निवृत्तीवेतन, कौटुंबिक आणि वैवाहिक लाभ

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (एन एस ए पी)

15 ऑगस्ट 1995 रोजी सुरू केलेला राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (एन एस ए पी) म्हणजे घटनेतील 41 व 42 क्रमांकाच्या कलमांतील दिशानिर्देशक तत्वांच्या पूर्ततेकडील एक महत्वाची पायरी आहे.

गरीब कुटुंबांतील मिळवत्या व्यक्तीचा मृत्यू, वृध्‍दत्‍व, लग्‍नखर्च ह्यांकरीता सामाजिक सहाय्य करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणाची ओळख करून देण्‍यात आली आहे. ह्या कार्यक्रमाचे तीन घटक आहेत, ते असे:-

• राष्ट्रीय वृद्धावस्‍था निवृत्तीवेतन योजना (NOAPS)
• राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना (NFBS)
• राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (NMBS)

राष्ट्रीय वृद्धावस्‍था निवृत्तीवेतन योजना

ह्यामध्ये, खालील नियमांनुसार, केंद्राकडून सहाय्य देण्‍यात येते:

1. अर्जदाराचे वय (पुरुष अथवा स्त्री) 65 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.
2. अर्जदाराचे स्वत-चे उत्पन्न नसावे किंवा कुटुंबातील सदस्य अथवा इतरांकडून आर्थिक सहाय्य मिळत नसावे.
3. वृद्धावस्‍था निवृत्तीवेतनाची रक्कम दरमहा रु.75 आहे ज्यायोगे केंद्राकडून सहाय्य मिळू शकेल.

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना

ह्या योजनेत दरिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना, त्यामधील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, एकवट रक्कम देण्‍यात येते.  
खालील नियमांत बसत असल्यास केंद्राकडून सहाय्य मिळू शकते :

• प्राथमिक मिळवती व्यक्ती (स्त्री अथवा पुरुष) कुटुंबाची सदस्य असली पाहिजे व तिच्या उत्पन्नावर ते घर चालत असले पाहिजे.
• अशी मुख्य मिळवती व्यक्ती वयाने 18 ते 65 च्‍या दरम्यान असावी.
• भारत सरकारच्या नियमांनुसार असे कुटुंब दरिद्र्यरेषेखालील असावे.
• अशा मुख्य मिळवत्‍या व्यक्तीच्या मृत्यूचे कारण काही ही असो, रु.10,000 चे सहाय्य देण्‍यात येते.
• अशा मुख्य कमावत्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाचे कर्तेपद सांभाळणार्‍या व्यक्तीस, योग्य स्थानिक चौकशीनंतर, हे सहाय्य देण्‍यात येईल.

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

ह्या योजनेचा लाभ, एकवट रकमेच्या रूपाने, दरिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील गर्भवतींना खालील नियमांनुसार दिला जातो -

• गर्भवतीचे वय 19 वर्षे किंवा त्‍यापेक्षा जास्त असावे. पहिल्या दोन मुलांपर्यंतच हा लाभ मिळू शकेल. अर्भक जन्मतः मृत असल्यास हा लाभ मिळणार नाही.
• भारत सरकारच्या नियमांनुसार संबंधित गर्भवती दरिद्र्यरेषेखालील असावी.
• रु.500चे सहाय्य देण्‍यात येईल.
• प्रत्यक्ष बाळंतपणाच्या 12-8 आठवडे आधी हे सहाय्य देण्‍यात येईल.
• हे सहाय्य वेळेवर खात्रीशीर देण्‍यात येईल सरकारकडून उशीर झाल्यास बाळाच्या जन्मानंतर देखील लाभप्राप्‍तीकर्त्‍यांस हे मिळू शकेल.

उद्देश

• NSAP हा 100% केंद्र सरकारतर्फे पुरस्कृत कार्यक्रम आहे व सामाजिक सहाय्याचे किमान राष्ट्रीय मापदंड ठरवून देणे हा ह्याचा उद्देश आहे. हा लाभ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश सध्या देत असलेल्या व यापुढे देणार असलेल्या लाभांव्यतिरिक्त आहे.
• देशभरातील सर्व गरजूंना सामाजिक सुरक्षिततेचा समान लाभ होण्यात काही अडचणी येऊ नयेत ह्याच उद्देशाने केंद्र सरकारने हा कार्यक्रम 100% स्वतःकडे ठेवला आहे.
• अर्थात ह्याचा अर्थ असा नाही की राज्यांनी स्वतःच्या सामाजिक सुरक्षितता योजना राबवू नयेत. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश हे काम स्वतंत्रपणे करू शकतातच.
• गरिबी हटविण्याच्या व मूलभूत गरजा पुरविण्याच्या विविध योजनांची सांगड घालण्याची संधी NSAP द्वारा मिळू शकते. उदाहरणार्थ मातृत्व-सहाय्य बालकांसाठीच्या इतर कार्यक्रमांशी जोडता येईल.

कार्यक्रमाची अंमलबजावणी

• NSAP अंतर्गत असलेल्‍या योजना राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश सरकार पंचायत व पालिकांमार्फत राबवू शकतात.
• NSAP च्या दिशानिर्देशक तत्वांनुसार NSAP ची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाने एक नोडल विभाग निश्चित केला आहे.
• नोडल विभागाच्या सचिवांनी संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशासाठी NSAP चे नोडल सचिव म्हणून काम करावयाचे आहे.
• जिल्‍ह्यांमध्‍ये, NSAP चे काम करण्यासाठी जिल्‍हा पातळी समिती आहेत.
• राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी जिल्हापातळीवरील न्यायाधीश अथवा जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार्‍या कार्यान्‍वयन प्राधिकार्‍यांना, आपल्या क्षेत्रात NSAP च्या योजना राबवण्यासाठी अधिसूचित केले आहे.
• जिल्हाधिकारी अथवा जबाबदार नोडल अधिकारी हा लाभार्थींच्या अर्जांवर प्रक्रिया करणे व मंजूर प्रकरणांमध्ये रक्कम अदा करणे ह्यासारख्या कामांना जबाबदार राहील.
• दिशानिर्देशक तत्वांमध्ये सांगितल्यानुसार वितरण प्राधिकारी रक्कम अदा करण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबू शकतात (उदा. रोख रक्कम देणे)
• ग्रामपंचायत व पालिकांनी NSAP च्या ह्या तीन योजनांसाठी लाभार्थी निश्चित करण्याच्या कामात सक्रिय राहावे अशी अपेक्षा आहे.
• अशा रीतीने, राज्य सरकारे ग्रामपंचायत व पालिकांना NOAPS, NFBS आणि NMBS साठी लक्ष्य ठरवून देऊ शकतात ज्यायोगे  लाभार्थी निश्चित करण्याचे काम मोहल्ला कमिटीद्वारे देखील केले जाऊ शकते.
• NOAPS, NFBS आणि NMBS साठीचे केंद्राचे सहाय्यदेखील ग्रामीण भागातील ग्रामसभेत अथवा शहरी क्षेत्रातील मोहल्ला कमिटीमध्ये वितरित करण्‍यात येवू शकते.
• NSAP संबंधीची माहिती लोकांना देण्याची व त्यांचे लाभ त्यांना मिळवून देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायती व पालिकांची आहे. ह्या कामी, स्वयंसेवी संस्थांची मदत व सहकार्य देखील घेता येईल.