विशेष मिशन इंद्रधनुष्य मोहिमेमध्ये महाराष्ट्रातील नऊ जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला असून त्यामध्ये बीड जिल्हा एक आहे. बालकामधील मृत्यू व आजारपणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी लसीकरण हे एक प्रभावी साधन आहे. या मोहिमेत लसीकरणापासून पूर्णपणे वंचित राहिलेल्या किंवा अपूर्ण लसीकरण झालेल्या बालकांचा शोध घेऊन त्यांना लसीकरण करण्यात येणार आहे. 7 ऑक्टोबरपासून पुढील चार महिन्यापर्यंत मिशन इंद्रधनुष्य मोहिमेअंतर्गत 0 ते 2 वर्षे वयोगटातील बालकांना लसीकरण करण्यात येणार आहे. लसीकरणाने टाळता येणाऱ्या आजारामुळे बालमृत्यू होऊ नये व नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी यासाठी ही माहिती...
नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, अर्धवट लसीकरण झालेली व लसीकरण न केलेली बालके ही पूर्ण लसीकरण केलेल्या बालकांपेक्षा लवकर आजारी पडतात किंवा मृत्यू पावतात. यासाठी केंद्र शासनाने माहे ऑक्टोबर 2017 मध्ये 187 जिल्ह्यात विशेष मिशन इंद्रधनुष्य (आयएमआय) कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या मोहिमेत लसीकरणापासून पूर्णपणे वंचित राहिलेल्या किंवा अपूर्ण लसीकरण झालेल्या बालकांचा शोध घेऊन त्यांना लसीकरण करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात पूर्ण लसीकरण झालेल्या बालकांचे प्रमाण 65 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असल्याने ही मोहीम निवड केलेल्या जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये ऑक्टोबर 2017 ते जानेवारी 2018 या कालावधीत 4 मोहिमेअंतर्गत नियोजन करण्यात आले आहे.
नियमित लसीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत पूर्ण संरक्षित बालकांचे प्रमाण डिसेंबर 2018 पर्यंत विशेष मिशन इंद्रधनुष्य मोहिमेसाठी निवडलेल्या जिल्ह्यामध्ये 90 टक्के झाले पाहिजे. प्रत्येक बालक पूर्ण संरक्षित होण्यासाठी राजकीय, प्रशासकीय, आर्थिक विभाग व इतर विभागांचा सक्रीय सहभाग घेण्यात येणार आहे. वय वर्षे 0 ते 2 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला ड्युलिस्टप्रमाणे लसीकरण केले गेले पाहिजे. अशी या विशेष मिशन इंद्रधनुष्य मोहिमेची उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत.
विशेष लसीकरण सत्र हे निवडण्यात आलेल्या 9 जिल्ह्यात व 13 महापालिका क्षेत्रात 7 दिवस कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी राबविण्यात येणार आहे. विशेष लसीकरण सत्राच्या ठिकाणी लाभार्थ्यांना लसीकरण करण्यासाठी व बालकांना बोलावण्यासाठी मोबिलायझरची निवड करण्यात येणार आहे. यामध्ये आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, स्वयंसेवी घटक व इतर विभागांची मदतही या कामी घेण्यात आली आहे.
जोखीमग्रस्त भागांची निवड करण्यात येऊन त्या भागात लसीकरण सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. ज्याठिकाणी खरोखरच विशेष मिशन इंद्रधनुष्य राबविण्याची गरज आहे अशा जोखीमग्रस्त भागांची निवड करुन तेथे आरोग्य सेवा सत्राचे नियोजन करण्यात आले आहे. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये मोबाईल टिमचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
लसीकरणाचे कमी काम असणारा भाग, घटसर्प व गोवर आणि धनुर्वाताचा उद्रेक झालेला जोखीमग्रस्त भाग, अति दुर्गम भाग, डोंगराळ भाग तसेच अशी गावे आणि विभाग जेथे सलग तीन सत्रे रद्द झाली आहेत. एएनएमची पदे रिक्त असलेल्या उपकेंद्रांची गावे, शहरी भागातील झोपडपट्टी, पल्स पोलिओ कार्यक्रमात जोखीमग्रस्त असलेला भाग. विटभट्टी, बांधकामे, स्थलांतरीत वस्त्या, ऊस तोडणी वस्त्या आणि इतर पेरीअर्बन एरिया या निकषानुसार जोखीमग्रस्त भागांची निवड करण्यात येणार आहे. निवड केलेल्या जोखीमग्रस्त भागातील 0 ते 2 वर्षे वयोगटातील असंरक्षित बालकांची व असंरक्षित गरोदर मातांची नोंद करण्यात येऊन त्यानुसार यादी तयार करण्यात आले आहे.
मागील 3 इंद्रधनुष्य मोहिमेमध्ये प्रत्येकी 4 प्रती टप्प्याप्रमाणे एकूण 12 फेऱ्या घेण्यात आल्या असून त्यामध्ये 3 हजार 11 लसीकरण सत्र आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये 20 हजार 420 बालकांना व 3 हजार 132 गरोदर मातांना लसीकरण करण्यात आले होते. मिशन इंद्रधनुष्य मोहीम ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या चार टप्प्यात प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा सज्ज झाली आहे.
लेखक - मिलिंद तुपसमिंद्रे,
जिल्हा माहिती कार्यालय, बीड.
माहिती स्रोत : महान्यूज
अंतिम सुधारित : 7/2/2020