महाराजस्व अभियान

महसूल प्रशासन अधिक लोकाधिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करण्यासाठी “महाराजस्व अभियान”

प्रस्तावना

सर्व सामान्य जनता, शेतकरी व शेतमजूर यांचा त्यांच्या दैनंदिन कामकाज कामकाज व विविध प्रश्नांच्या संदर्भात महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयाशी नियमित संबध येतो. शेतकरी व सामान्य जनतेचे  दैनंदिन  प्रश्न त्वरित निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने तसेच "महसूल प्रशासन अधिक लोकाधिमुख, कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने गेल्या ४ वर्षात सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान यशस्वीरीत्या राबविण्यात आले आहे.   सदर अभियानात काही नवीन लोकाभिमुख व प्रशासकीय घटकांचा समावेश करून “महाराजस्व अभियान”   राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्या अनुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे

शासन निर्णय

सर्व सामान्य जनता व शेतकरी यांचे महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयाशी संबधित दैनंदिन प्रश्न सत्वर निकालात काढणे व महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्याच्या दृष्टीने राज्यात “महाराजस्व अभियान”   हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सर्व जिल्ह्यामध्ये दिनांक १ ऑगस्ट, 2015 पासून राबविण्याचा शासन निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय क्रमांक :- मराअ 2015/प्र. क्र. 110/म-5 हा निर्णय दिनांक २९ जुलै रोजी पारित केला

सविस्तर शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

अभियानान्तार्गत लोकाभिमुख व प्रशासकीय घटक

लोकाधिमुख घटक :

1. विविध दाखले शिबिरे घेऊन प्रदान करणे
2. विस्तारित समाधान योजना राबविणे
3. महसूल अधिकाऱ्यांकडे ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असणारे सर्व अर्धन्यायीक प्रकरणे डिसेंबर २०१६ पर्यंत अंतिम निर्णय देवून निकालात काढणे.
4. एका महिन्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे व त्या करिता मंडल मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे
5. मार्च २०१६ पर्यत ई-फेरफार सुविधा प्रत्येक गावात उपलब्ध करुन देणे
6. भूसंपादन केलेल्या प्रकरणी कमी जास्त पत्रके तयार करुन गाव दप्तर अद्ययावत करणे
7. गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले गाडी रस्ते / पाणंद / पान्धन / शेतरस्ते / शिवार रस्ते/ शेतावर जाण्याचे पायमार्ग मोकळे करणे
8. जमिनीच्या अनधिकृत अकृषक वापराच्या प्रकरणांची शोध मोहीम घेऊन कारवाई करणे
9. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढणे
10. इनाम आणि वतन जमिनीचे शर्तभंग तपासणी करुन कार्यवाही करणे
11. भोगवाटदार वर्ग २ चा डाटा बँक तयार करुन सर्व माहिती नियोजित प्राधिकारी यांच्याकडे देणे.
12. शासकीय जमिनीवरील भाडेपट्यांच्या नूतनीकरणासाठी विशेष मोहीम राबविणे

प्रशासकीय घटक :-

1. सर्व संवर्गाची जेष्ठता सूची अद्ययावत करणे
2. विविध संवर्गासाठी बिंदुनामावली अद्ययावत करून प्रमाणित करणे व online Roster भरणे
3. पदोन्नती प्रस्ताव तयार करणे
4. प्रलंबित विभागीय चौकशी पूर्ण करणे
5. सेवापुस्तके अद्ययावत करणे
6. गठ्ठा पद्धतिने अभिलेख ठेवणे
7. अभिलेख कक्ष अद्ययावत करणे
8. जडवस्तू संग्रह नोदंवहिचे अद्ययावतीकरण करणे
9. महालेखापाल जमा लेखा परिच्छेदातील वसुलीची कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी मोहीम राबविणे
10. प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रे महालेखापाल कार्यालास सादर करणे :-
11. प्रलंबित संक्षिप्त देयकांची  तपशीलवार देयके महालेखापाल कार्यालयास सादर करणे :-
12. मापदंडाप्रमाणे दफ्तर तपासणी करणे

संदर्भ : महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन