कृषि उद्योग विकास महामंडळ

महाराष्ट्र राज्य कृषि–उद्योग विकास महामंडळ

या महामंडळाची स्थापना १५ डिसेंबर १९६५ रोजी झाली. देशभर शेतीच्या यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे साहित्य व सेवा त्याचप्रमाणे आधुनिक शेती अवजारांचे उत्पादन व वाटप करण्याविषयीच्या केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार भारतात अशी एकूण १७ महामंडळे ३१ मार्च १९८३ पर्यंत स्थापन झालेली होती; त्यांत केंद्र शासन व राज्य शासन यांचे भाग भांडवल असते.

महामंडळाची मुख्य उद्दिष्टे व कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत

शेतीला उपयोगी असणारी यंत्रसामग्री

अवजारे यांची निर्मिती आणि वितरण करणे इत्यादी. सुरुवातीला महामंडळ फक्त आयात केलेल्या विदेशी ट्रॅक्टरांचे वितरण करीत असे. आता देशी बनावटीचे ट्रॅक्टर तसेच शक्तिप्रचलित नांगर (पॉवर टिलर); त्याचप्रमाणे महामंडळाच्या चिंचवड-पुणे येथील कृषी-अभियांत्रिकी विभागात, राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि तत्सम संस्था यांच्या सहकार्याने व स्वतंत्र रीत्या बनविलेली, पाचोरा येथील खत कारखान्याच्या परिसरात बनविलेली आणि राज्यातील लघू उद्योजकांकडून बनवून घेतलेली अशी शेतीस उपयोगी पडणारी अवजारे व साधने यांची विक्री महामंडळ करते; ठिकठिकाणी या अवजारांसाठी दुरुस्ती केंद्रे आणि पाचोरा येथे कृषी अभियांत्रिकी संशोधन व विस्तार विभाग चालविते.

कृषी-उद्योग खते

महामंडळाचे रसायनी, पाचोरा व नांदेड येथे प्रत्येकी ४५,००० मे. टन उत्पादनक्षमतेचे कारखाने असून तेथे वेगवेगळ्या प्रतीची दाणेदार समतोल खते बनविली जातात. रसायनी येथे दाणेदार खतांच्या निर्मितीत कच्चा माल म्हणून बव्हंशी वापरल्या जाणाऱ्या सिंगल सुपर फॉस्फेटसाठी ४५,००० मे. टन उत्पादनक्षमतेचा कारखानाही आहे. त्याचप्रमाणे देवनार व पुणे येथे ‘कंपोस्ट’ खत कारखाने आहेत. सेंद्रिय खतांचा वापर वाढविण्याचे महामंडळाचे प्रयत्न चालू आहेत.

जंतुनाशके

महामंडळ निरनिराळ्या प्रकारची जंतुनाशके तयार करवून घेते व त्यांची विक्री करते. अकोला येथे जंतुनाशकांची निर्मिती (प्रक्रिया) करणारा कारखाना उभारला जात आहे. याशिवाय शासनाच्या आदेशानुसार पीक संरक्षणासाठी असलेल्या योजनांना योग्य प्रकारची जंतुनाशके व कीटकनाशके पुरविणे व संत्राबागांवर फवारणी करणे, ही कामे केली जातात.

पशुखाद्य

महामंडळाचे गोरेगाव व चिंचवड येथे प्रत्येकी ३०,००० मे. टन पशुखाद्य बनविण्याचे कारखाने असून महामंडळाने कोल्हापूर येथील १४,४०० मे. टन क्षमतेचा व यवतमाळ येथील बंद पडलेला ३०,००० मे. टन क्षमतेचा ‘अलाप पशू कारखाना’ हे दोन्ही कारखाने चालविण्यास घेतले आहेत.

कृषिप्रक्रिया

१९७२ साली महामंडळाने नागपूर येथील ‘नोगा’ (नागपूर ऑरेंज ग्रोअर्स असोसिएशन) हा फळे व भाज्या यांवर प्रक्रिया करून सरबते, मुरंबे, डबाबंद फळे इ. वार्षिक २,४०० मे. टन उत्पादनक्षमतेचा कारखाना ताब्यात घेऊन चालविण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कासर्डे येथील गूळ व खांडसरी प्रक्रिया संस्थेचा कारखाना विकत घेऊन त्यामध्ये खांडसरीचे उत्पादन करण्यात येऊन कारखान्याच्या परिसरात रातांबे, फणस, आंबे इ.पासून खाद्यपदार्थ बनविले जातात. अननसांची प्रायोगिक लागवडही सुरू करण्यात आली आहे.

सेवाकार्ये

यांत शेतीस उपयोगी अशा लोखंडी व पोलादी पत्र्यांचे वितरण, ‘कृषि-सेवा केंद्रे’ स्थापन करणाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण, अल्पभूधारकांना ट्रॅक्टर व इतर अवजारे भाड्याने देऊन योग्य मोबदल्यात त्यांच्या जमिनींची नांगरट इ. कामे करून देणे, यांचा समावेश होतो.

महामंडळाला ३१ मार्च १९८३ पर्यंत महाराष्ट्र व केंद्र शासनांनी अनुक्रमे ३·० कोटी व २·५ कोटी रु. भाग भांडवल पुरविले होते. याशिवाय महामंडळाचा राखीव निधी ४·७५ कोटी रुपयांचा होता व ९·९३ कोटी रुपयांची कर्जे होती. असे एकूण उपयोगात आणलेले भांडवल २०·१८ कोटी रु. होते. १९८२–८३ या वर्षात त्याची एकूण विक्री ८३·० कोटी रुपयांची झाली व तीतून करपूर्व व करोत्तर अनुक्रमे १·८ कोटी रु. व ९२·६ लक्ष रु. नफा झाला. विक्रीमध्ये कृषि-उद्योग व मूलभूत खतांच्या विक्रीमुळे महामंडाळाला ५३·१ कोटी रु. मिळाले. महामंडळाच्या उत्पादनापैकी १·८ कोटी रुपयांचे उत्पादन निर्यात केले गेले, यातील ‘नोगा’ उत्पादन १ कोटी रुपयांचे होते

पेंढारकर, वि. गो.

स्त्रोत: मराठी विश्वकोश