महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण
महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण
महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण
राज्यातील घरबांधणी व क्षेत्रीय विकास साधण्यासाठी शासकीय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेली संस्था. १९२६ साली १० कोटी रुपये खर्चून मुंबई शहरात गरीब जनतेसाठी व औद्योगिक कामगारांसाठी बांधलेल्या ३०,००० गाळ्यांचा अपवाद सोडला, तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात सर्वसामान्य लोकांसाठी घरे बांधण्याचा शासनाने कधीच प्रयत्न केला नाही. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ग्रामीण भागातून मुंबईसारख्या शहरात माणसांची प्रचंड आवक झाली व त्यामुळे मुंबईसारख्या आधीच दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरातील राहत्या घरांचा प्रश्न तीव्रतर झाला.
स्वातंत्र्यप्राप्तीबरोबर देशाची फाळणी होऊन लक्षावधी निर्वासित भारतात आले, त्यामुळे गृहसमस्या अधिकच कठीण झाली. या दुर्दैवी लोकांना घरे पुरविण्याची जबाबदारी शासनाने एक राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून आपल्या शिरावर घेतली. प्रारंभी शासकीय गृहनिर्माण कार्य सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फेच होत असे. परंतु गृहसमस्येने अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण केल्यामुळे १९४६ साली या खात्याच्या अंतर्गत ही जबाबदारी सांभाळण्याकरिता गृहनिर्माण खाते स्थापन करण्यात आले.
पुढे घरबांधणीच्या कामाचा वाढता व्याप सांभाळण्यासाठी १९४९ च्या प्रारंभी ‘बाँबे हाउसिंग बोर्ड’ या नावाने एक स्वायत्त संविधिमान्य मंडळ स्थापन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतर १ मे १९६० पासून याच मंडळास ‘महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड’ असे नामाभिधान प्राप्त झाले. विदर्भाच्या आठ जिल्ह्यांकरिता या वेळेस मध्य प्रदेश गृहनिर्माण कायदा १९५० या अन्वये प्रस्थापिलेले ‘विदर्भ गृहनिर्माण मंडळ’ होते.
मंडळाच्या गृहनिर्माण योजना पुढीलप्रमाणे होत्या :
(१) गलिच्छ वस्ती निर्मूलन,
(२) अल्प उत्पन्न गट,
(३) मध्यम उत्पन्न गट,
(४) अत्यल्प उत्पन्न गट,
(५) अर्थ साहाय्यातील औद्योगिक कामगार गृहबांधणी, तसेच
(६) औद्योगिक कामगारांसाठी कारखानदार सहभागी योजना व
(७) निसर्गकोपाने बेघर झालेल्यांसाठी योजना.
कालांतराने शासनाने ‘मुंबई इमारत दुरस्ती व पुनर्रचना’ आणि ‘महाराष्ट्र गलिच्छ वस्ती सुधारणा’ ही संविधिमान्य स्वायत्त मंडळे तत्संबंधीच्या अनुक्रमे १९६९ व १९७३ मधील कायद्यांन्वये प्रस्थापिली. नंतर १९७६ मध्ये या सर्व कायद्यांचे एकत्रीकरण, सुधारणा व मंडळांच्या कार्याचे सुसूत्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास’ हा कायदा करुन या नावाचे स्वायत्त संविधिमान्य प्राधिकरण ५ डिसेंबर १९७७ रोजी प्रस्थापिले. या प्राधिकरणामुळे वर उल्लेखिलेल्या सर्व मंडळांच्या योजना तसेच दुर्बल घटकांसाठी घरबांधणीचा कार्यक्रम, झोपडपट्टीयांना सुविधा पुरविणे, भूसंपादन व भूसुविधा, नागरी विभागांत जागा व सुविधा प्राप्त करुन देणे व उच्च उत्पन्न गटांसाठी गृहनिर्मिती, ही सर्व कार्ये सुसूत्रित होत आहेत. प्राधिकरणाने घरे बांधण्याच्या कार्यक्रमांसाठी आपल्या आधिपत्याखाली पुढील पाच प्रादेशिक मंडळे प्रस्थापित केली आहेत :
|
मंडळे |
कार्यक्षेत्र : जिल्हे |
|
|
१ |
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ. |
मुंबई व उपनगरे. |
|
२ |
कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ. |
ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग. |
|
३ |
पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ. |
पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व अहमदनगर. |
|
४ |
औरंगाबाद गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ. |
नासिक, धुळे, जळगाव व मराठवाडा. |
|
५ |
नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ. |
विदर्भ. |
मंडळे आणि प्राधिकरण यांनी ३१ मार्च १९८३ पर्यंत एकूण १,४८,०६९ गाळे बांधले असून १०,५६९ गाळ्यांची बांधणी चालू होती. तसेच त्यांनी ४,३६२ भूखंडांचे विकसन केले. यांवर सु. १४५ कोटी रु. खर्च झालेला आहे. गाळ्यांपैकी ८० टक्के गाळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांसाठी होते. गलिच्छ वस्ती निर्मूलन योजनेवर या काळात ३४·६५ कोटी रु. खर्च झाला असून योजनेचा लाभ २९·४५ लाख लोकांना झाला. भूसंपादन योजनेत ३४ नगरपालिकांच्या हद्दीतील १,०१३ हेक्टर जागा संपादन कार्यान्वित आहे.
गृहनिर्मितीचे कार्यक्रम ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर आखले जातात. प्रत्येक योजनेत गाळ्यांची वापराची जागा व सुखसोई तसेच त्यांच्यावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाची कमाल मर्यादा शासनाने जमिनीच्या किंमतीसह ठरवून दिलेली असते. गृहनिर्माण योजनांमधील वसाहतींत सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात. मध्यम व अल्प उत्पन्न गट योजनांमधील केवळ भाड्याने देण्यात येणाऱ्या गाळ्यांपैकी काही गाळे राज्य शासनाचे कर्मचारी, तसेच वीज मंडळ व तत्सम संस्थांचे कायम कर्मचारी व वृत्तपत्रांचे बातमीदार यांसाठी मुद्दाम राखून ठेवले जातात. गलिच्छ वस्ती सुधारणा योजनेमध्ये झोपडी रहिवाशास त्याने व्यापलेली जमीन भाडेपट्ट्याने देणे, किमान नागरी सुविधा प्राप्त करुन देणे व झोपडी दुरुस्तीसाठी १,५००–३,००० रु. कर्ज सवलतीच्या व्याज दराने देणे, अशा तरतुदी आहेत.
प्राधिकरण निर्मितीपूर्वीची मंडळे वित्तपुरवठ्यासाठी सुरुवातीला शासनाकडून मिळणारी अनुदाने व कर्जे यांवर सर्वस्वी अवलंबून असत. कालांतराने ती खुल्या बाजारात व भारतीय आयुर्विमा निगम, भारतीय सर्वसाधारण विमा निगम, गृहनिर्मिती नागरी आणि विकास निगम (हुडको) यांसारख्या निगमांकडून कर्जे उभारू लागली. प्राधिकरणासही या सर्व प्रकारे वित्तपुरवठा होतो.
प्राधिकरणाच्या कार्याव्यतिरिक्त शासनाच्या या विषयात इतरही योजना आहेत. त्यांपैकी प्रमुख पुढीलप्रमाणे आहेत :
(१) ग्रामीण गृहनिर्माण व
(२) झोपड्यांच्या छपरांना मंगलोरी कौले घालणे. या योजना जिल्हा परिषदांवर सोपविल्या आहेत.
(३) मुंबई महानगर विभागात आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था या जागतिक बँक गटातील संस्थेच्या साहाय्याने २६० कोटी रुपयांचा उभारण्यात आलेला ‘ लघुउत्पन्न निवारा प्रकल्प ’; यामध्ये ८५,००० घरांचा साठा (भूखंड व सेवा या स्वरूपात) निर्माण करणे व गलिच्छ वस्तीतील एक लाख निवाऱ्यांचा विकास करून त्यांना नागरी सुविधा देणे, या वस्त्यांचे व्यवस्थापन करणे, तेथील रहिवाशांना तांत्रिक मदत आणि शिक्षण पुरविणे इ. कार्यक्रम आहेत.
(४) याशिवाय कर देत असलेल्या इमारतींची दुरुस्ती चालू असताना अचानक कोसळलेल्या इमारतींच्या अपघातांतील बळींना मुख्यमंत्री निधीमधून सानुग्रह मदत करण्यात येते. भारतीय आयुर्विमा निगमाने यासाठी अल्प व्याजदराने वरील निधीला कर्ज दिले आहे.
एकंदर गृहपुरवठा समस्येच्या मानाने वर उल्लेखिलेले कार्य अजूनही अपुरे आहे. तथापी लोकशाही समाजवादाच्या तत्त्वांनुसार मूलभूत गरजा भागविण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली असल्याची साक्ष, या अर्थने ते महत्त्वपूर्ण आहे.
पेंढारकर, वि. गो.
स्त्रोत: मराठी विश्वकोश
अंतिम सुधारित : 6/5/2020
