आता गड्या आपलं गाव होणार 'स्मार्ट'

राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना विकास कार्यक्रमात सहभागी करून घेण्याकरिता पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेच्या सद्यस्थितीतील स्वरुपात व निकषात बदल करून या योजनेचे रुपांतर "स्मार्ट ग्राम" योजनेत करण्यात आले आहे. या योजनेत तालुका व जिल्हास्तरावरील गावांना पुरस्कार दिले जातील.

या योजनेकरिता निवडण्यात येणारी ग्रामपंचायत शासनाकडून देण्यात आलेल्या निकषांच्या आधारे गुणांकन पद्धतीने पारदर्शकता ठेऊन निवडली जाणार आहेत, याकरिता मोठ्या ग्रामपंचायती (5 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारी), शहरालगत असणाऱ्या ग्रामपंचायती, पुरस्कारप्राप्त ग्रामपंचायती (अगोदर कार्यक्रमात सहभागी झालेली), आदिवासी/पेसा ग्रामपंचायती, उर्वरित ग्रामपंचायती अशी विभागणी केली जाणार आहे.

या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये सामाजिक व आर्थिक दृष्टीकोनातून मोठी तफावत दिसून येते. याकरिता सदरील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या क्षमतेनुसार गुणांकन देण्यात आले आहे. स्वच्छता (Sanitation), व्यवस्थापन (Management), दायित्व (Accountability), अपारंपरिक ऊर्जा आणि पर्यावरण (Renewable Energy & Environment), व पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर (Transparency & Technology) संक्षिप्त मध्ये "SMART" या आधारावर ही गुणांकन पद्धत आधारित असून याकरिता एकूण 100 गुण ठेवण्यात आले आहेत.

गुण देण्याकरिता आवश्यक निकष ठरविण्यात आले आहेत. पर्यावरण संतुलित योजनेचे रूपांतर या योजनेत करण्यात आले आहे. योजनेचे निकषही बदलण्यात आले आहेत. योजनेच्या प्रथमस्तरावर ग्रामपंचायतींनी स्व-मुल्यांकन करून त्यांचे प्रस्ताव संबंधित पंचायत समिती कार्यालयात सादर करावयाचे आहेत, त्यानंतर प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या एकूण स्व-मूल्यांकन प्रस्तावापैकी अधिक गुण प्राप्त 25 टक्के ग्रामपंचायतीची तालुका तपासणी समिती करून त्यांना गुणांकन देतील.

या तपासणीकरिता प्रत्येक तालुकास्तरावर तालुका तपासणी समिती संबंधित जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गठीत करतील. या समितीची रचना पुढील प्रमाणे राहील : गट विकास अधिकारी/सहा.गट विकास अधिकारी (अध्यक्ष), तालुका विस्तार अधिकारी पंचायत (सचिव), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (कृषी), कनिष्ठ अभियंता (पाणी पुरवठा), सहाय्यक लेखा अधिकारी, हे सदस्य म्हणून काम पाहतील. ही समिती स्वत:च्या तालुक्यात तपासणी न करता जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात तपासणी करेल. तालुकास्तरावर सर्वाधिक गुण प्राप्त झालेली ग्रामपंचायत तालुका स्मार्ट ग्राम असेल.

ही ग्रामपंचायत द्वितीय स्पर्धेकरिता पात्र राहील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती या ग्रामपंचायतची तपासणी करणार आहे. या समितीमध्ये जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता (पाणीपुरवठा), कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत) हे सदस्य सचिव आहेत. त्यानंतर प्रथमस्तरावर निवड झालेल्या ग्रामपंचायतींना दहा लाख रुपये बक्षीस दिले जाईल, द्वितीय स्तरावर निवड झालेल्या ग्रामपंचायतींना 40 लाखाचे बक्षीस मिळणार आहे.

प्रथमस्तरावर तालुका "स्मार्ट ग्राम" म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींना प्रजासत्ताक दिनी व द्वितीयस्तरावर जिल्हा स्मार्ट ग्राम म्हणून घोषित ग्रामपंचायतींना महाराष्ट्र दिनी बक्षीस वितरण करण्यात येईल, प्रथमस्तरावर व द्वितीयस्तरावर निवडण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींनी शासनाने निर्धारित केलेले नाविण्यपूर्ण घनकचरा व्यवस्थापन व त्यापासून खतनिर्मिती, आरओ प्लँट, सौर पथदिवे, बायोमास गॅसीफायर इत्यादी कामे करणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत सहभागी होणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात येईल. तसेच "स्मार्ट ग्राम" म्हणून निवडलेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रशिक्षण विविधस्तरावर राज्य ग्रामीण विकास संस्था व शासकीय अधिकारी इत्यादी मार्फत घेण्यात येईल. "स्मार्ट ग्राम" म्हणून निवडलेल्या ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी सल्लागार नेमण्याची मुभा राहील.

तर सर्व ग्रामीण भागातील जनतेने आता आपलं गाव स्मार्ट ग्राम होण्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घ्यायला हवा आणि मग आनंदान उत्साहान जो तो म्हणू लागेल गड्या….आपलं गाव झालं आता "स्मार्ट ग्राम"!
लागा मग तयारीला…….

लेखक - विलास माळी
आंतरवासिता विद्यार्थी
जिल्हा माहिती कार्यालय,
उस्मानाबाद.

स्त्रोत - महान्युज