शासनाच्या विविध योजना

प्रस्तावना

समाजातील निराधार, वृध्द व्यक्ती, अंध, अपंग शारीरिक व मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, निराधार विधवा, परितक्त्या, देवदासी महिला, अनाथ बालके इत्यादींचे जीवनमान सुसह्य करण्यासाठी त्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनामार्फत मासिक अर्थसहाय्य देण्यात येते. यापैकी काही योजना स्वतंत्रपणे राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येतात तर काही योजना केंद्र शासनाच्या आहेत.

काही योजना केंद्र आणि राज्य शासन यांच्याकडून संयुक्तरित्या राबविण्यात येतात.
या योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचावा याकरीता शासन विविध माध्यमातून त्याचा प्रसार व प्रचार करीत असते. दूरदर्शन, रेडीयो, बस स्टँड तसेच विविध शासकीय कार्यालयांवर योजनांच्या माहितीचे फलक लावण्यात आलेले आहेत. तसेच ग्रामसेवक, महिला बचत गट, आशा कार्यकर्ती, आरोग्य सेवक, मुख्याध्यापक, सुशिक्षित नागरिक यांचे संघटन करुन त्यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. हा लेख लिहीण्यामागणचे कारण आपणांसही या योजनांची माहिती व्हावी, जेणेकरुन त्याचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचेल. असे केल्यास एकही लाभार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाही.

बायोमेट्रिक

योजनांचा लाभ सध्या बँक, पोस्ट खाते या माध्यमातून दिला जात आहे. त्याकरीता आपल्या राहत्या ठिकाणापासून दूर असलेल्या बँका व पोस्टामध्ये जावे लागते. यामध्ये नागरिकांचा वेळ तर वाया जातोच शिवाय त्यांना पैसेही खर्च करावे लागतात. या अडचणींवर मात करण्यासाठी शासनाने बायोमेट्रिक पध्दतीचा वापर करण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांच्या राहत्या गावाजवळच्या ठिकाणी बँकेचे प्रतिनिधी येणार असून बायोमेट्रिक मशिन्सद्वारे लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात येणार आहे. सध्या बीड, कोल्हापूर आणि ठाणे या जिल्हयामध्ये ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे. अल्पावधीच ही योजना राज्यभर राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. बायोमेट्रिक पध्दतीमध्ये लाभार्थ्यांच्या बोटांचे ठसे घेण्यात येतात. या ठशांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची ओळख पटविणे सोपे जाते. बँकेच्या प्रतिनिधीजवळ असलेल्या बायोमेट्रिक यंत्रावर लाभार्थ्यांना त्यांच्या बोटाचे ठसे उमटविल्यानंतर यंत्राद्वारे लाभार्थ्यांची ओळख पटविली जाते व पात्र व नोंदणीकृत लाभार्थ्यांला त्याचे अनुदान दिले जाते. तसेच लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा असलेली रक्कमही त्यांना कळविली जाते.

आधार क्रमांक

विशेष सहाय्य योजनेमध्ये आधार क्रमांकाचा वापर करण्याचा शासनाचा विचार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये सध्या आधार क्रमांकावर आधारित लाभ देण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हळूहळू सर्व लाभार्थ्यांना आधार क्रमांक मिळाल्यानंतर आधार क्रमांकाचा वापर करुन विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती येथे थोडक्यात देण्यात येत आहे.

संजय गांधी निराधार योजना

संजय गांधी निराधार योजनेमध्ये शासनाकडून 600 रुपये प्रतिमाह इतके अनुदान दिले जाते. या योजनेसाठी ज्यांचे एकत्रित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 21 हजार रुपयांपर्यंत आहे. ज्याचे वय 65 वर्षांपेक्षा जास्त आहे अशा अंध, अपंग, शारीरिक किंवा मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्ती, सिकलसेलग्रस्त, विधवा, परित्यक्त्या, घटस्फोटीत, अत्याचारित महिला, तृतीयपंथी, अनाथ बालके, देवदासी, तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कुटुंबप्रमुखाची पत्नी, 35 वर्षे व त्यावरील निराधार अविवाहीत महिला अर्ज करु शकतात. सदरील अर्ज संबधित तलाठी किंवा तहसील कार्यालयामध्ये भरुन सादर करावा.

अर्जासोबत वयाचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला व अर्जदार ज्या गटाचा असेल म्हणजे अपंगांसाठी अपंग असल्याचे प्रमाणपत्र, विधवा महिलांसाठी पतीच्या मृत्युचे प्रमाणपत्र आदी गटाची संबधित कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
अर्जदारास मुले असल्यास, मुले 25 वर्षांची होईपर्यंत वा त्यांना नोकरी मिळेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत अर्जदारास लाभ मिळेल.ज्या अर्जदाराला फक्त मुली असतील अशा लाभार्थ्यांच्या बाबतीत मुलीचे वय 25 वर्षे झाले वा त्या लग्न होऊन नांदावयास गेल्या तरी सुध्दा लाभ चालू ठेवण्यात येईल.

एखाद्या कुटुंबात एका पेक्षा अधिक व्यक्तींनी अर्ज केला असेल व ते सर्व अर्ज मंजूर झाले असतील तर अशा कुटुंबात मात्र एकत्रित मासिक अर्थसहाय्यता 900 रुपये मिळतील.

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना

ज्या व्यक्तीचे वय 65 व 65 वर्षावरील आहे व त्यांचे कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न्ाय रुपये 21000 रु. च्या आत आहे. अशा व्यक्तींना राज्य शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना (गट अ ) अंतर्गत 600 रुपये प्रतीमाह निवृत्ती वेतन देण्यात येते.

ज्यांचे नांव दारिद्र्य रेषेखालील यादीत आहे अशा 65 व त्यावरील वृध्दांना श्रावणबाळ सेवा राज्य सेवानिवृत्ती योजना गट-ब मधून 400 रुपये प्रतीमाह प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन राज्य शासनाकडून देण्यात येते. याचा लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन येाजनेचे 200 रुपये प्रतीमाह प्रतीलाभार्थी निवृत्तीवेतन दिले जाते. यामुळे या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून 400 रुपये व केंद्र शासनाकडून 200 रुपये असे एकूण 600 रुपये प्रतीमाह प्रतीलाभार्थी निवृत्ती वेतन मिळते. मात्र वरील गट –ब योजनेतील लाभ मिळण्याकरिता अर्जदाराने एकादाच अर्ज भरवयाचा आहे.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना

या योजनेमध्ये ग्रामीण भागाकरीता दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या सर्वेक्षणानुसार व शहरी भागासाठी नगर विकास विभागाने दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या सर्वेक्षणानुसार फक्त दारिद्रय रेषेखालील 65 व 65 वर्षावरील सर्व व्यक्ती पात्र होतील. या लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून 200 रुपये प्रतीमाह वेतन देण्यात येते. याचा लाभ लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य शासनाकडून 400 रुपये व केंद्र शासनाकडून 200 रुपये असे एकूण 600 रुपये प्रतीमाह प्रतीलाभार्थी निवृत्ती वेतन मिळते.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना

दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नांव असलेल्या 40 ते 65 वर्षापेक्षा कमी वयोगटातील विधवा या योजनेअंतर्गत पात्र आहेत. त्यांना या योजनेमधून प्रतीमाह 200 रुपये निवृत्ती वेतन देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेमधून प्रतीमाह 400 रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात येते.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना

दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव असलेल्या 18 ते 65 वर्षापेक्षा कमी वयोगटातील 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व असलेले तसेच एक किंवा बहू अपंगत्व असलेले (दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व )अपंग या योनजेमध्ये निवृत्तीवेतनास पात्र आहेत. त्यांना या योजनेमध्ये प्रतीमाह 200 रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत प्रतीमाह 400 रुपये निवृत्ती वेतन देण्यात येते.

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना

दारिद्रय रेषेखलील कुटुंबातील 18 ते 64 वयोगटातील कमावत्या व्यक्तीचा (पुरुष अथवा स्त्री) चा अपघाती किंवा नैसर्गिक मृत्यु झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियास एक रकमी 10 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. मृत्युच्या दिनांकापासून 1 वर्षाच्या आंत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. विहीत नमुन्यातील अर्जासोबत दारिद्रय रेषेखालील यादीत नाव समाविष्ट असल्याचा पुरावा व मृत्युचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे.

आम आदमी विमा योजना

ग्रामीण भागातील 18 ते 59 वयोगटातील भूमीहीन शेतमजूरांना या योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येतो. वार्षिक विम्याचा हप्ता प्रती लाभार्थी 200 रुपये इतका असून केंद्र शासनामार्फत 100 रुपये व राज्य शासनामार्फत 100 रुपये इतका विम्याचा हप्ता भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला देण्यात येतो. लाथार्थ्याचा नैसर्गिक मृत्यु झाल्यास त्याच्या वारसाला 30 हजार रुपये इतकी रक्कम देण्यात येते. त्याचप्रमाणे खालीलप्रमाणे घटना घडल्यास लाभार्थ्यांना वारसांना, लाभार्थ्यांस रक्कम देण्यात येते. अपघाती मृत्यु झाल्यास 75 हजार रुपये, अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास 75 हजार रुपये, अपघातामुळे दोन्ही डोळे वा दोन्ही पाय गमावल्यास 75 हजार रुपये आणि अपघातामुळे एक डोळा व एक पाय गमावल्यास 37 हजार 500 रुपये इतकी रक्कम देण्यात येते. त्याचप्रमाणे लाभार्थ्याच्या नववी ते बारावी इयत्तेत शिकणाऱ्या दोन मुलांना 100 रुपये प्रतीमाह शिष्यवृत्ती देण्यात येते. ज्या व्यक्तीकडे 2.5 एकर बागायती किंवा 5 एकर कोरडवाहू जमीन असेल अशा व्यक्तीला या योजनेअंतर्गत भूमीहीन समजण्यात येते.
या सर्व योजना स्थानिक पातळीवर महसूली यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येतात. म्हणजेच या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांनी गावातील तलाठी किंवा तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधावा व या योजनांचा लाभ घ्यावा.

लेखक : राजू धोत्रे, जिल्हा माहिती अधिकारी,

स्त्रोत: महान्यूज