‘जनधन’चे फायदे दीर्घकालीन

'जनधन'योजना धडाक्यात सुरू असली तरी या योजनेबाबत लोकांच्या मनात अनेक शंका आहेत. या शंकांचे 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'चे उपमहाव्यस्थापक व ठाणे झोनचे अंचल व्यवस्थापक चारुदत्त अर्काटकर यांनी केलेले हे निरसन.

'जनधन'चे काम कसे होते?

शहरी भागांत वॉर्ड आणि ग्रामीण भागांत खेड्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्याची लीड बँक त्या भागातील अन्य बँकांना कामाचा परिसर वाटून देते. त्यामुळे कुठल्या बँकेने कुठल्या परिसरातील कुटुंबापर्यंत पोहोचायचे हे निश्चित केले आहे. त्यानुसार गेले पाच महिने सरकारी बँका शहरांत-गावांत लोकांची 'झीरो बॅलन्स'ची जनधन खाती उघडत आहेत. बँकांच्या शाखांमध्ये खाते काढता येते. जिथे शाखा नाहीत तिथे बँकेचे 'बिझनेस करस्पॉण्डंट' (बीसी) गावांमध्ये जाऊन कुटुंबातील एका सदस्याचे प्रामुख्याने महिलेचे खाते काढतात. आमच्या बँकेने महिला बचत गट, कॉर्पोरेट एजंटची (बीसी) मदत घेतली आहे. पहिला टप्पा २६ जानेवारीला पूर्ण करायचा आहे. सध्या सर्व्हेचेही काम सुरू असून तो पूर्ण झाला की नेमकी किती खाती काढणे बाकी आहे हे समजेल. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित खाती उघडली जातील.

पूर्वीची 'झीरो बॅलन्स' खाती व 'जनधन'मध्ये फरक काय?

बँकांसाठी 'झीरो बॅलन्स' हे प्रॉडक्ट आहे. आमच्या बँकेचे 'लोकबचत' नावाचेही झीरो बॅलन्स प्रॉडक्ट आहे. 'जनधन' हेही एक प्रॉडक्ट आहे. प्रत्येक प्रॉडक्टचे वेगवेगळे फायदे असतात. जनधनमध्ये ओव्हरड्राफ्ट, विमा कवच मिळणार आहे, हा फायदा अन्य झीरो बॅलन्स खात्यांना मिळणार नाही.

ही खाती 'जनधन'मध्ये रूपांतरित करता येतील का?

प्रत्येक खाते रूपांतरित करता येणार नाही. काही खात्यांतून व्यवहार झालेला असतो, त्यांना त्या प्रॉडक्टचे लाभही मिळालेले असतात. शिवाय, 'जनधन'मध्ये प्रत्येक खाते 'आधार'शी जोडले जाणार आहे. तसे पूर्वीच्या खात्यांचे झालेले नाही. त्यामुळे आधीचे खाते बंद करून 'जनधन'मध्ये खाते उघडणे सोयीचे ठरेल.

'जनधन'मुळे खरोखरच आर्थिक समावेशन होणार आहे का?

निश्चित. २००७-०८मध्ये आर्थिक समावेशनासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले. त्याअंतर्गंत झीरो बॅलन्स खाती काढलीही गेली. पण, त्यात सूसुत्रता नव्हती. २०००पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये बँकांनी लक्ष केंद्रित करावे अशी सूचना होती. केंद्र सरकारने भौगोलिक नकाशानुसार बँकांनी काम वाटून घेण्याचे आदेश दिले होते. बँकांनी आपापल्या पद्धतीने खाती उघडण्याचे काम सुरू ठेवले होते. 'जनधन'मुळे आर्थिक समावेशनाला निश्चित स्वरूप आले आहे. 'जनधन'च्या प्रत्येक खात्याची माहिती बँकेच्या मुख्य सर्व्हरला सेव्ह केली जाते. शिवाय, देशातील ८० टक्के लोकांकडे आधार कार्ड असल्याने जनधनची खाती आधारशी जोडली गेलेली आहेत. त्यामुळे बँक खाती असलेला निश्चित स्वरुपाचा डाटा बँकांकडे तसेच, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशनकडे असेल. या कंपनीतर्फेच प्रत्येक खातेदाराला रुपे कार्ड दिले जात आहे.

या योजनेचा नेमका फायदा काय?

या योजनेचा लोकांना दीर्घकालीन फायदे होणार आहेत. देशातील प्रत्येक कुटुंब बँकेशी जोडले जाईल. गॅस सिलिंडरचे अनुदान तसेच, सरकारच्या योजनांचे अनुदान थेट जनधनच्या खात्यात जमा होईल. पूर्वी झीरो बॅनल्स खाती वापरली जात नव्हती. पण आता ही खाती विविध कारणांसाठी वापरली जातील. बँकांनाही त्यांच्या विविध योजना लोकांपर्यंत नेता येतील.
जनधन अंतर्गत लाभ कधीपासून मिळणार? सध्या खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रत्येक खातेदाराला रुपे कार्ड दिले जाईल. त्याद्वारे त्याला एक लाखांचा अपघातविमा मिळू शकेल. 'समाधानकारक' व्यवहार केल्यास पाच हजारांचे कर्ज (ओव्हरड्राफ्ट) मिळेल. त्यानंतर आयुर्विम्याचीही योजना लागू होईल. पण, हे लाभ टप्प्याटप्प्याने दिले जातील.
(मुलाखतः महेश सरलष्कर)

स्त्रोत - महाराष्ट्र टाईम्स