सामाजिक सुधारणा

सामाजिक सुधारणा

विकासाच्या झंझावातामध्ये मानव पर्यावरणाचे महत्व विसरत चालला आहे. पर्यावरणाचे असंतुलन झाल्यामुळे अनेक नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागत आहे.

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटना लिहिली. विविध भाषा, प्रांत, धर्म असलेल्या देशातील नागरिकांना एकसंघ ठेवण्याचे आणि सर्वांना समान न्याय देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम त्यांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून केले आहे.

अपंग व्यक्तींचं जगणं त्यांच्या कुटुंबियांच्या उमेदीमुळे, सकारात्मक पाठिंब्यामुळे किती फुलू शकतं याची प्रचिती देणारे हे काही अनुभव.

पर्यावरण संतुलित योजनेनं गावात शाश्वत स्वरूपाचं आणि पर्यावरणस्नेही विकासाचं पाऊल टाकलं आणि योजनेनं गावात किमया केली.

नांदेड सेफ सिटी' या प्रोजेक्टद्वारे शहरातील महत्त्वाचे चौक आणि रस्ते यावर नांदेड पोलिसांची आता अहोरात्र करडी नजर राहते आहे.

कंगालांचे श्रमगृह : (वर्कहाउस). केवळ लोकांच्या दानधर्मावर किंवा भिक्षेवर ज्यांना जीवन कंठावे लागते, अशा गरीब व्यक्तींना काम व निवारा देण्यासाठी समाजाकडून वा राज्याकडून काढलेले गृह. अशा प्रकारची गृहे प्रथम इंग्लंडमध्ये सुरू झाली. १६०१ मध्ये संमत झालेल्या दारिद्र्य विधीमुळे (पुअर लॉ) तर प्रत्येक खेड्यातून व शहरातून कंगाल-श्रमगृहे उघडण्याची जबाबदारी चर्च व स्थानिक प्रमुख कार्यकर्ते यांवर खर्चासकट पडली.

भांडवलदारवर्गाने चालविलेल्या छोट्यामोठ्या कारखान्यांतून श्रम करून आपली उपजीविका चालविणारा मजूरवर्ग.

देशभर शेतीच्या यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे साहित्य व सेवा

कृषी व पूरक उद्योगांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना उद्योग उभारणीसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी नाशिक येथील ह्युमन सर्व्हिस फाउंडेशन यांच्या वतीने ‘संडे स्कुल ऑफ ऍग्रो इंटरप्रेनरशिप ‘ हि संकल्पना सुरु करण्यात आली आहे .

८२-८३ मध्ये मुलांचा व्यापार आणि माणसांचा व्यापार हे शब्ददेखील अपरिचित होते. या शब्दांचे गाभिर्य आणि गुंतागुंत खुद्द कैलाश आणि त्याच्या सहकार्यांना देखील तेवढी परिचित नव्हती.

काहीतरी करुन दाखवण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती असेल तर धूळही वाया जात नाही, असे म्हणतात.

यंत्रमाग व्यवसायात अनेक अडचणी, आव्हाने उभी असताना, इचलकरंजीसारख्या यंत्रमाग नगरीत यंत्रमाग व्यवसायाचा कोणताही वारसा नसताना खामकर टेक्सटाईल्सने केवळ चार वर्षात यश मिळवले आहे.

हाताला लाभलेली कुशलता, सुबकता, अत्युत्कृष्टता यासह आपल्या कल्पक विचारातून, कलाकुसरतेतून कापशी चप्पल तयार करणारे कळे येथील अष्टपैलू कारागीर अनिल पवार

तालुक्याच्या स्थळापासून साठ किलोमीटर अंतरावर पेढेवाडी हे गाव अतिशय दुर्गम भागात वसलेलं.

उन्हाळा आला की गावातील लोकांच्या अंगावर काटा फुटायचा, कारण दरवर्षी जानेवारी महिन्यातच विहिरी व कूपनलिका कोरड्या पडायच्या...

शेती आणि आरोग्य समृद्धीचा वसा गावकऱ्यांनी घेतला. हा आगळा-वेगळा उपक्रम राबवून नगर जिल्ह्यातील शिराळ (चिचोंडी) गावाने वेगळी ओळख तयार केली आहे.

परदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना मायदेशी परतण्यासाठी केंद्र सरकार सुविधा पुरवणार

गोष्ट २००९ ची आहे. राजस्थानातील ३३जिल्ह्यांपैकी २६ जिल्हे दुष्काळग्रस्त म्हणून सरकारने घोषित केले.

नांदेड जिल्ह्यामधील हिमायतनगर तालुक्यातील टेंभुर्णी-पावनमारी गटग्रामपंचायत. या ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच प्रल्हाद पाटील यांनी गटारमुक्तीचा आणि गावाला आरोग्यदायी ठेवण्याचा अनोखा उपक्रम यशस्वी केला आहे.

आर्थिक प्रगतीचे चक्र गतीमान करीत असताना त्यामध्ये प्रामुख्याने यंत्रांचा वापर होतो. परिणामी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत नाही.

आयुष्यभर भटकंती... ज्यांना आपला पत्ता नी गाव यांचा थांगपत्ताच नव्हता, अशा भटक्या विमुक्तांना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानाने मिळवून दिला.

मजलिस या स्त्रियांच्या प्रश्नावर काम करणार्‍या संस्थेच्या पुढाकाराने बलात्कारित स्त्रियांना मदत करण्यासाठी काही उपाय सुचवण्यात आले. यात महिला व बालकल्याण विभागाचाही सहभाग आहे.

महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास महामंडळ : (मेल्ट्रॉन) – राज्यात इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगाचा विकास होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जानेवारी १९७८ मध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास महामंडळ ’ प्रस्थापिले.

महाराष्ट्राच्या औद्योगिकीकरणात असलेली तीव्र विषमता कमी करण्याच्या द्दष्टीने महाराष्ट्र शासनाने १९६६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य उद्योग व गुंतवणूक महामंडळ (सिकॉम) या एका विशेष विकास बॅंकेची स्थापना केली.

महाराष्ट्रामध्ये उद्योगांची शीघ्र व सुव्यवस्थित प्रस्थापना तसेच वाढ व्हावी, या हेतूंनी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास विधी, १९६१ नुसार १ ऑगस्ट १९६२ रोजी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ उभारले.

महाराष्ट्र राज्य कृषि महामंडळ : महाराष्ट्र राज्याने १९६१ साली कमाल जमीनधारणा कायदा करताना इतर राज्यांप्रमाणे ऊसमळ्यांचा अपवाद केला नाही. मात्र साखर कारखान्यांना ऊस पुरविणारी मोठ्या प्रमाणावरची व आधुनिक पद्धतीने चाललेली शेती विच्छिन्न होऊ नये, कारखान्यांना उसाच्या नियमित पुरवठ्याची हमी मिळावी व ऊसमळ्यांवरील हजारो शेतमजूरांची रोजगारी धोक्यात येऊ नये, या हेतूंनी कमाल धारणा कायद्याच्या २८ व्या कलमान्वये या सर्व शेतांचे संयुक्त शेतीत रूपांतर करण्याची व संयुक्त शेती अस्तित्वात येईपर्यंत (जास्तीतजास्त पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी) या शेतांचे सरकारच्या अखत्यारातील कंपनीतर्फे वा महामंडळातर्फे व्यवस्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ : खादी व ग्रामोद्योगांना उत्तेजन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाची १९६० मध्ये स्थापना झाली. हे मंडळ सेवासंघटना या स्वरूपात व ना नफा-ना तोटा या तत्त्वावर काम करते.

महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण : राज्यातील घरबांधणी व क्षेत्रीय विकास साधण्यासाठी शासकीय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेली संस्था. १९२६ साली १० कोटी रुपये खर्चून मुंबई शहरात गरीब जनतेसाठी व औद्योगिक कामगारांसाठी बांधलेल्या ३०,००० गाळ्यांचा अपवाद सोडला, तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात सर्वसामान्य लोकांसाठी घरे बांधण्याचा शासनाने कधीच प्रयत्न केला नाही.

महाराष्ट्र राज्य चर्मोद्योग विकास महामंडळ (लिडकॉम) : चर्मोद्योग हा महाराष्ट्र राज्यातील एक महतत्त्वाचा उद्योग असून त्यामध्ये दुर्बल वर्गांमधील व्यक्ती मोठ्या संख्येने काम करतात. या उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने १९७४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य चर्मोद्योग विकास महामंडळाची स्थापना केली.

महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ : महाराष्ट्रातील विविध पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापिलेले महामंडळ. महाराष्ट्रात पुरातन कला व शिल्प, निसर्गसौंदर्य धार्मिक व ऐतिहासिक ठिकाणे, वन्य पशुपक्ष्यांची अभयारण्ये इ. पर्यटकांसाठी आकर्षक स्थळे आहेत.