त झाल्यापासून 48 तासाच्या भारत निवडणूक आयोगाकडे अपील करू शकतो.
पेड न्यूज आहे हे सिद्ध झाल्यावर निवडणूक आयोग प्रिंट मीडियाचे प्रकरण हे प्रेस कौन्सीलकडे तर इलेक्ट्रानिक मीडियाचे प्रकरण हे राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरणाकडे आवश्यक कारवाईसाठी पाठविते. पेड न्यूज हा लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 नुसार गुन्हा ठरतो.

जाहिरात प्रसिद्धीपुर्वी प्रमाणीकरण करून घेणे गरजेचे


लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे राजकीय स्वरुपाची जाहिरात दाखवायची असल्यास नोंदणीकृत राजकीय पक्ष संघटनांचा समूह किंवा निवडणूक लढविणारे उमेदवार यांना संबंधित जाहिरातीचे पूर्व प्रमाणीकरण जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती कडून घेणे बंधनकारक आहे.
नोंदणीकृत राष्ट्रीय व राज्य पक्ष तसेच निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास आपल्या जाहिरातीचे प्रसारण होण्याआधी तीन दिवस अगोदर पूर्व प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करता येऊ शकतो. त्याच बरोबर अनोंदणीकृत पक्ष तसेच इतरांना आपली जाहिरात प्रसारण करण्याच्या सात दिवस आधी पूर्व प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करता येऊ शकतो. सदर अर्ज समितीसमेार सादर करून त्याला जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या मान्यता घेऊन दूरप्रसारणासाठी जाहिरातीचे प्रमाणपत्र संबधिताना देण्यात येणार आहे. उमेदवाराने जाहिरात प्रमाणसाठी अर्ज करताना जोडपत्र क्रमांक 27 यामध्ये असलेली माहिती पुर्ण भरावी लागणार आहे. अर्जासोबत टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे दाखविण्यासाठी संभाव्य राजकीय स्वरुपाच्या जाहिरातीचे योग्य प्रकारे साक्षांकित केलेले इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील दोन प्रतीतील प्रारुप, जाहिरात तयार करावयास आलेला खर्च, जाहिरातीचा वेळ, ब्रेकची संख्या तसेच प्रत्येक टाईम स्लॉटसाठीचा संभाव्य दर, जाहिरात ही उमेदवार अथवा पक्ष यांच्या कार्य कामकाजविषयक असल्याबाबतचे जबाब प्रमाणपत्र, तसेच संबंधित जाहिरात ही जर उमेदवार अथवा पक्ष यांच्या व्यतिरिक्त इतरांनी केलेली असेल तर संबंधिताने प्रस्तुत जाहिरात ही उमेदवार, पक्ष यांच्या फायद्यासाठी नसून त्यासाठी उमेदवार किंवा पक्ष यांनी निधी पुरविलेला नाही याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र, शिवाय जाहिरातीचा सर्व खर्च हा चेक अथवा डीडी द्वारे करण्यात आल्याबाबतचा जबाब आदी तपशिलांसह कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.े
टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे दाखविल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिरातीचे संबंधिताने पूर्व प्रमाणीकरण केले आहे किंवा नाही याची तपासणी करणे हे एमसीएमसी चे प्रमुख उद्दिष्ट आहेच, परंतु त्याचबरोबर आचारसंहितेच्या काळात राजकीय जाहिरातींवर संनियंत्रण ठेवणे, उमेदवाराच्या संमतीने अथवा माहितीने जर राजकीय स्वरुपाची जाहिरात प्रसिद्ध झाली असेल तर त्या जाहिरातीचा खर्च संबंधित उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करणे, तसेच प्राधिकारपत्र नसतानाही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असेल तर संबंधित प्रकाशकावर आय.पी.सी. 171/ एच च्या भंगाबद्दल गुन्हा दाखल करुन कारवाई करणे, लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 चे कलम 127 अ नुसार निवडणूक प्रचार, प्रसार व इतर साहित्यावर मुद्रक व प्रकाशकाचे नाव, पत्ता असल्याची खात्री करणे, उमेदवाराने निवडणूक जाहिरातीवर केलेल्या खर्चाचे व प्रत्यक्ष प्रसिद्ध बातम्यांवर होणारा खर्च याबाबत विहित नमुन्यात दररोज लेखा पथकाकडे तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक खर्च निरीक्षक यांच्याकडे अहवाल सादर करणे आदी कर्तव्येही पार पाडावी लागतात.त
एखादी जाहिरात प्रसारणास योग्य वाटत नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार या जाहिरातीस प्रमाणीकरण नाकारण्याचा अधिकार भारत निवडणूक आयोगाच्या या समितीला देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे समितीचा निर्णय हा कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. परंतु एमसीएमसी च्या या निर्णयावर अपिल करण्याचा अधिकारही जाहिरातीच्या अर्जदाराला आहे. त्यानुसार एमसीएमसी ने प्रमाणीकरणास नाकारलेल्या जाहिरातीबाबत कोणत्याही राजकीय पक्षास अथवा उमेदवारास एमसीएमसी च्या निर्णयावर राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडे अपिल करता येऊ शकते. आयोगाच्या नियमानुसार सोशल मीडिया वेबसाईट इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या व्यवस्थेत मोडत असल्यामुळे राजकीय जाहिरात देखील पूर्व प्रमाणीकरणास पात्र आहे. इतकेच नव्हे तर सोशल मीडिया वेबसाईटचे देखील पूर्व प्रमाणीकरणास पात्र ठरतात.त
याशिवाय राज्य व जिल्हास्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीने मान्य केलेल्या अथवा नाकारलेल्या निर्णयाबाबत संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवार तसेच इतर कोणत्याही व्यक्तिला तक्रार अथवा अपील करण्यासाठी राज्यस्तरीय (अपील व पूर्व प्रमाणीकरण) मीडिया प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या समितीकडे उमेदवार, पक्ष अथवा इतर कोणतीही व्यक्ती राज्य व जिल्हास्तरीय एमसीएमसी च्या निर्णयाबाबत तक्रार किंवा अपील करु शकतात. तसेच या समितीच्या निर्णयाबाबत संबंधित घटक सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकतात.

 

लेखिका - संध्या गरवारे, सिंधुदुर्ग माहिती संकलक : अतुल पगार

स्त्रोत : महान्यूज



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate