सार्वजनिक ग्रंथालय

प्रस्तावना

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७ अन्वये राज्यात सार्वजनिक ग्रंथालये व सार्वजनिक ग्रंथालये पद्धतीचे नियोजन, प्रस्थापना, परिरक्षण, संघटन व विकास साधण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या कामकाजावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे, नवीन सार्वजनिक ग्रंथालये प्रस्थापित करून त्यांचा विकास साधने, सार्वजनिक ग्रंथालयामध्ये जुने व दुर्मिळ ग्रंथ, नियतकालिके, हस्तलिखिते यांचा संग्रह करून तो जतन करणे, ग्रंथालय विभागाचा वार्षिक अहवाल दरवर्षी राज्य ग्रंथालय परिषदेच्या मान्यतेनंतर शासनास सादर करणे, सार्वजनिक ग्रंथालये, ग्रंथालय संघ यांना शासन मान्यता व तदर्थ, परिरक्षण, साधनसामग्री व अन्य सहाय्यक अनुदाने ग्रंथालय निधीतून मंजूर करणे, ग्रंथालय निधीचा हिशोब ठेवून तिचा योग्य विनियोग करणे, ग्रंथालय शास्त्राच्या प्रशिक्षण वर्गांच्या परीक्षा घेणे व प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे तसेच राज्यात प्रसिद्ध झालेल्या सर्व पुस्तकांची एक ग्रंथसूची प्रतीवर्षी प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारीही ग्रंथालय संचालनालयाची आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम १९६७ मधील प्रकरण-२ अनुच्छेद तीन अन्वये राज्य ग्रंथालय परिषदेची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७ च्या अंमलबजावनेशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबींवर राज्य शासनास सल्ला देणे हे सदर परिषदेचे मुख्य काम आहे. प्रस्तुत अधिनियमात प्रत्येक महसुली जील्ह्यासाठी जिल्हा ग्रंथालय समितीची प्रस्थापना करण्याची तरतूद आहे. जिल्ह्यातील ग्रंथालय सेवेचा योग्य धर्तीवर विकास साधण्यासाठी सर्व बाबींवर राज्य शासनास सल्ला देणे, सार्वजनिक ग्रंथालय संबंधात विहित करण्यात येतील अशी कामे त्याजकडून समाधानकारकपणे पार पाडण्यात येत आहेत याबद्दल खात्री करून घेणे इत्यादी जिल्हा ग्रंथालय समितीची कामे आहेत.

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम १९६७ चे उद्देश पार पाडण्यासाठी ग्रंथालय निधी या नावाने संबोधण्यात येणारा एक निधी प्रस्थापित करण्यात आला आहे. ग्रंथालय निधी हा कलम २० अन्वये राज्य शासनाने दिलेले अंशदान, कलम २१ अन्वये राज्य शासनाने दिलेली कोणतीही विशेष अनुदाने, भारत सरकारने सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या विकासासाठी राज्य शासनास दिलेली कोणतीही अनुदाने आणि सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासाठी जनतेकडून देण्यात आलेली कोणतीही अंशदाने आथवा देणग्या यांचा मिळून झालेला आहे.

पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, रत्नागिरी, नाशिक व अमरावती येथे विभागीय ग्रंथालये व जिल्हास्तरावर जिल्हा ग्रंथालये प्रस्थापित करण्यात आली आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार

या योजनेंतर्गत राज्यातील मान्यताप्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांना सन १९८४-८५ पासून दरवर्षी प्रोत्साहानार्थ पुरस्कार दिले जातात. सन २००२-२००३ अ,ब,क, व ड वर्गातील प्रत्येकी दोन (एक शहरी व एक ग्रामीण) ग्रंथालयांची निवड करून त्यांना अनुक्रमे रुपये ५००००, रुपये ३००००, रुपये २०००० व रुपये १०००० गौरवचिन्ह व सन्मानपत्र असे पुरस्कार समारंभपूर्वक दिले जातात.

डॉ. एस. आर. रंगनाथन ग्रंथमित्र पुरस्कार

ग्रंथालय कायदा व ग्रंथालय संचालनालयाला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ग्रंथालय चळवळीस योगदान देणाऱ्या उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक यांना पुरस्कार देण्याची योजना सन १९९४ पासून सुरु करण्यात आली आहे.

प्रस्तुत पुरस्कार राज्यस्तरावरील एकेक कार्यकर्ता व सेवक यांना रुपये २५,००० तसेच राज्यातील ६ महसुली विभाग स्तरावर एकेक कार्यकर्ता व सेवक यांना रुपये १५,०००, गौरव चिन्ह व सन्मानपत्र देऊन समारंभपूर्वक गौरविण्यात येते.

महाराष्ट्र ग्रंथालये अधिनियम १९६७ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने विभागीय ग्रंथालायंची स्थापना करावयाची आहे. त्याप्रमाणे पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, रत्नागिरी व अमरावती या महसुली विभागाच्या ठिकाणी ग्राथालयांची स्थापना झालेली आहे. विभागीय ग्रंथालयाचे मुख्य कार्य, प्रेस अँड रजिट्रेशन ऑफ बुक्स कायदा १८६७ प्रमाणे राज्यात छापल्या जाणाऱ्या प्रत्येक मराठी पुस्तकाची एक प्रत मिळवून त्यांचे जतन व संवर्धन करणे (हे कार्य राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय मुंबई, पुणे, नागपूर येथील विभागीय ग्रंथालये करतात.) या ग्रंथालयात वाचनाची विनामुल्य सोय उपलब्ध आहे तसेच व्यक्ती, सभासद व संस्था सभासद यांना ग्रंथालय सेवा विद्यार्थी व संशोधक यांना वाचनीय साहित्य उपलब्ध असते .

राज्य ग्रंथालय परिषद

१९६७ च्या महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये कायद्यामध्ये राज्य ग्रंथालय परिषद स्थापन करण्यची तरतूद आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात व राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण हे उपाध्यक्ष असतात. ही परिषद ग्रथालयांच्या सर्वांगीण विकास व समृद्धीसाठी शासनास सल्ला देण्याचे कार्य करते. परिषदेच्या वर्षातून साधारणपणे दोन सभा अपेक्षीत असतात. ग्रंथालय संचालक हे या परिषदेचे सदस्य सचिव असतात.

ग्रंथ निवड समिती

ग्रंथ निवड समितीची नियुक्ती शासनाने केली आहे. या समितीमार्फत सार्वजनिक ग्रंथालयानां उपयुक्त निवडक पुस्तकाची शिफारस केली जाते. समितीच्या वर्षातून तीन सभा अपेक्षित आहेत.

स्त्रोत : ग्रंथालय संचालनालय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन