राज्यतील दुर्बल घटकांची विशेष काळजी पुर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हित संवर्धन करण्यासाठी तसेच सामाजिक अन्याय यापासून त्याचे संरक्षण करण्याच्या उदात्त हेतूने महाराष्ट्र शासनाने समाज कल्याण विभागाची निर्मिती केली.
या विभागाद्वारे तळागाळातील गावपातळी पर्यतच्या अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्ग, अपंग व दुर्बल इ. घटकांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक व कौटुंबिक लाभाच्या योजनांचा लाभ घेता यावा जेणेकरून त्याचे जीवनमान उंचविता येईल व त्यांना सर्व सोयी-सुविधांचा लाभ घेता येईल. यासाठी समाज कल्याण विभाग सतत प्रयत्नशील आहे.
थोडक्यात, समाजातील मागासवर्गीय घटकांचा विकास करणे हेच समाज कल्याण विभागाचे उद्दिष्टे आहे.
या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांमध्ये स्वच्छता विषयक सोई, पाणीपुरवठा, समाज मंदिर, अंतर्गत रस्ते, गटार इ. व्यवस्था करून दलित वस्तीची स्थिती सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजने अंतर्गत प्रत्येक गावास लोकसंखेच्या निकषानुसार जास्तीत जास्त १० लाख रुपयापर्यंत अनुदान दिले जाते.
शिक्षण क्षेत्रातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना या योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते. सदर योजनेसाठी उत्पन्नाची अट नाही. प्रत्येक प्रवर्गातील प्रत्येक इयत्तेमधील गुणानुक्रमाणे प्रथम दोन विद्यार्थ्यांना व कमीत कमी ५०% गुण असणारयांना हि शिष्यवृत्ती दिली जाते.
या योजनेमधुन अनुसूचित जातीच्या इ.५ वी ते १० वी मध्ये असणाऱ्यांना विद्यार्थ्यांना रु. १०००/- प्रमाणे तसेच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील इ.५ वी ते इ. ७ वी विद्यार्थ्यांना रु ५००/- प्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
१. कृत्रिम अवयव पुरविणे
अपंगांना त्यांचे अपंगत्व कमी करणेसाठी, त्यांच्या हालचाली होण्यासाठी आवश्यक तो कृत्रिम अवयव पुरवठा करण्यात येतो. यासाठी खर्चाची मर्यादा प्रती लाभार्थी रु. ३००० पर्यंत आहे.
१.अटी –
२. व्यावसायिक प्रशिक्षण
शारीरिक दृष्ट्या अपंगाना व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.
३. अपंग विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पुरस्कार
विभागीय परीक्षा मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या १० वी व १२ वी उत्तीर्ण अंध व कर्णबधीर, अस्थिव्यंग वर्गातील प्रत्येकी तीन गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्यांना रु. १००० रोख रकमेचा पुरस्कार समारंभ पुर्वक दिला जातो.
वृद्ध व अपंग गृहे योजने अंतर्गत वृद्धाश्रम योजना राबविली जात असते. या योजने अंतर्गत ज्या व्यक्ती निराधार आहेत. ज्या व्यक्तींना काल्याही प्रकारचा आधार नाही अशी व्यक्तींना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
या योजनेअंतर्गत समाज कल्याण विभागा मार्फत महिना ५०० रु. प्रमाणे मान्य संख्येला शासनातर्फे अनुदान देण्यात येत असते.
अंतिम सुधारित : 8/17/2020
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कम ...
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र...
सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबव...
गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत...