केंद्र शासनाने निलक्रांती धोरणांतर्गत मत्स्यव्यवसायाच्या वाढीसाठी मार्गदर्शन तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार राज्यातील भूजलाशये, सागरी व निमखारे क्षेत्रातील जलाशये यांच्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करुन शाश्वत पद्धतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणाचा समतोल राखून मत्स्योत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. या धोरणाला अनुसरुन 50 टक्के अर्थसहाय्याच्या काही योजना राबविण्यात येत आहेत.
राष्ट्रीय कल्याण निधी योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील आणि दुर्बल घटकातील क्रियाशील मच्छीमारांसाठी प्राधान्याने व अल्प उत्पन्न घटकातील क्रियाशील मच्छीमारांसाठी सुरक्षित निवारा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने सदर योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
• प्रति घरकुलासाठी प्रसाधनाच्या सोयीसह प्लिंथ एरिया किमान 25 स्क्वेअर मिटर असणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थी क्रियाशील मच्छीमार असावा.
• दारिद्र्यरेषेखालील मच्छीमाराला प्राधान्य देण्यात यावे.
• कच्चे घर असलेल्या लाभार्थ्यांना सुद्धा पक्के घरासाठी या योजनेअंतर्गत विचार करण्यात यावा.
• किमान एकत्रित 20 घरकुलांचा विकास करण्यात यावा.
• राज्य /केंद्र शासित प्रदेश या व्यतिरिक्त इतर अधिक बाबींचे सहाय्य, जसे प्रसाधनाच्या सोयी, पाणी, वीज इत्यादी देऊ शकतात.
• या योजनेअंतर्गत किमान 25 चौरस मीटर कार्यक्षेत्राचे प्रसाधन गृहाच्या सोयीसह केंद्र व राज्य शासनाच्या 50:50 टक्के अर्थसहाय्यातून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत घरकूल बांधण्याची योजना राबविण्यात येईल.
• नवीन घराच्या बांधकामासाठी रु. 120000/- प्रति घर प्रमाणे 50 टक्के म्हणजेच रु. 60000/- केंद्र शासनाचा हिस्सा राहील व उर्वरित 50 टक्के राज्य शासनाने गुंतविणे आवश्यक राहील.
लेखक: दत्तात्रय कोकरे
माहिती स्रोत: महान्युज
अंतिम सुधारित : 2/10/2020