मूलभूत अधिकार

मूलभूत अधिकार

व्यक्तीला मूलभूत अधिकार असतात आणि ते अबाधित राखण्याची जबाबदारी शासनावर असते, हा विचार लोकशाही तत्त्वज्ञानाचाच भाग होय. ह्या दृष्टीने मूलभूत अधिकार म्हणजेच मानवी हक्क किंवा नैसर्गिक हक्क होत. भारताच्या संविधानात मूलभूत अधिकारांच्या जाहीरनाम्याचा समावेश असावा, हा विचार १८९५ मध्ये अनी बेझंट ह्यांनी त्या वर्षाच्या काँग्रेस अधिवेशनात मांडला व तेव्हापासून तो सातत्याने मांडला गेला. १९२८ साली काँग्रेस पक्षाने भारताच्या संविधानाची रूपरेषा सुचविण्याकरिता पं. मोतालाल नेहरू ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती नेमली, तिनेही संविधानात मूलभूत अधिकारांची हमी देणाऱ्या तरतुदी समाविष्ट कराव्यात असे सुचवले. १९३१ च्या कराची काँग्रेसमध्ये मूलभूत अधिकारांचा ठराव पं. जवाहरलाल नेहरू ह्यांनी मांडला. स्वतंत्र भारताच्या संविधानात मूलभूत अधिकार असावेत, हा निर्णय घटनासमितीने एकमताने घेतला. अनु. १२ ते ३५ ह्यांत मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत. ह्याला संविधानाचा तिसरा भाग म्हटले जाते.

हे मूलभूत अधिकार शासनावर बंधनकारक आहेत. शासनाने ह्या अधिकारांचा संकोच करणारा किंवा ते नष्ट करणारा कुठलाही कायदा करता कामा नये. असा कायदा केल्यास तो रद्दबातल ठरेल. तसेच ह्या अधिकारांना नष्ट करणारा किंवा त्यांचा संकोच करणारा कायदा जर घटना कार्यान्वित होतेवेळी अस्तित्वात असेल, तर तो ती घटना कार्यान्वित होण्याच्या तारखेपासून व मूलभूत अधिकारांशी असलेल्या विसंगतीपुरता रद्दबातल होईल. कायदा ह्याचा अर्थ संसदेने किंवा राज्य विकास मंडळाने केलेला कायदा, वटहुकूम किंवा त्याखाली देण्यात आलेला हुकूम, नियम, उपनियम, अधिसूचना किंवा कायद्याची क्षमता असलेली रूढी किंवा प्रथा असा आहे. शासनाने असा कायदा करता कामा नये. शासन ह्या शब्दाच्या व्याख्येत संसद आणि केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडळे व राज्ये सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर शासकीय अधिकारप्राप्त संस्थांचा समावेश आहे. ह्यात शासनाने कायदा करून स्थापन केलेल्या महामंडळांचा समावेश तर आहेच; पण जी संस्था शासनातर्फेच कार्य करते, तिचाही समावेश आहे.

मूलभूत अधिकार खालील प्रमाणे

(१) सर्वांना कायद्याने समान वागणूक द्यावी व समान संरक्षण मिळाले पाहीजे (अनु. १४.). (२) शासनाने कुठल्याही नागरिकास धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान ह्या कारणास्तव पक्षपाताने वागवता कामा नये ( अनु. १५–१७); तसेच कुठल्याही नागरिकावर धर्म, जात, वंश, लिंग, जन्मस्थान किंवा त्यांपैकी कुठल्याही कारणास्तव दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल किंवा इतर करमणुकीची स्थाने ह्यांच्या वापराबाबत कुठलीही  असहाय्यता किंवा उत्तरदायित्व, बंधने वा अटी लादता येणार नाहीत. शासकीय नोकऱ्यांबाबत सर्व नागरिकांना समान संधी मिळाली पाहिजे. शासकीय नोकराबाबत धर्म, वंश, जात, लिंग, वारसा, जन्मस्थान, अधिवास किंवा त्यांपैकी कुठल्याही एका कारणास्तव पक्षपात होऊ नये. विशिष्ट नोकरीबाबत अधिवासाबद्दलची अट घालणारा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आहे तसेच सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या जमातींसाठी राखीव जागा किंवा इतर सुविधा देण्याचा अधिकार शासनास देण्यात आला आहे. अस्पृश्यता नष्ट झाली असून त्या प्रथेनुसार कुठलेही वर्तन शिक्षेस पात्र होईल (अनु. १७). शैक्षणिक वैशिष्ट्ये दर्शविणाऱ्या पदव्या सोडून इतर कुठल्याही पदव्या शासनाने देता कामा नये (अनु. १८). प्रत्येक भारतीय नागरिकास पुढील स्वातंत्र्ये आहेत : (अ) भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य-ज्यात मुद्रणस्वातंत्र्याचा समावेश आहे, (ब) निःशस्त्र सभासंमेलनाचे स्वातंत्र्य, (क) संघटनांचे स्वातंत्र्य, (ड) भारताच्या सर्व प्रदेशांत मुक्त संचार करण्याचे स्वातंत्र्य, (इ) भारताच्या कुठल्याही प्रदेशांत निवास करण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य, (फ) कुठलाही व्यवसाय, व्यापार अगर धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य, ह्या स्वातंत्र्यांवर वाजवी मर्यादा घालण्याचा अधिकार शासनास आहे; तथापी ह्या मर्यादा वाजवी आहेत अथवा नाही  हे ठरविण्याचे कार्य न्यायालयांना करावयाचे आहे. कुठल्याही व्याक्तिच्या कृतीचा कायदेशीरपणा ती कृती घडली, त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसारच तपासला पाहीजे. नंतर कायदा करून अशी कृती गुन्हा ठरवता येणार नाही [अनु. २० (२)]. कुठल्याही आरोपीस स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती करता येणार नाही [अनु. २० (३)]. कुठल्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य किंवा जीवित कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियेखेरीज हिरावले जाऊ नये (अनु. २१). अटक झालेल्या व्यक्तीस अटकेची कारणे त्वरित कळवली पाहिजेत आणि आपल्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याची संधी दिली पाहिजे. अटक झालेल्या व्यक्तीस २४ तासांचे आत नजिकच्या दंडाधिकाऱ्यापुढे उभे केले पाहिजे आणि त्यानंतर दंडाधिकाऱ्याचे अनुमतीखेरीज अटकेत ठेवता कामा नये (अनु. २२). हे अधिकार शत्रुराष्ट्रातील परदेशी व्यक्तीस ⇨ प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत टाकलेल्या व्यक्तीस नाहीत; परंतु प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत डांबलेल्या व्यक्तीसही अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर दिली पाहिजेत आणि त्या अटकेविरुद्ध आपली बाजू मांडावयाची संधी दिली पाहिजे [⟶ बंदीप्रत्यक्षीकरण]. अटकेबाबत निर्णय देण्याकरता उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदावर नेमण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तींची सल्लागार मंडळे असतात. ह्या मंडळांपुढेही अटक झालेली व्यक्ती आपली बाजू मांडते [अनु. २२ (४)]. मनुष्यांचा व्यापार करण्यास व सक्तीची मजुरी करायला लावण्यास संपूर्ण बंदी आहे (अनु. २३). १४ वर्षांखालील मुलांना कारखाने, खाणी किंवा तशाच प्रकारच्या इतर घातक सेवेत गुंतवता येत नाही (अनु. २४).

 

स्त्रोत: मराठी विश्वकोश