आयुष्यभर भटकंती... ज्यांना आपला पत्ता नी गाव यांचा थांगपत्ताच नव्हता, अशा भटक्या विमुक्तांना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानाने मिळवून दिला. आयुष्यभर भिक्षा मागणाऱ्या, स्मशानभूमीत प्रेताची विल्हेवाट लावणाऱ्या मसनजोग्यांच्या हातात जातीचे प्रमाणपत्र पडले, तेव्हा त्यांचा आनंद गगनात मावला नाही. खूप काही मिळाल्याचे समाधान त्यांच्या चेहऱ्यावर ओसंडून वाहात होते.
अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील ही घटना काळाजाला भिडणारी, वर्षानुवर्षे अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करणाऱ्या भटक्यांना शेवगावच्या तहसिलदारांनी अखेर न्याय दिला. तहसिलदार नितीन पाटील यांनी या समाजातील संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन त्यांना अन्यायाची जाणीव करुन दिली. काही काळानंतर त्यांची बदली झाली. त्यानंतर आलेल्या गणेश मरकड या तहसिलदारांनीही सामाजिक जाणिवेच्या भूमिकेतून त्यांचे अपुरे कार्य पूर्ण केले. जातीने लक्ष घालून मंडलाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक चौकशी केली. संघटनेची शिफारस व स्थानिक चौकशीचा अहवाल याआधारे नगरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविला. त्यांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
शेवगाव तालुक्यात भटक्या विमुक्तांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. पारधी, भिल्ल, महादेव कोळी या आदिवासी जमातीही आहेत. भटक्या विमुक्तात वडार, कैकाडी, मसनजोशी, नंदीवाले, तिरमली, कहार या जाती आहेत. उदरनिर्वाहासाठी भटकंती करता करता स्थायिक झालेल्या या जाती पूर्वजांचे जातीचे पुरावे नसल्याने जातीचे दाखले मिळावेत यासाठी अनेकदा प्रयत्न करुनही त्यांना दाखले मिळाले नाहीत. ज्यांच्याकडे काही पुरावे आढळत होते, त्यांना प्रशासनाने पूर्वीच दाखले दिले होते. पण मसनजोगी, नंदीवाले, कहार, पारधी या जमातीतील कुटुंबांना दाखले मिळत नव्हते. भटक्या विमुक्त संघटनेच्या वतीने प्रशासनाच्या विरोधात अनेकदा आंदोलने झाली. त्याचा उपयोग झाला नाही, कुठेही दाद मिळत नव्हती. शेवटी सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान त्यांच्या मदतीला धावले. त्यांना न्याय मिळाला नी जातीचे दाखलेही!
जातीच्या दाखल्यामुळे तालुक्यातील रांजणी गावच्या ग्रामपंचायतीत पारधी समाजाच्या साखरबाई काळे, वडार समाजाच्या सुनिता कुऱ्हाडे या सदस्या झाल्या. मसनजोगी समाजाचा प्रल्हाद कडमींचे शेवगाव ग्रामपंचायतीचा सदस्य होऊ शकला. यामुळे एकेकाळी भिक्षा मागून आपला उदरनिर्वाह करणारे देखील गावचे कारभारी झाले. अनेकांनी कर्ज घेतले. स्वतःचे छोटेमोठे उद्योग सुरु केले. तळागाळातील ही माणसं स्वतःच्या पायावर उभी राहिली.
जातीचे दाखले न देणारे कार्यालय तेच, नियमही तेच, फक्त माणसं बदलली. नकारात्मकतेच्या जागी सकारात्मक विचार आले. राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी अभियान राबविले. कित्येक वर्षे जे या समाजाला मिळत नव्हते ते मिळाले, संघटना कृतकृत्य झाली. तिने राज्य शासन, उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदारांचे आभार मानले. अंधारात एक प्रकाश या यंत्रणेने दाखविला, त्याचे ऋण ही भटकी जनता कसे विसरणार !
जिल्हा माहिती कार्यालय, अहमदनगर