इको व्हिलेजचे यश भारी

करवसुलीत उत्तुंग भरारी इको व्हिलेजचे यश भारी

पर्यावरण संतुलित योजनेनं गावात शाश्वत स्वरूपाचं आणि पर्यावरणस्नेही विकासाचं पाऊल टाकलं आणि योजनेनं गावात किमया केली. योजनेत प्रत्येकवर्षी ग्रामपंचायतींना करवसुलीचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले होते ते पहिल्यावर्षी ६० टक्के दुसऱ्यावर्षी ८० टक्के आणि तिसऱ्यावर्षी ९० टक्के होते...

या निकषाची पुर्तता करण्याचा आणि योजनेत पात्र होऊन विकासासाठी अनुदान प्राप्त करण्याचा ग्रामपंचायतींनी प्रयत्न केल्यामुळेच ग्रामपंचायतींच्या कर वसुलीत मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली. पुर्वी ग्रामपंचायतीची विविध करांची थकबाकी असे. परंतु या योजनेतून ग्रामपंचायतीने अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून करवसुलीला गती दिली. यात काही ग्रामपंचायतींनी केलेल्या कामाचा आवर्जुन उल्लेख करावा लागेल.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाटोदा ग्रामपंचायतीने गावात १०० टक्के कर भरणाऱ्या कुटुंबाला वर्षभर त्यांचे धान्याचे दळण मोफत देण्याची व्यवस्था केली. त्यासाठी ग्रामपंचायतीने स्वत:च्या दोन पिठाच्या गिरण्या सुरु केल्या... ग्रामपंचायतीची मागील काही वर्षांपासूनची करवसुली त्यामुळे १०० टक्के झाली.

पाटोद्याप्रमाणेच अनेक ग्रामपंचायतींनी पूर्ण कर भरणाऱ्या कुटुंबांचे लकी ड्रॉ काढले आणि त्यातून त्यांना प्रोत्साहनात्मक बक्षीसे दिली. काही ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच आणि ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घरोघर जाऊन भेटी दिल्या आणि कर वसुलीचे महत्व समजून सांगितले. त्यासाठी सरपंच आपल्या दारी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी सारखे उपक्रम राबवले.
ग्रामपंचायतींच्या या अनोख्या उपक्रमांमुळे ग्रामपंचायतींची विविध प्रकारची करवसुली मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यातून गाव विकासाच्या कामासाठी अधिक निधी ग्रामपंचायतीला उपलब्ध झाला.

पर्यावरण संतुलित योजनेनं जसं गावागावात लोकसंख्येएवढी झाडं लावली आणि जगवली त्याप्रमाणेच त्यांनी करवसुलीचे उद्दिष्ट ही मोठ्या नेटाने राबवले.
२०११-१२ च्या तुलनेत २०१२-१३ मध्ये जवळपास १ टक्क्याने करवसुली कमी झाली. ही वसुली राज्यातील काही भागात जास्‍त तर काही भागात कमी होती.
ग्रामविकास विभागाचे प्रधानसचिव श्री. एस.एस. संधु यांनी व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. विभागनिहाय बैठका घेतल्या. त्यांच्या कार्याचे फलित दिसून आले. विभागाने २०११-१२, २०१२-१३ च्या तुलनेत २०१३-१४ मध्ये वाढीव करवसुली करण्यात यश मिळवले.

राज्यात २०११-१२, २०१२-१३ आणि २०१३-१४ मध्ये झालेली करवसुली खालीलप्रमाणे.

घरपट्टी

विभाग (२०११-१२)
कोकण विभाग --९७.८७
नाशिक विभाग --७३.५०
पुणे विभाग --८९.२७
औरंगाबाद विभाग --८१.९
अमरावती विभाग --६८.३०
नागपूर विभाग --८४.६३
एकुण --८५.८५
विभाग ( २०१२-१३)
कोकण विभाग -- ९९.०९
नाशिक विभाग ---६४.२२
पुणे विभाग --- ९०.५९
औरंगाबाद विभाग ---७८.१३
अमरावती विभाग ---६४.२३
नागपूर विभाग --८७.९८
एकुण ---८४.५७
विभाग (२०१३-१४)
कोकण विभाग --- ९६.१२
नाशिक विभाग --- ८५.१४
पुणे विभाग --- ९१.३३
औरंगाबाद विभाग --- ८८.६८
अमरावती विभाग ---- ७१.६२
नागपूर विभाग ---८५.१२
एकुण ---८८.५०

पाणीपट्टी

विभाग (२०११-१२ )
कोकण विभाग --- ९४.९० 
नाशिक विभाग ---७३.६४ 
पुणे विभाग ---८८.२९ 
औरंगाबाद विभाग ---८१.०५ 
अमरावती विभाग --- ६६.९८ 
नागपूर विभाग ----९९.६३ 
एकूण ----८३.६५

विभाग ( २०१२-१३ ) 
कोकण विभाग ९---९६.११ 
नाशिक विभाग --८०.५५ 
पुणे विभाग--- ९०.५८ 
औरंगाबाद विभाग --- ७८.७४
अमरावती विभाग ---६४.८६ 
नागपूर विभाग - ७५.०४ 
एकूण --- ८१.२१
विभाग (२०१३-१४)
कोकण विभाग -- ९३.६०
नाशिक विभाग --- ८३.९३
पुणे विभाग ---९१.६७
औरंगाबाद विभाग ---८८.८९
अमरावती विभाग ---७१.२१
नागपूर विभाग ---८४.९६
एकूण ----८६.६३

घरपट्टीमध्ये २०११-१२ च्या ८५.८५ टक्क्यांच्या तुलनेत २०१३-१४ मध्ये ८८.५० टक्के कर वसुली झालेली दिसते. तर याच कालावधीत पाणीपट्टीही ८३.६५ टक्क्यांहून वाढून ती ८६.६३ टक्के इतकी झाली आहे.
हे इको व्हिलेजच्या अंमलबजावणीनंतर ग्रामपंचायतीला आणि गावाला झालेल्या अनेक लाभांपैकी एक लाभ आणि यशस्वी पाऊल आहे. 

लेखिका - डॉ. सुरेखा म. मुळे