नागरिकांना ‘सेवाहक्‍क’ देणारा क्रांतीकारी कायदा

महाराष्‍ट्र लोकसेवा हक्‍क अधिनियम 2015 हा संपूर्ण महाराष्‍ट्र राज्‍यात लागू झाला असून तो 28 एप्रिल 2015 पासून अंमलात आला आहे. या अधिनियमानुसार विहित सेवा ‘ऑनलाईन’ देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. सेवा हक्‍क कायदा हा ‘क्रांतीकारी कायदा’ असून याचा अधिकाधिक प्रचार आणि प्रचार झाला पाहिजे. क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी या कायद्याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवली पाहिजे या उद्देशाने तसेच अधिकारी- कर्मचाऱ्यांमध्‍ये सकारात्‍मक मानसिकता निर्माण करण्‍यासाठी महाराष्‍ट्र लोकसेवा हक्‍क आयोगाच्‍या वतीने पुण्‍यात कार्यशाळा घेण्‍यात आली.

पुण्‍याच्‍या विधानभवनात झालेल्‍या या कार्यशाळेत राज्‍याचे मुख्‍य सेवा हक्‍क आयुक्‍त स्‍वाधीन क्षत्रिय, विभागीय आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी अर्थात यशदाचे महासंचालक आनंद लिमये यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच पुणे विभागातील सर्व जिल्‍हाधिकारी, जिल्‍हा परिषदांचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा पोलीस अधीक्षक तसेच सर्व प्रादेशिक अधिकारी यांनीही आपला सहभाग नोंदवला.

महाराष्‍ट्र राज्‍यात पात्र व्‍यक्‍तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व विहीत कालमर्यादेत सेवा देणारा हा कायदा आहे. सेवा देण्‍याचे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्‍य आहे तर सेवा घेण्‍याचा नागरिकांचा हक्‍क आहे. या कायद्यात अधिसूचित करण्‍यात आलेल्‍या सेवा विहीत कालावधीत दिल्‍या नाहीत तर दंड आकारण्‍याची तरतूद आहे. एखादा अधिकारी वारंवार सेवा देण्‍यात कसूर करत असेल तर आयोग त्‍याच्‍याविरुध्‍द विभागीय चौकशीची शिफारस राज्‍य शासनाला करु शकतो, असे राज्‍य मुख्‍य सेवाहक्‍क आयुक्‍त स्‍वाधीन क्षत्रिय यांनी स्‍पष्‍ट केले. नागरिकांना ‘ऑनलाईन’ अर्ज करण्‍यास प्रोत्‍साहन द्यावे, जेणेकरून अर्जाचा मागोवा घेणे सोपे जाईल. अधिकाऱ्यांनीही अर्जाचा निपटारा असा करावा की नागरिकांवरही अपील करण्‍याची वेळ येणार नाही. सर्व अधिकाऱ्यांनी या कायद्याच्‍या अंमलबजावणीसाठी सकारात्‍मक राहून ग्रामीण भागापर्यंत याचा प्रचार आणि प्रसार करावा. आपल्‍या कार्यालयाच्‍या दर्शनी भागात अधिसूचित केलेल्‍या सेवा, त्‍याची कालमर्यादा याबाबतची माहिती सूचनाफलकांद्वारे लावावी. या कायद्यामध्‍ये हेतूपुरस्‍सर दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जशी कारवाईची शिफारस आहे, तसेच चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही प्रोत्साहन दिले जाणार असल्‍याचे श्री. क्षत्रिय यांनी सांगितले. सेवा मिळवण्‍याकरिता नागरिकांनी स्‍पष्‍ट दिसतील अशी कागदपत्रे स्‍कॅन करून अपलोड करावीत तसेच सेवा मिळवण्‍याकरिता, खोटी माहिती देणाऱ्या, खोटी कागदपत्रे देणाऱ्या नागरिकांवर कार्यवाही केली जाईल, असा इशाराही श्री. क्षत्रिय यांनी दिला. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील वैधानिक जबाबदारी विषद करतानाच या कायद्याचे महत्‍त्वही त्‍यांनी सांगितले.

राज्य शासनाच्या 39 विभागातील 393 सेवांचा या कायद्यामध्ये समावेश आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यभरातून 94 लाख 60 हजार अर्ज आले. त्याचा निपटारा होण्याचे प्रमाण सरासरी 87 टक्के आहे. हे प्रमाण समाधानकारक असले तरी या कायद्याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी, यामध्‍ये आणखी काही सेवा अधिसूचित करण्‍याची आवश्‍यकता त्‍यांनी प्रतिपादीत केली. सेवा मिळविण्यासाठी नागरिकांना प्रत्यक्ष संबंधित कार्यालयात जाण्याची गरज नाही, ‘आपले सरकार’ पोर्टल वर ऑनलाईन पद्धतीने, मोबाईल ॲपच्या माध्यमातूनही नागरिक या सेवेचा वापर करू शकतात. नागरिकांना मोबाईल ॲपची माहिती दिली जावी, तसेच महा ई-सेवा केंद्र, सेतू केंद्राचा वापर करण्‍यास प्रोत्‍साहन देण्‍यासाठी सर्वांनी विशेष प्रयत्न करावे. जनतेच्या हक्कांना बळकटी देणारा, त्‍यांच्‍या हक्‍कांना जपणारा हा कायदा असून या माध्यमातून शासनाची जनमानसातील प्रतिमा उंचावण्यास मदतच होणार आहे. सर्वांनी मिळून या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहनही श्री. क्षत्रिय यांनी केले.

पुणे विभागाचे आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांनी सर्व अधिकारी-कर्मचारी हे ‘सेवाधिकारी’ असल्‍याचे सांगितले. या कायद्याची व्‍याप्‍ती मोठी असून सर्वांना हा कायदा लागू आहे. पुणे विभागातील अधिसूचित करण्‍यात आलेल्‍या सेवांचे संनियंत्रण करण्‍यात येत आहे. विभागात सुमारे 54 लाख अर्ज आले त्यापैकी 99 टक्‍के अर्जांवर मुदतीत कार्यवाही झाली. नागरिकांच्‍या अर्जाचा जिल्‍हाधिकारी स्‍तरावर नियमितपणे आढावा घेण्‍यात येत असल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले. कार्यशाळेत पुण्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव, साताऱ्याच्या जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, सांगलीचे जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले आणि कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी आपापल्या जिल्‍ह्याचे सादरीकरण केले. जिल्‍ह्यात जिंगल्‍स प्रसारित करणे, कार्यशाळा घेणे, फलक लावणे आदी माध्‍यमांतून या कायद्याची प्रसिध्‍दी अधिक व्‍यापक प्रमाणावर करणार असल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले.

शासनाची प्रतिमा आणि प्रतिष्‍ठा ही प्रशासन यंत्रणेच्‍या कामावर अवलंबून असते. सेवाहक्‍क कायदा हा त्‍यामुळेच लोकाभिमुख व क्रांतीकारी आहे. ‘सेवा’ हा कायद्याचा गाभा आहे. एखाद्या कायद्याकडे नकारात्‍मक पद्धतीने पाहिले तर त्‍या कायद्याचे ओझे वाटते. पण कालबध्‍द, नियोजनबध्‍द आणि शिस्‍तबध्‍द पध्‍दतीने अंमलबजावणी केल्यास काम करतांना समाधान वाटते. नागरिकांच्‍या मनात शासन-प्रशासनाविषयी विश्‍वासार्हता निर्माण करण्‍यासाठी सर्व अधिकारी – कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशील, पारदर्शी, गतीमान, अचूक आणि सक्षमपणे काम करावयास हवे. असे केले तरच या कायद्याचा हेतू साध्‍य होईल.

लेखक: राजेंद्र सरग

माहिती स्रोत: महान्युज