समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि गाव समृद्ध व्हावे यासाठी शासनाने ‘समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण’ योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजनेच्या माध्यमातून विविध अकरा कामे मोहिम स्वरुपात घेऊन योजनेचा खर्च 10 हजार कोटींपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

राज्यातील मजुरांना शाश्वत रोजगाराची हमी मिळावी यासाठी 1977 च्या अधिनियमानुसार महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना कार्यान्वित करण्यात आली. त्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला चालना मिळाली. पुढे या योजनेत गरजेनुसार बदल करून रस्ते, पाझर तलाव, गाव तलाव, फलोत्पादन कार्यक्रम, जवाहर विहीर, सिंचन विहीर अशी विविध कामे घेण्यात आली. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977 अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राज्यात सुरू आहे.

महाराष्ट्राने सुरू केलेल्या योजनेच्या धर्तीवर केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात ही योजना लागू केली. योजनेचे जनक असतानाही इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात योजनेवर होणारा खर्च कमी आहे. 2015-16 मध्ये तामिळनाडू 6 हजार 255 कोटी, प. बंगाल 4 हजार 848 कोटी आणि राजस्थान 3 हजार268 कोटी, यांच्या तुलनेत राज्यात 1 हजार 842 कोटी खर्च झाला आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या रोजगार हमी योजना समितीने या पार्श्वभूमीवर इतर राज्यांचा अभ्यास करून लक्षणीय बदल सुचविले आहेत.

राज्य शासनाने त्यानुसार विविध योजनेच्या कार्यपद्धतीत विविध बदल करण्याचा निर्णय घेताना सामुदायिक कामांसोबतच अनुज्ञेय वैयक्तिक लाभार्थी कामे मोठ्या प्रमाणात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या दोन वर्षात वैयक्तिक व सार्वजनिक लाभाची 11 कामे प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहेत. त्यात अहिल्यादेवी सिंचन विहिरी, अमृतकुंड शेततळे, भू-संजीवनी व्हर्मी कंपोस्टींग, भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टींग, कल्पवृक्ष फळबाग लागवड, निर्मल शौचालय, निर्मल शोषखड्डे, समृद्ध गाव तलाव व इतर जलसंधारणाची कामे, अंकुर रोपवाटीका, नंदनवन वृक्ष लागवड व संगोपन आणि ग्राम सबलीकरणाच्या समृद्ध ग्राम योजनांचा समावेश आहे. प्रत्येक कामांसाठी एक लाख 11 हजार 111 उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.

वैयक्तिक लाभाची कामे देताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती, विमुक्त जाती, दारिद्ररेषेखालील कुटुंबे, स्त्री कर्ता असलेली कुटुंबे, शारीरिकदृष्ट्या विकलांग कर्ता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेलीत लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी आदींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यानंतर लहान व सीमांत शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विहिरी, शेततळे आणि सेंद्रीय खतांच्या कामांमुळे कृषि विकासालाही चालना मिळणार आहे. कल्पवृक्ष फळबाग लागवडी अंतर्गत कृषि विभागाकडून तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. निर्मल शौचालय आणि निर्मल शोषखड्ड्यांच्या कामाद्वारे ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाला’ देखील गती मिळणार आहे.

शासनाच्या जलयुक्त शिवार योजना अनेक ठिकाणी उपयुक्त ठरली आहे. जलसंधारणाला आणखी गती देण्यासाठी गावतलाव, पारंपरिक पाणीसाठ्याचे नुतनीकरण व गाळ काढणे, सलग समपातळी चर, अनघड दगडी बांध, शेत बांधबंधिस्ती, माती नाला बांध, गॅबियन बंधारा, शेततळी आदी कामे उपयुक्त ठरू शकतील. यामुळे पाणीसाठा वाढून राज्य टंचाईमुक्त करण्यास मदत होणार आहे.

ग्रामीण भागांना हरित करून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील लाकूडफाटा, फळे, औषधी वनस्पती, गुरांसाठी चारा आदी गरजा भागविण्यासाठी वृक्ष लागवड महत्वाची आहे. त्यादृष्टीने तसेच प्रौढांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी रोपवाटिका उपयुक्त ठरू शकेल. राज्यातील वनांचे सरासरी प्रमाण 16.46 टक्के आहे. हे प्रमाण वाढविण्यासाठी वन विभागातर्फे मोहिम राबविण्यात येत आहे. नंदनवन वृक्ष लागवड व संगोपनाच्या माध्यमातून या मोहिमेला गती देणे शक्य होईल.

ग्राम सबलीकरणाची समृद्ध ग्राम योजना पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी महत्वाची ठरणार आहे. या योजने अंतर्गत क्रीडांगणे, अंगणवाडी, स्मशानभुमी सुशोभिकरण, ग्रामपंचायत भवन, गावांतर्गत रस्ते, घरकूल, गुरांचा गोठा, कुक्कुटपालन शेड, शेळीपालन शेड, मत्स्य व्यवसाय ओटा आदी कामे घेण्यात येणार आहेत.

ही सर्व कामे करताना अकुशल आणि कुशल बाबींवरील खर्चाचे एकत्रित प्रमाण जिल्हास्तरावर 60:40 या प्रमाणात ठेवावे लागणार आहे. कृषि व कृषिसंलग्न कामावर एकूण खर्चाच्या 60 टक्के खर्च करणे आवश्यक आहे. एकूणच ग्रामीण भाग दुष्काळमुक्त आणि विकसीत करण्यासाठी ही योजना महत्वाची ठरणार आहे.

-  डॉ.किरण मोघे,
जिल्हा माहिती अधिकारी, नाशिक.

स्रोत - महान्यूज