देशातील सर्व शहरांमधील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियान संपूर्ण देशामध्ये राबविणे सुरू केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वच्छ, सुंदर व पर्यावरणयुक्त देशाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर हे अभियान राबविण्यास सुरूवात झाली आहे.
या अभियानास वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. घर स्वच्छ राहिले तर गाव स्वच्छ राहिल… गाव स्वच्छ राहिले तर शहर स्वच्छ राहिल... शहर स्वच्छ राहिले तर राज्य स्वच्छ राहिल, पर्यायाने देशही स्वच्छ राहिल. स्वच्छतेमुळे देशाचे आरोग्यही स्वच्छ राहण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत देश स्वच्छ करण्याचा संकल्प स्वच्छ भारत अभियानातून मांडला आहे. त्यांचा हा संकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी महाराष्ट्राचा हातभारही मोठ्या प्रमाणात लागत आहे. पंतप्रधानांच्या स्वच्छ भारत संकल्पाला आता महाराष्ट्राने आणखी व्यापक स्वरुप देण्याचे ठरविले आहे. त्यातूनच आता राज्यातील नागरी भागात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) राबविण्यास सुरूवात होणार आहे.
येत्या पाच वर्षांत भारत हा स्वच्छ देश म्हणून ओळखला जावा, यासाठी केंद्राने राबविलेली योजना महत्त्वपूर्ण आहे. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी राज्याचा हातभारही लागणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच महाराष्ट्र शासनाने नागरी भागातील स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रात संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून यादृष्टीने व्यापक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. यापुढील काळातही या अभियानाची व्याप्ती वाढवून संपूर्ण महाराष्ट्र स्वच्छ आणि सुंदर बनविण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे.स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान हे त्यातलेच एक पाऊल आहे.
सन 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्याची नागरी लोकसंख्या पाच कोटी, आठ लाख, 27 हजार 531 (राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 45.23 टक्के) एवढी आहे. नागरी भागातील एकूण कुटुंबांची संख्या एक कोटी, आठ लाख, 13 हजार 928 एवढी आहे. त्यापैकी साधारण 29 टक्के कुटुंबांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही. शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांपैकी साधारण 73 टक्के कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करीत आहेत. साधारण 27 टक्के कुटुंबे उघड्यावर शौचालयास जात आहेत. राज्यात 26 महानगरपालिका व 239 नगरपरिषदा अशा एकूण 265 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असून या सर्व नागरी स्थानिक संस्थांमधून दरदिवशी निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याची आधुनिक व शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा अवलंब करून फारच थोड्या शहरांमध्ये विल्हेवाट लावली जात आहे. त्यामुळे संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका क्षेत्रामध्ये पर्यावरणविषयक व नागरिकांच्या आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होत आहेत. या घनकचऱ्याची योग्य व शास्त्रोक्त पद्धतीचा अवलंब करून विल्हेवाट लावण्याबाबत योजना तयार करण्याबाबत राज्य शासनाने महानगरपालिका तसेच नगरपालिकांना आदेश दिलेले आहेत.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राज्यांमधील सर्व शहरांमधील उघड्यावर शौचालयास जात असलेल्या कुटुंबांना शौचालयाची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी व शहरांमधील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यामध्ये ‘नागरी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ राबविण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे.केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसारच नगरविकास विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत हे अभियान 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे.
‘क’ वर्ग नगरपालिका व नगरपंचायतीमधील शौचालयांचे बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक क्षमता बांधणी, प्रचार, प्रसार व प्रसिद्धी आणि जनजागृती.
संपूर्णपणे नगरविकास विभागामार्फत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) ची राज्यामधील अंमलबजावणी खालीलप्रमाणे करण्यात येणार आहे.
शहरात शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे उघड्यावर शौचालयास जात असलेल्या कुटुंबापैकी 20 टक्के कुटुंबाकडे वैयक्तिक घरगुती शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने पर्याय म्हणून या कुटुंबांना सामुदायिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेद्वारे अशी कुटुंबे शोधून त्यांचा गट तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर महापालिका अथवा नगरपालिकाच्या देखरेखीखाली अशी सामुदायिक शौचालये बांधण्यात येणार आहेत. यासाठीही केंद्र व राज्य शासन निधी देणार आहे.
अभियानांर्तगत प्रत्येक शहरातील तरंगती लोकसंख्या (Floating Population) असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी उदा. बाजार, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, पर्यटन स्थळ, कार्यालय संकुल इत्यादी ठिकाणी पुरेशा संख्येने सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात येतील याची दक्षता सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था घेणार आहेत. सार्वजनिक शौचालय बांधकामासाठी ‘सार्वजनिक खाजगी सहभाग’ (PPP) पद्धतीने बांधण्यात येणार आहेत. शहरांमधील तरंगती लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था जागा निवडून देणार आहे.
नागरी घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत कचरा निर्मितीच्या जागीच वेगवेगळा करून गोळा करणे, साठविणे, वाहतूक, प्रक्रिया करणे व उर्वरित कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावणे या बाबींचा समावेश आहे. महानगरपालिका/नगरपालिका यासंबंधी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शहराचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणार आहेत.
सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 100 टक्के अनुदान केंद्र शासन देणार आहे. हे अनुदान राष्ट्रीय सल्लागार आणि आढावा समितीने (NARC) ठरवून दिलेल्या नियमानुसार युनिट खर्चावर आधारित असणार आहे.
माहिती, शिक्षण व प्रसार आणि जनजागृती
उच्चाधिकार समिती
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच नगरविकास विभागाच्या (2) सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
स्वच्छ भारत अभियानासाठी (नागरी) राज्य अभियान संचालनालय स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर ‘राज्य अभियान संचालनालय’ निर्माण करण्यात येणार असून त्याअंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या योजनेसंदर्भात शासन निर्णयही काढण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी अभियानाची सुरुवात लवकरच होणार आहे. स्वच्छ भारतासाठी महाराष्ट्र राज्याने घेतलेला हा पुढाकार नक्कीच मार्गदर्शक ठरणार आहे. येत्या काळात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या माध्यमातून शहरे स्वच्छ, पर्यावरण पूरक राहणार यात शंका नाही.
लेखक - नंदकुमार वाघमारे, माहिती अधिकारी, शिर्डी
माहिती स्त्रोत- महान्युज
अंतिम सुधारित : 7/24/2020
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगातर्फे जागरुकता अभियान...
जर पुढीलप्रमाणे कोणताही अनुसूचित जातीचा कोणत्याही ...
अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी अडथळा विरहीत वाता...
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत यांत्रिकीकरणावर ...