অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

लोकशाही आणि मतदानाचा हक्क

लोकशाही आणि मतदानाचा हक्क

प्रस्तावना

आपल्या देशातील लोकशाही संपूर्ण जगात भक्कम व यशस्वी असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने सर्व जगाला दाखवून दिलेले आहे. अशा या भारत निवडणूक आयोगाची स्था‍पना 25 जानेवारी 1950 रोजी झाल्याने हा दिवस देशभर राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून साजरा केला जात आहे. मतदानाविषयी जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने सर्व जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.

देशाच्या हितासाठी व विकासासाठी मतदान करणे आवश्यक आहे. मतदार हा राजा आहे. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी मतदारांनी निवडणूकीत मतदानाचा पवित्र हक्क बजावला पाहिजे. हे या राष्ट्रीय मतदार दिवसाने अधोरेखित केलेले आहे. नवीन मतदारांमध्ये जागृतीसाठी हा दिवस साजरा करण्यात येत आहे. या निमित्ताने जिल्हयात विविध स्पर्धा, जनजागृतीचे कार्यक्रम ही शालेय, महाविद्यालयीन पातळीवर आयोजित केलेले आहेत. गांव, तालुका व जिल्हास्तरावरही भारत निवडणूक आयोगाच्याह निद्देशानुसार कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

स्वीप-२ कार्यक्रम


आपणास माहितच आहे, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाने स्वीप-2 (SVEEP-II) हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आयोगाने मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी काही उद्दिष्ट समोर ठेवली आहेत. एकूण लोकसंख्येमधील मतदारांचे प्रमाण व 18 वर्षावरील मतदारांची संख्या ही समान असावी यासाठी उपक्रम राबवून ती वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मतदारांच्या नोंदणीचे प्रमाण का कमी आहे याची कारणे शोधून त्यामध्ये लक्ष घालणे अपेक्षित आहे. भारत निवडणूक आयोगाने या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. कार्यक्रमाची यशस्वी व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. भारत निवडणूक आयोगाने आर्थिक अनुदानही या कार्यक्रमाकरीता दिले आहे.
एकूण लोकसंख्येमधील महिलांचे प्रमाण आणि मतदारांमधील महिलांचे प्रमाण सारखे असावे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी महिला बचत गट, अंगणवाडी केंद्र, दूध उत्पादक सहकारी संस्था तसेच महिलांच्या सामाजिक संघटना, नागरी संस्था इत्यादी सोबत चर्चा, परिसंवाद, मेळावे आयोजित करण्यात यावेत. सणासुदीच्या काळात रांगोळी स्पर्धा, खाद्य महोत्सव इत्यादींच्या माध्यमातून महिलांमध्ये जनजागृती करावी.
18 ते 19 या वयोगटातील युवकांच्या मतदानाचे प्रमाण सध्याच्या 35 ते 40 टक्कयांवरुन 80 टक्के इतके व्हावे. युवक मतदारांची नोंदणी वाढविण्याकरीता विद्यापिठे, महाविद्यालये आणि त्यांचे युवक प्रतिनिधी यांचेशी संवाद साधण्यात यावा. सर्व विद्यापिठाचे 'कुलसचिव' यांना या प्रयोजनासाठी 'कॅम्पस ऍ़म्बसडर' म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले आहे. तसेच प्रत्येक महाविद्यालयाच्या प्रार्चायाना 'नोडल अधिकारी' म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तेव्हा याकामी त्यांचे सहकार्य अपेक्षीत आहे. याशिवाय युवक महोत्सव, विविध क्रीडा स्पर्धा, सायकल रॅली, निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, पथनाट्य, एकांकिका इत्यादींच्या माध्यमातून मतदार नोंदणीचे महत्व युवकांना पटवून देण्यात येत आहे. असे कार्यक्रम आयोजित करताना एन.एस.एस., एन.सी.सी., नेहरु युवा केंद्र इत्यादी संस्थाचे सहकार्य घेणे उपयुक्त ठरले आहे.
शहरी क्षेत्रामध्ये मतदानाचे प्रमाण वाढावे शहरी क्षेत्रामध्ये उदासिनतेमुळे मतदानाचे प्रमाण अल्प असल्याचे दिसून येत आहे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी शहरी क्षेत्रात मतदान कमी होण्याची नेमकी कारणे शोधून काढून त्यासंबंधी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शहरी भागात दूरदर्शन, सिनेमागृहे, केबल टिव्ही इत्यादींच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. वेबसाईट व इतर सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून शहरी भागांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे.
वंचित समाज/समुह यांची मतदार नोंदणी वाढावी आणि मतदानामध्ये त्यांचा सहभाग वाढावा. यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. नाशिकमध्ये सेनादलातील अधिकारी / कर्मचारी, सोलापूरमध्ये बीडी कामगार, बीडमध्ये ऊसतोड कामगार, गडचिरोलीमध्ये बडामाडिया हा आदिवासी समूह तर ठाणे जिल्ह्यामध्ये तृतीयपंथी मतदार नोंदणीचे प्रमाण कमी असलेले वंचित समाज/समुह आढळून आलेले आहेत. या समाजाची वस्ती आणि त्यांची संस्कृती यांचा अभ्यास करुन त्यांना मतदान प्रक्रियेमध्ये सहभागी करुन घेण्याकरिता त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधणे आवश्यक आहे. मतदार पुनरिक्षण कार्यक्रमामध्ये या समाजाकडे विशिष्टपणे व्यक्तीश: लक्ष दिले जात आहे.
निवडणूकीमध्ये मतदारांचा सहभाग वाढावा यासाठी योग्य ती उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. एकूण लोकसंख्येमध्ये आजही अशिक्षित समाजाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. अशा मतदारांना निवडणूकीच्या कार्यक्रमाचे महत्व समजावून सांगून लोकशाही प्रक्रियेचे महत्व पटवून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लोक शिक्षण / प्रौढ शिक्षणाच्या माध्यमातून जनजागृती करणे गरजेचे आहे. याशिवाय सामाजिक चालीरीती, रुढी परंपरा यामुळे मतदानाचे प्रमाण कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष संवाद साधून या चालीरीती, परंपरा यातील दोष / उणीवा दूर करण्यासाठी हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. याशिवाय गरीब जनतेला आर्थिक मोह दाखवून मतदानाला प्रवृत्त केले जात आहे असेही दिसून आले आहे. यास्तव शिक्षणाच्या माध्यमातून जनजागृती करणे प्रामुख्याने गरजेचे आहे.
आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकीमध्ये मतदानाचे सरासरी प्रमाण 65 टक्के असावे असे उद्दिष्ट भारत निवडणूक आयोगाने ठेवले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणूकीमध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये सरासरी 50.48 टक्के इतके तर गेल्या विधानसभा निवडणूकीमध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये सरासरी 59.50 टक्के इतके मतदान झाले होते. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे ही टक्केवारी 65 टक्के इतकी असणे आवश्यक आहे. विशेष जनजागृती करुन लोकांना लोकशाहीचे महत्व पटवून देणे गरजेचे आहे. यासाठी ज्या ठिकाणी कमी मतदान झाले आहे अशा 10 टक्के मतदान केंद्राचा शोध घेऊन त्या मागची कारणे शोधून योग्य ती उपाययोजना करण्याबाबत सर्व जिल्हा प्रशासनाला आयोगाने यापूर्वीच कळविले आहे.
अनिवासी भारतीयांची मतदार म्हणून नोंदणीचे प्रमाण 0.1 टक्का आहे ते 10 टक्के एवढे वाढावे अशी भारत निवडणूक आयोगाची अपेक्षा आहे. सरासरी 0.1 टक्के पर्यंत इतक्या अल्प प्रमाणात अनिवासी भारतीयांच्या मतदार म्हणून नोंदणी झालेली आहे. हे प्रमाण 10 टक्के पर्यंत वाढावयाचे असल्यास विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून अनिवासी भारतीयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
टपाली मतदानाचे प्रमाण गेल्या लोकसभा निवडणूकीपेक्षा किमान 10 पटीने वाढावे अशी अपेक्षा आहे. गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीमध्ये जेवढे टपाली मतदान झाले होते. त्यामध्ये 10 पट वाढ करावयाची आहे. त्यासाठी सेनादलातील कर्मचारी, शासन सेवेतील कर्मचारी आणि विदेशी कार्यालयामध्ये काम करणारे कर्मचारी अशा नागरीकांनी टपाली मतदान करणे अपेक्षित आहे. साधारण: शासन सेवेतील जे कर्मचारी निवडणूकीच्या प्रत्यक्ष कामाकरीता नेमले जातात किंवा नेमले जाण्याची शक्यता असते अशा कर्मचाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांना आगाऊ कल्पना देणे आणि त्यांची कागदपत्रे जमा करुन घेवून त्यांना पोस्टल मतपत्रिकेची सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यास हे प्रमाण वाढू शकेल. भारत निवडणूक आयोगाने याबद्दलची सविस्तर कार्यपध्दती विशद केली आहे.
लोकशाही व्यावस्थेमध्येच भयमुक्त व निःपक्षपाती वातावरणात निवडणूका पार पडणे अत्यंत महत्वाचे व आवश्यक आहे. भारतीय लोकशाहीला उज्वल परंपरा आहे. या दिनानिमित्ताने मतदारामध्ये जनजागृती व प्रबोधन होण्यास मोलाची मदत होईल. व भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम, बळकट व लोकाभिमुख होईल.

लेखक : अनिल आलुरकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड

माहिती संकलक : अतुल पगार

स्त्रोत : महान्यूज



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate