सामाजिक न्याय विभागांतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील मातंग समाजातील नागरिकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबवण्यात येतात. या महामंडळाची स्थापना 11 जुलै 1985 रोजी झाली आहे.
मातंग समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी साहाय्य करणे व तंतु कामाच्या व्यवसायात गुंतलेल्या समाजाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे हे लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मातंग समाजाच्या फायद्यासाठी व कल्याणासाठी लघुउद्योग, इमारत बांधकाम, वाहतूक आणि (वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र इत्यादीसारखा) इतर धंदा, व्यवसाय, व्यापार किंवा कार्य चालू करण्यासाठी भांडवल, कर्ज मिळण्याचे साधन, साधनसामग्री आणि तांत्रिक व्यवस्थापकीय साहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
विशेष केंद्रीय अर्थसाहाय्य योजना
प्रकल्प मर्यादा रुपये 50,000 पर्यंत गुंतवणूक असलेल्या प्रकरणांमध्ये महामंडळाकडून अनुदान देण्यात येते. प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा रुपये 10,000 यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येते. अनुदान वगळून बाकीची सर्व रक्कम बँकेकडून कर्जातून उपलब्ध करता येते. कर्जाच्या रक्कमेवर दराप्रमाणे व्याज आकारणी होते. कर्ज फेड 36 ते 60 मासिक हप्त्यात बँकेकडे करावी लागते. प्रशिक्षण योजनेंतर्गत तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या खासगी, शासनमान्य संस्थांना प्रशिक्षणार्थी शुल्क व फी व्यतिरिक्त विद्यावेतन देण्यात येते. प्रशिक्षणाचा कालावधी सहा ते बारा महिन्यांचा असतो.
बीजभांडवल योजना
प्रकल्प मर्यादा रुपये 50,001 ते 5,00,000 पर्यंतच्या मंजूर कर्ज प्रकरणांमध्ये रुपये 10,000 अनुदान वगळता उर्वरित कर्जामध्ये 5 टक्के अर्जदाराचा सहभाग आवश्यक आहे. महामंडळातर्फे 20 टक्के कर्ज (रुपये 10,000 अनुदानासह) दिले जाते व उर्वरित 75 टक्के कर्ज बँकेचे असते. महामंडळाचे कर्ज द.सा.द.शे. 4 टक्के व्याजासह महामंडळाकडे परतफेड करावयाचे असते.
अण्णाभाऊ साठे शिष्यवृत्ती योजना
मातंग समाजातील इ.10 वी, 12 वी, पदवी व पदविका, अभियांत्रिकी व वैद्यकीय परीक्षेत कमीत कमी 60 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळविणारे विद्यार्थी व विद्यार्थीनी यांची जिल्हानिहाय गुणवत्तेनुसार निवड केली जाते व उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत शिष्यवृत्ती एकदाच प्रोत्साहनपर दिली जाते. 10 वीसाठी रुपये 1000, 12 वीसाठी रुपये 1500/-, पदवी व पदविकासाठी रुपये 2000/-, अभियांत्रिकी व वैद्यकीयसाठी रुपये 2500/- शिष्यवृत्ती दिली जाते.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्तीय विकास महामंडळ (एनएसएफडीसी)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्तीय विकास महामंडळ मर्यादित, दिल्ली यांच्यामार्फत मुदत कर्ज योजना, महिला किसान योजना, लघुऋण वित्त योजना, महिला समृद्धी योजना तसेच शैक्षणिक कर्ज योजनादेखील राबवली जाते. अर्जदारास कर्जफेडीपूर्वी मृत्यू अथवा अपंगत्व आल्यास कर्जाच्या परतफेडीची हमी म्हणून उतरवण्यात येणारा विमा पॉलिसी हप्ता, परदेशात शिक्षण घेताना येणारा प्रवास खर्च व शिक्षणाच्या कालावधीसाठी येणाऱ्या खर्चाची तरतूदही या कर्जामध्ये केली जाते. व्यावसायिक / तांत्रिक शिक्षण घेण्यासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना देशातील व परदेशातील शासनमान्य व अधिकृत संस्थामार्फत शिक्षण घेण्यास कर्ज दिले जाते.
अभ्यासक्रम: देश - रक्कम रु. 7.50 लाख, परदेश - रक्कम रु.15.00 लाख, एनएसएफडीसीमार्फत देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी एकूण शैक्षणिक फीच्या 90 टक्के प्रतिवर्षी व परदेशातील अभ्यासक्रमासाठी रक्कम रु.3.75 लाख प्रतिवर्षी प्रमाणे सरासरी 4 वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी एनएसएफडीसीतर्फे कर्ज दिले जाते. या कर्ज रकमेवर 5 टक्के व महिलांना 4 टक्के व्याजदर आकारण्यात येतो.
प्रमुख अटी
महाराष्ट्राचा रहिवासी, वय 18 वर्षे पूर्ण, मातंग समाजाच्या 12 पोटजातीपैकी एक, कुटुंबाचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त नसावे. निवडलेल्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव, कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.
अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ : https://sjsa.maharashtra.gov.in
संकलन: भारती वाघ,
माहिती स्रोत:महान्युज
अंतिम सुधारित : 8/27/2020