सामाजिक स्तरीकरण

सामाजिक स्तरीकरण

( सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन ). सामाजिक असमानतेवर आणि श्रेष्ठत्व-कनिष्ठत्व या संकल्पनांवर आधारित श्रेणिरचनात्मक संघटित संरचना म्हणजेच समाजव्यवस्थेच्या सदस्यांची विषम दर्जा असलेल्या स्तरांत झालेली रचना होय. सर्व मानवी समाजांत कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपातील विषमता असतेच. सर्वच समाजात सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा यांची विषम वाटणी झालेली असते. या वाटणीमधून समाजात भिन्नभिन्न दर्जा असणारे विविध स्तर निर्माण होतात. या स्तरीकरणातील सामाजिक दर्जांच्या भिन्नतेमुळे त्यांची श्रेष्ठ-कनिष्ठ अशी रचना झालेली असते. अशा भिन्न दर्जांच्या अनेक स्तरांत झालेली समाजाची विभागणी म्हणजे सामाजिक स्तरीकरण होय. उदा., बडे जमीनदार, मध्यम शेतकरी, अल्पभूधारक आणि शेतमजूर असे विविध स्तर ग्रामीण समाजात दिसतात.

प्रत्येक समाजाला आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी काही मूलभूत गरजांची पूर्तता करावी लागते. त्यासाठी काही कार्ये पार पाडावी लागतात; पण सर्व कार्ये समान नसल्यामुळे कोणती कार्ये कोणी पार पाडावी, हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो. कार्ये जशी समान नसतात, तशा व्यक्तीही समान नसतात. त्यांच्या अंगची बुद्घिमत्ता, कौशल्य, मेहनत, अनुभव, संधी इत्यादींमुळे व्यक्तिव्यक्तींत श्रेष्ठ-कनिष्ठ असा भेदभाव केला जातो. त्याचप्रमाणे वय, लिंग, वंश, जात, जन्म यांआधारे व्यक्तिव्यक्तींत असमानता आढळते. हा विसंवाद लक्षात घेऊन समाजाचे कार्य व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी सामाजिक स्तरीकरणाच्या व्यवस्थेचा अवलंब केला जातो.

विषमता हा सामाजिक स्तरीकरणाचा प्रमुख आधार असून विषमतेवर आधारित स्तरीकरणाची व्यवस्था त्या त्या समाजाच्या संरचनेचा एक भाग बनते आणि एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे ती आपाततः संकमित केली जाते. प्रमुख सामाजिक संस्थांद्वारे स्तरीकरण व्यवस्थेचे सातत्य टिकवून ठेवले जाते. जैविक व मानवनिर्मित भेदांवर श्रेष्ठ-कनिष्ठ अशी जी विभागणी झालेली दिसते, तिला समाजाची मान्यता असते. सामाजिक मान्यतेशिवाय कोणत्याच समाजात सामाजिक स्तरीकरण शक्य नसते. भारतातील जातिव्यवस्था, पाश्चात्त्य देशांतील अमीर-उमराव व्यवस्था (इंग्लंड) आणि वर्णव्यवस्था, प्राचीन गीसमधील नागरिक व गुलाम हा भेद, यूरोप खंडातील सरंजामशाहीच्या काळातील सरदार, धर्मगुरु व शेतकरी अशी स्तररचना समाजाला त्यांतील दोषांसह मान्यच होती. अशा स्तरीकरणाला सामाजिक मूल्यांच्या आधारे बळकटीच मिळालेली असते. जोपर्यंत मूल्यव्यवस्था स्थिर आहे, तोपर्यंत सामाजिक स्तरीकरणाचे स्थैर्य कायम राहते; पण जर प्रचलित मूल्यव्यवस्थेत बदल झाला, तर या सामाजिक स्तरीकरणाचे स्थैर्य धोक्यात येऊ शकते. भारतीय समाजव्यवस्थेत दीर्घकाळपर्यंत जातिव्यवस्था स्थिर होती; पण इंग्रजी अंमलात इंग्रजी शिक्षण, पाश्चात्त्य कल्पना, आधुनिक विचार, औद्योगिकीकरण, लोकशाहीची संकल्पना वगैरेंमुळे येथील मूल्यव्यवस्थेत बदल होऊन जातिव्यवस्था पूर्वीसारखी ताठर राहिली नाही. म्हणजेच कोणतेच स्तरीकरण कायमचे नसते. आधुनिक काळातील उल्लेखनीय प्रगती म्हणजे सर्व मानव समान आहेत, ही मतप्रणाली होय. ती अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकांतील कांत्यांमधून दृग्गोचर होते; कारण त्यांतील उद्बोधनाची आदर्श तत्त्वे उमरावशाहीची राजकीय सत्ता,विशेषाधिकार आणि दर्जा यांना आव्हान देणारी होती. अखेर या संघर्षात सरंजामशाहीचा अस्त झाला; परंतु त्यातून स्तरीकरण व असमानता यांची नवी रू पे प्रसृत झाली.

सामाजिक स्तरीकरण अचानकपणे किंवा एका रात्रीत निर्माण होत नाही. सामाजिक विकासाच्या प्रदीर्घ कालखंडात समाजजीवन जसजसे अधिकाधिक विभेदित होत जाते; तसतसे हळूहळू स्तर निर्माण होतात व कालांतराने ते दृढमूल होतात. कालौघात स्तरीकरण व्यवस्थेचे स्वरूप हळूहळू बदलत राहते; पण स्तरीकरण व्यवस्था कायमची नाहीशी मात्र होत नाही. कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात ती सर्वच समाजांत अस्तित्वात असतेच. अगदी तथाकथित समाजवादी व साम्यवादी समाजांनादेखील स्तरीकरण टाळता आलेले नाही. म्हणजेच सामाजिक स्तरीकरण हे सर्व काळातील सर्व समाजांचे एक विशेष लक्षण होय.

सामाजिक स्तरीकरणाची परिमाणे

व्यक्ती विविध सामाजिक भूमिका पार पाडत असताना त्यामागे असणारे काही मूलाधार दिसून येतात. त्याद्वारेच स्तरीकरणाला काही परिमाणे लाभलेली दिसतात. संपत्ती, सत्ता आणि प्रतिष्ठा ही सामाजिक स्तरीकरणाची तीन प्रमुख परिमाणे होत. या गोष्टी समाजातील सर्वांनाच हव्याहव्याशा वाटणाऱ्या आहेत, पण त्यांचे विषम वितरण हाच स्तरीकरणाचा खरा आधार होय.

उत्पन्न आणि संपत्ती

सामाजिक वर्ग हे प्रामुख्याने उत्पन्न आणि संपत्ती या आर्थिक घटकांवरू न ठरतात. समान आर्थिक दर्जा असणाऱ्या लोकांचा वेगळा वर्ग बनतो. साहजिकच समाजातील सर्व व्यक्तींचा आर्थिक दर्जा सारखा नसल्याने अनेक आर्थिक स्तर समाजात निर्माण होतात. ढोबळमानाने उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग व कनिष्ठ वर्ग असे आर्थिक दर्जांवरुन तीन प्रमुख स्तर मानले गेले असले, तरी या तीन स्तरांतही उपस्तर असतात; पण ज्यांचा आर्थिक दर्जा समान त्यांचा एका विशिष्ट वर्गात समावेश होतो.

आर्थिक घटक हा वर्गाचा एक महत्त्वाचा निकष असला, तरी तोच एकमेव निकष नाही. इतर निकषांच्या आधारावरही समाजात स्तरीकरण झालेले दिसते. उदा., भारतात जातींच्या आधारे झालेले स्तरीकरण आर्थिक स्तरीकरणापेक्षा प्रभावी असल्याचे दिसते.

सत्ता

सत्ता म्हणजे इतरांचे वर्तन नियंत्रण करण्याची क्षमता होय. सामाजिक स्तरीकरणाचे हे परिमाण संपत्तीइतकेच महत्त्वाचे मानले जाते. सर्व लहान-मोठ्या समाजांत सत्तेचे अधिष्ठान असून ती कार्यरत असते. कोणत्याही समाजात सत्तेचे वितरण विषम प्रमाणात झालेले असते. ज्यांच्याकडे अधिक सत्ता केंद्रित झालेली असते, त्यांचा वर्ग सत्ताधारी वर्ग असतो, तर ज्यांच्याकडे सत्ता नसते, तो सत्ताविहीन वर्ग होय. व्यक्तीची व गटाची सत्तेची क्षमता समाजाच्या फार मोठ्या भागावर परिणामकारक ठरते.

प्रतिष्ठा

एखाद्या व्यक्ती किंवा समूहाला समाजातील इतर सदस्यांकडून तसेच शासन वा संस्था यांच्याकडून जी समाजमान्यता, मानसन्मान वा आदर प्राप्त होतो, त्याला प्रतिष्ठा म्हणतात. अर्थात सर्वांना सारखीच प्रतिष्ठा कधीही लाभत नाही. प्रत्येक समाजात, त्या समाजातील समूहांत, प्रत्येक संस्कृतीत प्रतिष्ठेचे निकष वेगवेगळे असल्याचे दिसून येईल; पण बहुतेक समाजांत ज्यांच्याकडे जास्त संपत्ती आणि सत्ता असते, त्याला अधिक प्रमाणात प्रतिष्ठा लाभत असल्याचे दिसते. उद्योगपती, काही अत्यंत प्रभावी राजकारणी, बडे बागायतदार, मोठे व्यापारी त्यांच्याकडील संपत्ती वा सत्तेमुळे समाजात प्रतिष्ठित म्हणून गणले जातात. म्हणजेच सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्थेत प्रतिष्ठा हा घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

सामाजिक स्तरीकरणाचे प्रकार

सामाजिक स्तरीकरण सार्वत्रिक असले, तरी त्याचे स्वरूप मात्र प्रत्येक समाजात सारखे असत नाही. जन्माला आलेल्या व्यक्तीला आपला सामाजिक स्तर बदलण्याची संधी आहे की नाही, यानुसार सामाजिक स्तरीकरणाचे ‘बंदिस्त स्तरीकरण’ आणि ‘मुक्त स्तरीकरण ‘ असे दोन मूलभूत प्रकार पाडले जातात.

जेव्हा जन्मच्या आधारे व्यक्तीला विशिष्ट स्तराचा सदस्य मानले जाते, तेव्हा तिला त्या स्तरात कायम राहावे लागते. अशा स्तरीकरणास ‘बंदिस्त स्तरीकरण’ म्हटले जाते. या स्तरीकरण व्यवस्थेत व्यक्तीला आपला सामाजिक स्तर बदलण्याची संधी नसते. भारतातील ‘जातिव्यवस्था’ हे याचे ठळक उदाहरण होय. पुढे जातिव्यवस्थेतील श्रमविभागणी व व्यवसायविभागणी यातूनच बलुतेदारी-अलुतेदारी पद्घती अस्तित्वात आली.

जेव्हा व्यक्तीची गुणवत्ता, पात्रता, आर्थिक स्थिती, शैक्षणिक स्थिती, व्यवसाय यांचा विचार करून तिला विशिष्ट स्तराचा सदस्य मानले जाते, तेव्हा अशा स्तरीकरण व्यवस्थेस ‘मुक्त स्तरीकरण’ असे म्हणतात. हे स्तरीकरण कायमचे किंवा बंद असत नाही. या व्यवस्थेत व्यक्तीला आपला सामाजिक स्तर बदलण्याची अनुमती, संधी व सोय असते. ‘वर्गव्यवस्था’ हे याचे ठळक उदाहरण होय.

स्तरीकरण व गतिशीलता

समाजाच्या एका स्तरातून दुसऱ्या स्तरात होणारी व्यक्तीची हालचाल म्हणजे सामाजिक गतिशीलता होय. स्तरीकरण व्यवस्थेशी गतिशीलतेचा अन्योन्य संबंध आहे. या दोहोंचा संबंध पाहताना, व्यक्तीला समाजात एका स्तरातून दुसऱ्या स्तरात जाण्याचे कितपत स्वातंत्र्य आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते. एखाद्या समाजातील स्तरीकरण व्यवस्था गतिशील आहे की, ताठर आहे, यावर गतिशीलतेचे प्रमाण अवलंबून असते. मुक्त स्तरीकरण व्यवस्थेत व्यक्तिविकासाला वाव असतो; तर बंद किंवा ताठर स्तरीकरण व्यवस्थेत व्यक्तीची प्रगती खुंटते. एकूणच सुसंघटित स्तररचनेसाठी गतिशीलतेची आवश्यकता असते. अर्थात ही गतिशीलता घडून येत असतानाच विविध स्तरांमध्ये ऐक्यभावना असणे अत्यंत गरजेचे आहे. तेथे विषमतेला स्थान असू नये. अन्यथा समाजविघटनास तोंड द्यावे लागते. सामाजिक स्तरीकरण ही समाजजीवनातील एक अटळ प्रक्रिया आहे. समाजव्यवहार सुरळीतपणे चालण्यासाठी तसेच व्यक्तिविकासासाठी स्तरीकरण आवश्यक आहे. फक्त हे स्तरीकरण मुक्त आणि समाजभिमुख असावे; कारण त्यावरच समाजाचा परिपोष अवलंबून असतो.

 

संदर्भ : 1. Gordon, Milton, M. Human Nature, Class and Ethnicity, New York, 1978.

2. Grusky, David B. Ed. Social Stratification : Class, Race and Gender in Socialogical Prspective, Boulder, 1992.

3. Wright, Erik O. Class; Crisis and the State, London, 1978.

४. कोंडेकर, अशोक, समाजशास्त्र, पुणे, १९९९.

५. संगवे, विलास, समाजशास्त्र, मुंबई, १९७२.

६. साळुंखे, सर्जेराव, समाजशास्त्रातील मूलभूत संकल्पना, पुणे, २००३.

केंद्रे, किरण

स्त्रोत : मराठी विश्वकोश