महाराष्ट्र राज्य कृषि महामंडळ

महाराष्ट्र राज्य कृषि महामंडळ

महाराष्ट्र राज्याने १९६१ साली कमाल जमीनधारणा कायदा करताना इतर राज्यांप्रमाणे ऊसमळ्यांचा अपवाद केला नाही. मात्र साखर कारखान्यांना ऊस पुरविणारी मोठ्या प्रमाणावरची व आधुनिक पद्धतीने चाललेली शेती विच्छिन्न होऊ नये, कारखान्यांना उसाच्या नियमित पुरवठ्याची हमी मिळावी व ऊसमळ्यांवरील हजारो शेतमजूरांची रोजगारी धोक्यात येऊ नये, या हेतूंनी कमाल धारणा कायद्याच्या २८ व्या कलमान्वये या सर्व शेतांचे संयुक्त शेतीत रूपांतर करण्याची व संयुक्त शेती अस्तित्वात येईपर्यंत (जास्तीतजास्त पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी) या शेतांचे सरकारच्या अखत्यारातील कंपनीतर्फे वा महामंडळातर्फे व्यवस्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. ह्या कलमाला अनुसरून १९५६ च्या कंपनी कायद्याखाली एक खाजगी मर्यादित कंपनी म्हणून ६ मार्च १९६३ रोजी हे महामंडळ नोंदविण्यात आले. महामंडळाचे सर्व भाग भांडवल सरकारने गुंतविलेले असून सरकारने नेमलेल्या संचालक मंडळातर्फे त्याचा कारभार चालतो. महामंडळाचे भरणा झालेले भाग भांडवल १·७५ कोटी रु. आहे. याव्यतिरिक्त जून १९८० अखेर महामंडळाने ७·७७ कोटी रुपयांची कर्जे काढली होती. महामंडळाकडे राखीव निधी नाही, पण चालू दायित्वे व तरतुदी यांच्या रूपात १०·५८ कोटी रु. असे एकूण भांडवल २०·१० कोटी रु. होते.

जून १९७९ पर्यंत एकूण १३ कारखान्यांची ३४,४९८ हेक्टर जमीन महामंडळाकडे आलेली असून त्यापैकी ३,१९४ हेक्टर जमीन पूर्वीच्या पट्टाकारांना महाराष्ट्र शेत जमीन (धारणा जमिनीवर कमाल मर्यादा) कायदा, १९६१–१९७० मध्ये त्याची दुरुस्ती झाल्यावर त्याप्रमाणे परत करण्यात आली आहे. महामंडळाने १९७८–७९ या वर्षात ६,८९७·४ हेक्टरांवर उसाची लागवड केली होती. तसेच खरीप, रबी व उन्हाळ्यातील पिकांखाली ७,७११·३ हेक्टर जमीन होती. यामध्ये बीजोत्पादन, नेहमीची अन्नधान्ये, चारा आणि हिरवी खते यांसारखी पिके होती. १९७८–७९ च्या ऊस गाळण्याच्या हंगामात महामंडळाने ६,४०,६१७ मे. टन ऊस आठ खाजगी व पंधरा सहकारी साखर कारखान्यांना पुरविला होता.

महामंडळाचे व्यवस्थापन १९७८–७९ मध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व्यवस्थापन संचालक व इतर १५ सदस्यांच्या शासननियुक्त संचालक मंडळाकडे होते. परंतु १९८१–८२ सालासाठी त्याचा आकार अध्यक्ष, व्यवस्थापन-संचालक व इतर दोन सदस्य एवढाच करण्यात आला होता.

महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक नाही. जून १९७९ अखेर महामंडळाला एकंदर संचित तोटा ०·९२ कोटी रु. होता. जून १९८० अखेर तो २·२० कोटी रु. झाला. उसाच्या किंमतीचे नियंत्रण, खते, मजुरी इत्यादींवरचा लागवडीचा वाढता खर्च व साखर कारखान्यांकडून फार मोठ्या प्रमाणात दीर्घकाळ थकबाकी राहिल्याने काढाव्या लागलेल्या कर्जावरचे व्याज, अशी याची प्रमुख कारणे आहेत. जून १९७९ अखेर तीन वर्षांपेक्षा जास्त असलेल्या थकबाकीची रक्कम १·०६ कोटी रु. होती.

देशपांडे, स. ह.; पेंढारकर, वि. गो.

स्त्रोत: मराठी विश्वकोश