Accessibility options
Accessibility options
Government of India
Contributor : Content Team25/04/2020
Skip the lengthy reading. Click on 'Summarize Content' for a brief summary powered by Vikas AI.
राज्यात पर्यावरण संवर्धनासाठी वनविभागाचे काम खूप महत्वपूर्ण आहे. वनांच्या माध्यमातून हरित क्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न आणि पर्यावरण संतुलनाचा प्रयत्न सुरु असतो. अहमदनगर जिल्ह्यातही वन विभागाच्या वतीने हा प्रयत्न सुरु आहे. मागील 3 वर्षात यासाठी वन विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणीने आणि स्थानिक लोकसहभागातून आता त्याची सकारात्मक परिणामकारकता दिसू लागली आहे. महावृक्षलागवड मोहिमेच्या यशाने हे दाखवून दिले आहे.
वनांच्या संवर्धनासाठी राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजना आहेत. त्याची अंमलबजावणी वन विभागाच्या वतीने केली जात आहे.
संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रम - ग्रामीण भागातील नागरिकांचा सहभाग हे या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य. या येाजनेमुळे जमिनीची धुप कमी होण्यास व सुपिकता वाढण्यास मदत झालेली आहे. तसेच गुरे चराईस व वृक्ष तोडीस प्रतिबंध झालेला आहे. सन 2014-15 ते 2016-17 या कालावधीत या योजनेतून 50 हेक्टर क्षेत्रावर पूर्वपावसाळी कामे घेण्यात आली. त्यासाठी 15.04 लाख निधी उपयोगात आणला गेला. या कालावधीत 25 हेक्टर क्षेत्रावर प्रथम वर्षात रोपवन लागवडी अंतर्गत 27 हजार 500 रोपांची लागवड करण्यात आली असून त्यावर रुपये 6.67 लक्ष निधी खर्च करण्यात आला.
या योजनेअंतर्गत सन 2014-15 ते 2016-17 या कालावधीत 200 हेक्टर क्षेत्रावर पूर्वपावसाळी कामे घेण्यात आली. या कालावधीत 100 हेक्टर क्षेत्रावर प्रथम वर्ष रोपवन लागवडी अंतर्गत 1 लाख 6 हजार 600 रोपांची लागवड करण्यात आली.
या योजने अंतर्गत सन 2014-15 ते 2016-17 या कालावधीत 75 हेक्टर क्षेत्रावर पूर्वपावसाळी कामे घेण्यात आलेली असून त्यावर रुपये 45.04 लक्ष निधी उपयोगात आणण्यात आला. वरील कालावधीत 25 हेक्टर क्षेत्रावर प्रथम वर्ष रोपवन लागवडी अंतर्गत 62 हजार 500 रोपांची लागवड करण्यात आलेली असून त्यावर रुपये 16.10 लक्ष निधी खर्च करण्यात आला. या योजनेमुळे जमिनीची धूप कमी होण्यास व सुपीकता वाढण्यास मदत झालेली आहे.
ही योजना वन व्यवस्थापन समितीमार्फत राबाविण्यात येत आहे. सन 2014-15 ते 2016-17 या कालावधीत या योजने अंतर्गत 275 हेक्टर क्षेत्रावर पूर्वपावसाळी कामे घेण्यात आली असून त्यावर रुपये 58.42 लक्ष खर्च झालेला आहे. तसेच वरील कालावधीत 275 हेक्टर क्षेत्रावर प्रथम वर्ष रोपवन लागवडी अंतर्गत 3 लाख 2 हजार 500 रोपांची लागवड करण्यात आलेली असून त्यावर रुपये 71.28 लक्ष खर्च झालेला आहे. या योजनेमुळे जमिनीची धूप कमी होण्यास व सुपीकता वाढण्यास मदत झालेली आहे. तसेच स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झालेला आहे.
ही योजना वन व्यवस्थापन समितीमार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत औषधी वनस्पतींची लागवड करण्यात येते. सन 2014-15 ते 2016-17 या कालावधीत सदर योजने अंतर्गत 200 हेक्टर क्षेत्रावर पूर्वपावसाळी कामे घेण्यात आली असून त्यावर रुपये 48.32 लक्ष खर्च झालेला आहे. वरील कालावधीत 200 हेक्टर क्षेत्रावर प्रथम वर्ष रोपवन लागवडी अंतर्गत 2 लाख 20 हजार विविध प्रकारच्या औषधी वनस्पतींची लागवड करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या चांगल्या अंमलबजावणीमुळे स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत झाली आहे.
सन 2014-15 ते 2016-17 या कालावधीत या योजनेत 146.94 हेक्टर क्षेत्रावर पूर्वपावसाळी कामे घेण्यात आली असून त्यावर रुपये 157.38 लक्ष खर्च झालेला आहे. या कालावधीत 7.94 हेक्टर क्षेत्रावर प्रथम वर्ष रोपवन लागवडी अंतर्गत 3176 रोपांची लागवड करण्यात आलेली असून त्यावर रुपये 91.00 लक्ष खर्च झालेला आहे.
सन 2014-15 ते 2016-17 या कालावधीत वन विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्रामध्ये 5 वनतळे बांधण्यात आलेले असून त्यावर रुपये 83.04 लक्ष खर्च झालेला आहे. या वनतळ्यामुळे वनक्षेत्रातील वन्यप्राण्यांना पाण्याची सोय झालेली असून वनक्षेत्राजवळील खाजगी क्षेत्रातील विहीरींच्या पाणी पातळीत वाढ होण्यास मदत झालेली आहे.
संरक्षित वनाच्या लगतच्या गावांतील ग्रामस्थांना कुकींग गॅस / बायोगॅस पुरवठा करणे, दुभती जनावरे वाटप करणे व वृक्ष संगोपन करणे - संरक्षित वनाच्या लगतच्या गावांतील ग्रामस्थांकडून सरपणासाठी होणाऱ्या वृक्ष तोडीस आळा घालणे, गुरे चराईस प्रतिबंध करणे या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सन 2014-15 ते 2016-17 या कालावधीत सर्वसाधारण वर्गाच्या 1670 लाभार्थ्यांना, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 2006, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील 159 लाभार्थ्यांना कुकींग गॅसचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. त्यासाठी रुपये 260.76 लक्ष अनुदानाचे वाटप संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला करण्यात आले. तसेच अनुसूचित जातीच्या 45 लाभार्थ्यांना संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीमार्फत रुपये 9 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले.
मौजे राळेगणसिद्धी ता.पारनेर येथील निसर्ग पर्यटन केंद्राच्या विकासासाठी सन 2015-16 या वर्षात संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीस रुपये 66.98 लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले. संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीमार्फत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णासाहेब हजारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील विकास कामे प्रगतीपथावर आहेत.
या योजने अंतर्गत जिल्हास्तरावर वनीकरणाचे उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांना पुरस्कार देण्यात येतात. सन 2014-15 या वर्षी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती, बहिरवाडी ता. अहमदनगर यांना प्रथम क्रमांक, मोमीन आखाडा ता. राहुरी द्वितीय आणि वैजूबाभुळगांव ता.पाथर्डी यांना तृतीय क्रमांक आणि सन 2015-16 या वर्षासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती लोहसर ता.पाथर्डी व वडगांव सावताळा ता. पारनेर यांची प्रथम क्रमांकासाठी निवड करण्यात आली.
तेरावा वित्त आयोगातंर्गत कृत्रिम पुननिर्मिती
या योजने अंतर्गत सन 2014-15 मध्ये 15 हेक्टर क्षेत्रावर प्रथम वर्ष रोपवन लागवड करण्यात आलेली आहे. सदर योजने अंतर्गत 16000 वृक्षांची लागवड करण्यात आलेली असून रुपये 4.60 लक्ष खर्च झालेला आहे.
लेखक - जिल्हा माहिती कार्यालय, अहमदनगर
माहिती स्रोत : महान्यूज
महाराष्ट्र राज्यात वनाच्छादनाखाली असणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वनांमधील रोपांच्या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीवर भर देण्यासाठी हरित महाराष्ट्र अभियान ही योजना राबविण्यात येत आहे.
सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी/ अडचणींना तत्परतेने न्याय मिळण्याची शासकीय यंत्रणा म्हणजे 'लोकशाही दिन' होय
वनसंरक्षक कार्याची यशोगाथा.
समान हुद्दा समान निवृत्तीवेतन अर्थात (वन रँक वन पेन्शन)
सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी/ अडचणींना तत्परतेने न्याय मिळण्यासाठी.
हागणदारीमुक्तीकडे महाराष्ट्राची यशस्वी वाटचाल वृतांत.
नारायण संपतराव भाकरे
5/23/2019, 9:49:32 AM
वृक्ष लागवड करणे आहे आमच्याकडे जमीन आसून वन विभाणे मदत करावी ही विनंती
Contributor : Content Team25/04/2020
Skip the lengthy reading. Click on 'Summarize Content' for a brief summary powered by Vikas AI.
27
महाराष्ट्र राज्यात वनाच्छादनाखाली असणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वनांमधील रोपांच्या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीवर भर देण्यासाठी हरित महाराष्ट्र अभियान ही योजना राबविण्यात येत आहे.
सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी/ अडचणींना तत्परतेने न्याय मिळण्याची शासकीय यंत्रणा म्हणजे 'लोकशाही दिन' होय
वनसंरक्षक कार्याची यशोगाथा.
समान हुद्दा समान निवृत्तीवेतन अर्थात (वन रँक वन पेन्शन)
सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी/ अडचणींना तत्परतेने न्याय मिळण्यासाठी.
हागणदारीमुक्तीकडे महाराष्ट्राची यशस्वी वाटचाल वृतांत.