गटई कामगारांना हक्काचे छत

रस्त्याच्या कडेला पादत्राणे दुरूस्त करुन गुजराण करणाऱ्या कष्टकरी हातांचे उन्हा-तान्हापासून संरक्षण करण्याचे काम शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

रस्त्याच्या कडेला चामड्याच्या वस्तू व पादत्राणे दुरूस्ती करुन उपजिविका चालविणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या व्यावसायिकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी ग्रामपंचायत व नगरपालिका क्षेत्रात 100 टक्के शासकीय अनुदानातून पत्र्याचे स्टॉल शासनाकडून दिले जातात.

या माध्यमातून कष्टकऱ्यांना हक्काचे आणि मायेचे छत मिळून कष्टाच्या भाकरीची सोय होत आहे.

या योजनेंतर्गत गटई कामगारांना 100 टक्के अनुदान तत्वावर पत्र्याचे स्टॉल्स व 500 रुपये इतके रोख अनुदान देण्यात येते. योजनेसाठी खालील अटी व शर्ती विहीत करण्यात आलेल्या आहेत.

• अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी व अनुसूचित जातीचा असावा.
• अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ग्रामीण भागात 40 हजार रुपये व शहरी भागात 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसावे.
• शासन निर्णय दि. 12.02.2008 अन्वये तहसीलदार यांचे निर्गमित केलेल्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहिल.)
• अर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी नसावे.
• अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत/नगरपालिका/छावणी बोर्ड किंवा महानगरपालिका यांनी त्यास भाड्याने/कराराने/खरेदीने अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्याची स्वमालकीची असावी.
• एखाद्या लाभार्थ्याला स्टॉलचा ताबा दिल्यानंतर त्या स्टॉलची देखभाल व दुरुस्ती इत्यादी बाबी लाभार्थ्याने स्वत: करणे आवश्यक राहील.
• गटई पत्र्याचे स्टॉल हा एका घरात एकाच व्यक्तीला दिला जाईल.
• स्टॉल वाटपाबाबतचे पत्र लाभार्थ्यांच्या फोटोसह स्टॉलमध्ये प्रथमदर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील.
• एखादा गटई स्टॉलचे वाटप झाल्यानंतर सदर स्टॉलची विक्री करता येणार नाही.
• तसेच भाडे तत्वावर देता येणार नाही तसेच स्टॉलचे हस्तांतरण करता येणार नाही.

इच्छुक अर्जदाराने विहीत नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या प्रमाणपत्रासह/ कागदपत्रांसह सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण,   कार्यालयात सादर करावा.

लेखक - विजय कोळी,
प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, रत्नागिरी.

स्त्रोत : महान्यूज