केंद्र शासनाने स्थावर संपदा (विनियम व विकास) कायदा, 2016 अधिनियमीत केला असून त्यातील सर्व कलामांची अंमलबजावणी दिनांक 01 मे 2017 पासून होत आहे. या कायद्यास अनुसरुन, महाराष्ट्र शासनाने, स्थावर संपदा क्षेत्रांचे नियमन होण्यासाठी, "महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण" (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) (MahaRERA) ची अधिसूचना क्रमांक 23 दिनांक 08 मार्च 2017 अन्वये स्थापना केली आहे.
स्थावर संपदा (विनियम व विकास) कायदा, 2016 मधील प्रमुख घटक पुढीलप्रमाणे आहेत:
या कायद्याअंतर्गत, शासनाने त्यांच्या राज्यातील स्थावर संपदांचे नियमन व उन्नती करण्याच्या उद्देशाने, स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करावयाची आहे. सदर प्राधिकरण हे स्थावर संपदा क्षेत्रातील लाभार्थी, प्रवर्तक व अभिकर्ता इत्यादींच्या हितांचे संरक्षण त्याचप्रमाणे स्थावर संपदा क्षेत्रातील निरोगी, पारदर्शक, कार्यक्षम, स्पर्धात्मक वाढ व उन्नतीसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल. त्याचप्रमाणे सदर प्राधिकरण हे नोंदणीकृत स्थावर संपदा प्रकल्पांबाबतच्या तक्रारीं जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी निवाडा यंत्रणा उभारेल. सदर निवाडा यंत्रणेच्या ठळक जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे असतील:-
स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने किंवा निर्णय अधिकारी यांनी दिलेला निर्णय, निर्देश किंवा आदेश यांच्याविरुध्द दाद मागण्यासाठी योग्य ते अपिलीय न्यायाधिकरण स्थापन करावे. प्राधिकरणाने दिलेला निर्णय, निर्देश किंवा आदेश मान्य नसलेली व्यक्ती अपीलीय प्राधिकरणासमोर अपील दाखल करेल आणि अपिलीय न्यायाधिकरण शक्य तेवढ्या तत्परतेने तथापि 60 दिवसांचे आत सदर अपील निकाली काढेल
सर्व वाणिज्यिक व रहिवास स्थावर संपदा प्रकल्पांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे, खाली उल्लेखिलेले प्रकल्प सोडून
स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी केल्याशिवाय कोणताही प्रवर्तक त्यांच्या स्थावर संपदा प्रकल्पाची किंवा त्यातील भागाची जाहिरात, बाजारातील विक्रीची कार्यवाही, लाभार्थ्याच्या नावे नोंद करुन ठेवणे, विक्री किंवा विक्रीची तयारी दाखवित असेल किंवा भूखंड, सदनिका किंवा इमारत खरेदी करण्यासाठी आमंत्रित करु शकणार नाही. सध्या चालू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये ज्या इमारतींना मंजूर आराखड्यानुसार पूर्णत्वाचे प्रमाणत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही अशा प्रवर्तकांना त्यांच्या स्थावर संपदाची नोंदणी स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे करणे आवश्यक आहे
कायद्याप्रमाणे प्रवर्तकाने प्रकल्पाची नोंदणी न केल्यास, त्याचे विरुध्द दंडात्मक कारवाई केली जाईल, त्या अन्वये प्रकल्पाच्या अंदाजित किंमतीच्या / खर्चाच्या 10 टक्के पर्यतचा दंड आकारला जाऊ शकतो. या उपरही प्रवर्तकाने सतत कायद्याचा भंग केल्यास त्यास तीन वर्षापर्यतचा कारावास किंवा प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्के एवढा अधिकचा दंड किंवा दोन्ही, अशा स्वरुपाची शिक्षा होईल
प्रकल्पाच्या नोंदणीशिवाय, प्रकल्पाची प्रगती तथा सद्य:स्थिती प्रत्येक त्रैमासिक प्राधिकरणास अवगत करावयाची आहे
स्थावर संपदा क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सर्व अभिकर्त्यांना कायद्याअंतर्गत नोंदणी करावयाची आहे. अभिकर्त्यांनी त्यांच्या नोंदणीशिवाय त्यांना प्रकल्पातील सदनिका / गाळे / भूखंड खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करता येणार नाहीत किंवा कोणत्याही व्यक्तीच्या वतीने / व्यक्तींसाठी खरेदी-विक्रीसाठी मध्यस्थी करता येणार नाही. अभिकर्त्याने नोंदणी केली नाही किंवा नोंदणी करण्यास कसूर केली तर प्रतिदिन रुपये दहा हजार दंड आकारण्यात येईल. तसेच हा दंड नोंदणी नसलेल्या दिवसापासून ते नोंदणी करेपर्यतच्या दिवसापर्यत आकारण्यात येईल व त्यात एकत्रित वाढ होऊन अशी रक्कम खरेदी किंवा विक्रीच्या संदर्भातील इमारतीच्या, सदनिकेल्या, भूखंडाच्या (जे लागू असेत ते) किंमतीच्या पाच टक्के असेल.
कोणतीही बाधीत झालेली, व्यक्ती प्राधिकरणाकडे वा प्राधिकरणातील तक्रारीवर निकाल देणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे, या कायद्यातील नियम व विनियमातील तरतूदींचा भंग अथवा तरतूदीच्या विरुध्द कृती केल्याच्या संदर्भात तक्रार करु शकेल. मात्र, ज्या प्रवर्तक / प्रकल्पाबाबत तक्रार करावयाची आहे, असा प्रकल्प प्राधिकरणाकडे नोंदणी केलेला असला पाहिजे. तक्रारीचे निरसन / निकाल शिघ्र गतीने करण्याची यंत्रणा प्राधिकरणाने स्थापन करावी.निकाल, निर्देश किंवा आदेशाने व्यथीत झालेली व्यक्ती अपिलीय न्यायाधिकरणासमोर अपील / अर्ज करु शकेल.
प्राधिकरणाचा निर्णय किंवा आदेशामुळे व्यथित झालेली व्यक्ती मा. उच्च न्यायालयात अपील करु शकेल.
अपिलीय प्राधिकरणाचा निर्णय किंवा आदेशामुळे व्यथित झालेली व्यक्ती मा. उच्च न्यायालयात अपील करु शकेल.
स्थावर संपदा प्रकरणी वित्तीय शिस्त असण्यावर भर दिला जाईल. त्यातील काही तरतूदी पुढीलप्रमाणे आहेत
याची पूर्तता न झाल्यास कठीण आर्थिक दंड आकारण्याचे अधिकार महारेरा कडे आहे
स्थावर संपदा कायद्यात उच्च पारदर्शकता असून ती पुढीलप्रमाणे आहे:
महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडे नोंदविलेला नोंदणी क्रमांक व त्यावेळी दिलेली सविस्तर माहिती / तपशिल प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर त्याचप्रमाणे, प्रकल्पाची जाहीरात, माहिती पुस्तिका व प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या सर्व कागदपत्र या बाबी प्रवर्तक ठळकपणे नमूद करेल
रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अॅण्ड डेव्हलपमेन्ट) अॅक्ट 2016 हा भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सुधारणांच्या दिशेने एक पाऊल आहे ज्यात संपूर्ण पारदर्शकता, नागरिक हा केंद्रबिंदू, जवाबदारीची जाणीव व आर्थिक शिस्त याचे पालन केले जाईल.
स्रोत : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण
अंतिम सुधारित : 8/31/2020
२००१ साली झालेल्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये दर हजार ...
एखादा पदार्थ तयार करताना त्याचे मानांकन ठरवणे म्हण...
महसूल कायदा सांगतो, की सर्व जमीन ही सरकारची असते आ...
‘महारेरा’ व ‘महारेरा’ अंतर्गत होणाऱ्या सुधारणा माह...