आर्थिक सुरक्षेसाठी शासनाच्या योजनांचा आधार

सामान्य जनतेच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेन्शन योजना, सुकन्या समृद्धी योजनांना जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. त्यासह मुद्रा योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे.

प्रधानमंत्री जनधन योजना

प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत शून्य बॅलन्सवर बँक खाते काढले जात असून 1 लाखाच्या अपघाती विम्याचे या योजनेत संरक्षण दिले आहे. त्याचा कसलाही प्रीमियम खातेदारास भरावा लागणार नाही. तसेच कमीत कमी सहा महिने व्यवस्थित बचत खात्यावर व्यवहार करणाऱ्या स्त्री खातेदारांना (कुटुंब प्रमुख) कमीत कमी एक हजार ते जास्तीतजास्त पाच हजारापर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्ट कर्जसुविधेचा अंतर्भाव आहे. ही उघडलेली बँकखाती ही शासनाच्या विविध अनुदान योजनासही सहाय्यभूत होणार आहेत. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात जून 2017 अखेर 6 लाख 71 हजार इतके खातेधारक आहेत.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजनेंतर्गत वार्षिक हप्ता केवळ 330 रुपये असून या योजनेत एका वर्षाचे विमा संरक्षण मिळते. 18 ते 50 वर्षापर्यंतच्या सहभागी बँकमध्ये बचत खाते असणाऱ्या सर्व खातेदारांना यामध्ये सामील होता येईल. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेंतर्गत कोणत्याही कारणामुळे झालेल्या मृत्यूसाठी विमा संरक्षण देऊ केले आहे. ही योजना एलआयसी आणि इतर जीवन विमा कंपन्यांमार्फत देऊ केली आहे. 18 ते 50 वर्षापर्यंतच्या सहभागी बँकमध्ये बचत खाते असणाऱ्या सर्व खातेदारांना यामध्ये सामील होता येईल. बँक खात्यासाठी आधार कार्ड हे एक प्राथमिक केवायसी असेल. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात जून 2017 अखेर 1 लाख, 54 हजार, 637 इतके खातेधारक आहेत.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनेंतर्गत वार्षिक हप्ता केवळ 12 रुपये असून योजना कालावधी दरवर्षी 1 जून ते 31 मे असा आहे. बचत खात्यात दरवर्षी 1 जून रोजी 12 रुपये शिल्लक असणे आवश्यक आहे. या योजनेत वर्षभरासाठी वैयक्तिक अपघाती विम्याचे संरक्षण देण्यात आले असून 18 ते 70 वयोगटातील सर्व बचत खातेधारक या योजनेसाठी पात्र आहेत. एका व्यक्तिला फक्त एकाच बचत खात्याद्वारे आणि आधार क्रमांकाद्वारे या योजनेत सहभागी होता येईल. या योजनेतील विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू, अपघातामुळे आलेले अपंगत्व यासाठी विम्याच्या क्लेमव्दारे आर्थिक मदतीची तरतूद आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात जून 2017 अखेर 3 लाख 62 हजार 821 इतके खातेधारक आहेत.

अटल पेन्शन योजना

अटल पेन्शन योजना ही निवृत्तीनंतर दरमहा ठराविक परतावा देणारी एक सरकारी पेन्शन योजना आहे. ही योजना मुख्यत: असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी, ज्यांच्यासाठी कुठलीही पेन्शन योजना उपलब्ध नाही, अशांसाठी लाभदायक आहे. बँका व पेन्शन निधी विनियामक आणि विकास प्राधिकरण यांच्या सहयोगाने या योजनेचे परिचालन केले जाईल. 18 ते 40 वयोगटातील असंघटित क्षेत्रातील सर्व बचत बँक खातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. 18 वर्षे वयाच्या व्यक्तीने दरमहा 42 रुपये भरले तर अशा व्यक्तीला वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर 1 हजार रुपये पेन्शन दरमहा मिळू शकते.

याचप्रकारे जर दरमहा 210 रुपये भरले तर 5 हजार रुपये पेन्शन दरमहा मिळू शकते. साधारण पेन्शन योजनेत वारसास समान पेन्शन मिळत नाही, तसेच मुलाला पेन्शन मिळत नाही. याउलट अटल पेन्शन योजनेत 60 व्या वर्षी पेन्शन सुरु झाल्यानंतर ग्राहकाचा काही कारणाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या/तिच्या पत्नीस/पतीस ही पेन्शन चालू राहील. दोघांचाही मृत्यू झाल्यास त्यांनी नामांकित केलेल्या व्यक्तीस 1 लाख, 70 हजार रुपये ते 8 लाख, 50 हजार रुपये पर्यंत निश्चित रक्कमेचा परतावा मिळू शकतो. दर महिन्याचे योगदान बचत खात्यामधून परस्पर नावे टाकण्याची सोय आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात जून 2017 अखेर 14 हजार 299 इतके खातेधारक आहेत.

सुकन्या समृद्धी योजना

सुकन्या समृद्धी योजनेंतर्गत 10 वर्षाच्या आतील मुलींसाठी टपाल विभागाची अभिनव योजना आहे. यामध्ये मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि लग्नासाठी गुंतवणुकीचा योग्य पर्याय असून सर्वाधिक व्याजदर (चक्रवाढ व्याज), गुंतवणूक आयकर कलम 80 सी अंतर्गत करमुक्त, वार्षिक किमान गुंतवणूक 1 हजार रूपये व जास्तीत जास्त 1 लाख 50 हजार रूपये आहे. योजनेतील जमा रकमेचा कालावधी 14 वर्षे असून योजनेचा कालावधी खाते सुरू केल्यापासून 21 वर्षे अथवा मुलीच्या लग्नापर्यंत आहे. या योजनेमध्ये मुलीच्या 18 वर्षे वयानंतर शिक्षणासाठी 50 टक्के रक्कम काढण्याची सोय आहे. तसेच खंडीत खाते पुनरूज्जीवीत करण्याची सोय आहे. सुकन्या समृध्दी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात जून 2017 अखेर 1 हजार 908 इतके खातेधारक आहेत. सुकन्या समृध्दीचे खाते उघडण्यासाठी मुलींच्या जन्मतारखेच्या दाखल्याची झेरॉक्स प्रत, मुलीच्या पालकांचे 2 फोटो, पालकांच्या रहिवाशी दाखल्याची झेरॉक्स प्रत, पालकांच्या ओळखप्रताची झेरॉक्स प्रत (पालकांनी यापूर्वी केवायसी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली असल्यास फक्त मुलीचा जन्म दाखला देणे) इत्यादी कागदपत्रांच्या स्वसाक्षांकित प्रती आवश्यक आहेत.

मुद्रा बँक योजना

प्रधानमंत्री महोदयांनी मुद्रा बँक योजना दिनांक 8 एप्रिल 2015 रोजी कार्यान्वित केली आहे. या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारची तारण किंवा जामिनदाराशिवाय होतकरू, बेरोजगार यांना कर्ज पुरवठा करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मुद्रा योजनातंर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते. देशामध्ये होतकरू, बुद्धिमान आणि जीवनामध्ये यशस्वी उद्योजक होण्याचे स्वप्न बाळगणारे लाखो तरूण आहेत. परंतु, त्यांना कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसल्यामुळे एखादा लहान उद्योग, व्यवसाय नव्याने उभारण्यासाठी अनंत अडचणी येतात. मुख्य अडचण ही भांडवलाची असते. कोणताही उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय उभारावयाचा असेल तर कमी व्याजदरामध्ये पतपुरवठा ही मुलभूत गरज आहे. या सर्वांचा विचार करून अशा तरूणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यातून उद्योजक निर्माण व्हावेत, या उदात्त हेतूने पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून केंद्र शासनाने मुद्रा बँक योजना सुरू केली आहे. या योजनेमार्फत बेरोजगारांना कर्ज पुरवठा करून त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहीत केले जाते. या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी 3 गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये शिशु गट 10 हजार ते 50 हजार, किशोर गट 50 हजार ते 5 लाख व तरूण गटासाठी 5 लाख ते 10 लाख रुपये.

या योजनेमध्ये सुतार, गवंडीकाम, कुंभार, शिंपी, धोबी, भाजीपाला व फळविक्रेते व्यावसायिक इत्यादी लहान स्वरूपाचे व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना देखील कर्ज देण्याची तरतूद आहे. या योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यात जून 2017 अखेर 22 हजार 303 लाभार्थ्यांना कर्ज वितरण करण्यात आले आहे.

संकलन- जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली.

माहिती स्रोत : महान्यूज