गुन्हेगारांना गंभीर शिक्षा देणे आवश्यक असतानाच या गुन्ह्यातील पिडीत महिला व बालकांना प्रतिष्ठा व आत्मविश्वास परत मिळवून देणे हे तितकेच आवश्यक आहे. पुन:स्थापक न्यायाच्या तत्वानुसार अशा महिला व बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, वित्तीय सहाय्य देणे, तसेच समुपदेशन, निवारा, वैद्यकिय व कायदेशीर मदत इत्यादी आधारसेवा तत्परतेने उपलब्ध करून त्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. यासाठी मनोधैर्य योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यात सन 2014-15 ते ऑगस्ट 2017 या कालावधीत 91 पिडीतांना सुमारे 2 कोटी 17 लाख 50 हजाराचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.
यामध्ये सन 2014-15 मध्ये 27 प्रकरणांमध्ये 54 लाख रूपये अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. सन 2015-16 मध्ये 37 प्रकरणांमध्ये 78 लाखाचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. सन 2016-17 मध्ये 14 प्रकरणांमध्ये 40 लाख 50 हजार रूपयाचे अनुदान देण्यात आले आहे. एप्रिल 2017 ते ऑगस्ट 2017 मध्ये 13 प्रकरणांमध्ये 25 लाख रूपयाचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. दिल्लीतील घरकाम करणाऱ्या महिलांचा मंच विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया व इतर यांच्या रिट विनंती अर्ज (सीआरएल) क्र.362/93 याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कारास बळी पडलेल्या दुर्देवी महिलेचे अश्रू पुसण्यासाठी एक योजना विकसित करावी, असे निर्देश दिले होते. त्याचप्रमाणे Protection of Children from Sexual Act 2012 (POCSO) या कायद्याअंतर्गत 18 वर्षाखालील बालकांच्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी त्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने बलात्कार/बालकांवरील लैंगिक अत्याचार/ॲसिड हल्ला यामध्ये पिडीत महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी “मनोधैर्य” ही योजना महाराष्ट्र राज्यात सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 1 ऑगस्ट 2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याऐवजी अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यामार्फत पिडीतांना अर्थसहाय्य मंजूर केले जाणार आहे. या शासन निर्णयानुसार बलात्कार/ बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ल्यामधील पिडीतांना कमाल 10 लाखांपर्यंतचे अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे.
दरम्यानच्या कालावधीत मनोधैर्य योजनेसंदर्भात उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिकामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश तसेच गोवा राज्य अशाच योजनेसाठी देत असलेले रू. 10 लाख आर्थिक सहाय्य लक्षात घेऊन राज्यात ही त्याच धर्तीवर नवीन योजना तयार करण्यात यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक 8 मार्च 2017 च्या आदेशानुसार दिले होते. मनोधैर्य योजनेंतर्गत जर पीडितास अर्थसहाय्य घ्यावयाचे असेल तर त्यास अन्य कोणत्याही योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य अनुज्ञेय नाही. मनोधैर्य योजनेच्या नवीन निकषानुसार पीडित महिलेची वैद्यकिय तपासणी बंधनकारक आहे.
बलात्कार घटनेचा परिणाम स्वरूप मानसिक धक्का बसून महिलेस कायमचे मतिमंदत्व, अपंगत्व आले तसेच सामुहिक बलात्कार अशाप्रकरणी महिलेस गंभीर व तीव्र स्वरूपाची शारीरिक इजा झाली असेल तर 10 लाख रूपयापर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते. यापैकी 75 टक्के रक्कम 10 वर्षासाठी पीडितेच्या नावे बँकेत मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येते. तर 25 टक्के रक्कमेचा धनादेश पीडितास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशानंतर देण्यात येतो.
भूलथापा, फसवणूक लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार प्रकरणात एक लाख रूपये अर्थसहाय्य, मंजूर अर्थसहाय्यापैकी 75 टक्के रक्कम न्यायालयात महिलेच्या बाजूने निकाल लागल्यास 10 वर्षासाठी पीडितेच्या नावे त्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. मात्र अशा प्रकरणात कोर्टात पीडिताने साक्ष फिरवल्यास/संगनमत केल्यास दिलेली संपूर्ण रक्कम तिच्याकडून वसूल करण्यात येईल.
कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम 2005 नुसार न्यायालयात फारकत /घटस्फोट झाल्यानंतर पतीकडून महिलेच्या बाबतीत बलात्काराची घटना घडल्यास मंजूर अर्थसहाय्यापैकी 75 टक्के रक्कम 10 वर्षासाठी पीडितेच्या नावे त्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येते. मात्र अशा प्रकरणात कोर्टात पीडितेने साक्ष फिरवल्यास/संगनमत केल्यास दिलेली संपूर्ण रक्कम तिच्याकडून वसूल करण्याची तजवीज आहे.
बलात्काराच्या घटनेमुळे महिलेचा मृत्यू झाल्यास, मयत महिला कुटुंबातील कमावती महिला नसेल तर 1 लाख रूपये, मयत झालेली महिला कुटुंबातील कमावती महिला असेल तर 2 लाख रूपयापर्यंत अर्थसहाय्य, मंजूर अर्थसहाय्यापैकी 75 टक्के रक्कम 10 वर्षासाठी वारसांच्या नावे त्यांच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यात मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल व या रक्कमेचे व्याज त्यांना देय ठरेल.
पॉस्कोअंतर्गत
बालकांवरील लैंगिक अत्याचार घटनेमध्ये पीडित बालकास अल्पवयीन मुलीस कायमस्वरूपी मतिमंदत्व/अपंगत्व आल्यास 10 लाख रूपयापर्यंत अर्थसहाय्य मंजूर अर्थसहाय्यापैकी 75 टक्के रक्कम 10 वर्षांसाठी पीडितेच्या नावे त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येते. तर 25 टक्के रक्कमेचा धनादेश पीडितास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थित राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशानंतर देण्यात येतो.
घटनेच्या परिणामस्वरूप बालकास/अल्पवयीन मुलीस गंभीर स्वरूपाची शारीरिक इजा झाली असेल तर 10 लाख रूपयापर्यंत अर्थसहाय्य, मंजूर अर्थसहाय्यापैकी 75 टक्के रक्कम 10 वर्षांसाठी पीडितेच्या नावे त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात मुदतठेव म्हणून ठेवण्यात येते. 25 टक्के रक्कमेचा धनादेश पीडितास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थित राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशानंतर देण्यात येते.
भूलथापा, फसवणूक लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार प्रकरणात एक लाख रूपयापर्यंत अर्थसहाय्य मंजूर अर्थसहाय्यापैकी 75 टक्के रक्कम न्यायालयात पीडितेच्या बाजून निकाल लागल्यास 10 वर्षांसाठी पीडितेच्या नावे त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. मात्र अशा प्रकरणात कोर्टात पीडितेने साक्ष फिरवल्यास/संगनमत केल्यास दिलेली संपूर्ण रक्कम तिच्याकडून वसूल करण्यात येईल.
घटनेमध्ये पीडित महिला/बालकाचा चेहरा विद्रुप झाल्यास, शरीराच्या दृष्य भागाची हानी झाल्यास, कायमचे अपंगत्व आल्यास 10 लाख रूपयापर्यंतचे अर्थसहाय्य, मंजूर अर्थसहाय्यापैकी 75 टक्के रक्कम 10 वर्षासाठी पीडितेच्या नावे त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येते. तर 25 टक्के रक्कमेचा धनादेश पीडितास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थित राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांचे आदेशानंतर देण्यात येते.
ॲसिड हल्ल्यात जखमी झाल्यास तीन लाखापर्यंत अर्थसहाय्य, मंजूर अर्थसहाय्यापैकी 75 टक्के रक्कम 10 वर्षासाठी पीडिताच्या नावे त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. ॲसिड हल्ल्यात चेहरा विद्रुप झाल्यास करावयाची प्लास्टिक सर्जरी शासनाने निश्चित केलेल्या रूग्णालयात करण्यात यावी व त्यासाठी येणारा पूर्व खर्च मंजूर करण्याचे आदेश जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा यथास्थिती राज्य विधी सेवा प्राधिकरण देते.
लेखिका - वर्षा पाटोळे,
जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर.
माहिती स्रोत : महान्यूज
अंतिम सुधारित : 7/26/2020